सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्रीसित जवाफ माग

काठमाडौं, १९ भदौ । आºनो आदेश अटेर गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । यसैगरी, सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादव तथा सचिव प्रतापकुमार पाठकसित पनि जवाफ मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई वारेसमार्फत र मन्त्री यादव र सचिव पाठकलाई प्रत्यक्ष उपस्थित भएर जवाफ दिन भनिएको हो । पूर्वसिँचाइसचिव वृन्दा हाडालाई महालेखा परिक्षक हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश उल्लंघन गरी सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको सर्वाेच्चको ठहर छ ।
न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले भनेको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेश किन कार्यान्वयन नगरेको ? लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुनु ।’ अदालतले हाडालाई दिइएको अन्तरिम आदेशको पुन: स्मरणसमेत गराएको छ । आदेशमा ‘हाडालाई पुन: सचिव पदमा काम गराउनू, गर्न दिनू’ भनिएको छ ।
सिँचाइसचिवबाट सरुवा गरेपछि सचिव हाडा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेकी थिइन् । आफूलाई वर्तमान सरकारले गैरकानुनी रूपमा सरुवा गरेकाले त्यसलाई बदर गरी पुन: सिँचाइ मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने उनको माग छ ।