‘राज्यकै कारण रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा छ’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भिडमा एक शिक्षित र सफल युवा उद्यमीका रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएका छन् कमल तामाङले । हरेक आरोह अवरोहलाई अनुकूल निर्णय गर्ने र कुशल नेतृत्वकर्ताका रूपमा समेत उनको पहिचान छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र समस्या भए पनि सामूहिक रूपमा लाग्ने हो भने समाधान गाह्रो नहुने उनको ठम्याइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायी र राज्य पक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । मुलुकभरका आठ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव तथा हिमारब ओभर्सिजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका तामाङ नौ वर्षदेखि यो व्यवसायमा छन् । करिब एक दशक अवधिको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको उनको अनुभव र सिकाइले मुलुकको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार यो व्यवसाय हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यही सेरोफेरोमा उनीसँग सौर्यका लागि किरण ढकालले गरेको कुराकानी ।

वैदेशिक रोजगारीका चुनौती के हुन् ?
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवावर्ग ग्रामीण क्षेत्रका छन् । उनीहरूमा रोजगारीमा पठाउने कम्पनी, आफूले गर्नुपर्ने काम, रोजगारदाता मुलुकको हावापानी, नियम कानुनका बारेमा न्यूनतम जानकारीसमेत हुँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्ना आफन्त वा म्यानपावरसम्म ल्याइदिने एजेन्टको विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा विदेशमा गएपछि समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसैले ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनचेतना र अभिमुखीकरण तालिम पुर्‍याउनु आवश्यक छ भने खुला सिमानाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका युवा रोजगारीका नाममा ठगीको सिकार बन्ने गरेका घटनासमेत छन् । अर्कोतिर रोजगारीमा गएका कामदारले कार्यरत कम्पनीमा राजनीतिक दलसम्बद्ध युनियन खडा गरेर बन्दहडताल गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । यसले ती मुलुकले नेपाली व्यवसायी र कामदारप्रति विश्वास गुम्दै जाने खतरा बढेको छ । कुनै दिन यही कारण अहिले मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहेका मुलुकले नेपाली कामदार नै लिन छाड्ने अवस्था आउन सक्छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जबसम्म राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर खुला सिमानामा कडाइ गर्ने, रोजगारदातासँग बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने र तल्लोस्तरसम्म जनचेतना पुर्‍याउने काम गर्दैन तबसम्म यो क्रम रोकिने अवस्था पनि छैन ।
१० वर्षअघि नेपाली कामदार जुन मुलुकमा रोजगारीमा जान्थे अहिले पनि तिनै मुलुकमा जान बाध्य छन् । नयाँ मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन नसक्नुको कारण के हो ?
वास्तवमा अहिले नेपाली युवा जुन मुलुकमा रोजगारीमा गएका छन् ती मुलुकले नेपाल सरकारको पहल भन्दा पनि व्यवसायीको भरमा रोजगारी दिँदै आएका छन् । नयाँ मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र कूटनीतिक क्षेत्रलाइ व्यवस्थित बनाउने काम सरकारको हो । तर, अघि पनि मैले भनेँ बितेको १० वर्षमा राज्यले यो क्षेत्रलाई खासै मान्यता नदिएकाले नयाँ मुलुकमा नेपाली युवा रोजगारीमा जान नसकेका हुन् । अर्कोतर्फ हाम्रो ऐन नियम कानुन पुरानो भइसकेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरी थप व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको छ । सरकारले पुरानो ऐनका आधारमा रोजगारदाता मुलुकमा कामदारले पाउने तलब, सेवा सुविधा निर्धारण गर्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ/छैन भनेर अनुगमन गर्दैन । नयाँ गन्तव्यमा नेपाली युवालाई रोजगारी खुला गर्ने तर त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नै नहुने र एकतर्फी रूपमा लागतखर्च निर्धारण गर्ने तरिकाले पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो । यस्तै, अब यो व्यवसायलाई विकसित गर्दै लैजाने भए खुला प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ता  कि सिन्डीकेट लगाएर नयाँ र आकर्षक मुलुकमा नेपाली युवाले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । अझै पनि पुरानै शैली अपनाउने हो भने खुला भएको आकर्षक मुलुकको रोजगारीसमेत सरकारकै कारण गुम्ने  खतरा छ ।
पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी निकै बढेको छ नि ?
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अवश्य पनि विगत केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी घटना र उजुरी बढेको देखिन्छ । तर, यसभित्र अर्को डरलाग्दो अवस्था के छ भने ढुकुटी, घरजग्गा कारोबार र आपसी लेनदेन उजुरी पनि वैदेशिक रोजगारीको नाम जोडेर आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको कागज बनाउने र विभागमा दर्ता गर्ने क्रम बढेका कारण यस्तो देखिएको हो । त्यसमा पनि व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढी छन् । संस्थागत रूपमा रोजगारीमा पठाउँदा हुने ठगी घटना एकदमै कम छन् । प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमा चार लाखको हाराहारीमा युवाहरू विदेश जाने गरेका छन् । ती सबै संस्थागत रूपमा त रोजगारीमा जाँदैनन् । विभिन्न कन्सल्टेन्सीमार्फत र अर्कै मुलुकको बाटो भएर जाने कारण पनि ठगीको घटना बढेको हो । यसलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न सकेन भने निक्कै गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । यसप्रति हामी व्यवसायीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यथेष्ठ प्रमाणविना वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी दर्ता गरिदिने र छानबिन नगर्ने कारण यो व्यवसायलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ । अहिले भने सरकारले पनि त्यो कुरा बुझेर त्यस्ता घटनाको छानबिन र कारबाहीका लागि विशेष समिति बनाएको छ । यसमा संघले समेत सहयोग गर्नेछ ।