आफ्नै जग्गा फिर्ता गर्न प्राधिकरण उदासीन

काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बालाजु सबस्टेसनको ३६ रोपनी २ आना जमिनमध्ये अहिले ४ आना दुई पैसा मात्र बाँकी छ ।
जग्गा दलाल, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार र नापी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा प्राधिकरणका नाममा रहेको जग्गा अर्कैका नाममा गरिदिएपछि अहिले जम्मा ४ आना जग्गा मात्र बाँकी रहेको हो । डेढ वर्षअघि आफ्नो जग्गाको अवस्थाबारे खोजबिन गर्दा अधिकांश जग्गा अतिक्रमित भएको भेटिएको थियो । प्रचलित दुई अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने ती जग्गा ४० जनाभन्दा बढीले मिलेमतोमा आफ्नो नाममा पारेका छन् । ‘प्राधिकरणको जग्गा नै अर्कैको नाममा पारेपछि हामी त्यो जग्गा पाउनका लागि अहिले मुद्दा लडिरहेका छौँ,’ प्राधिकरण कानुन विभागकी निर्देशक गोसाई केसीले भनिन्, ‘मालपोत, नापीका कर्मचारी र जग्गा दलाल मिलेपछि प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमित मात्र भएनछ, अरूकै नाममा लालपुर्जा बनेछ ।’
प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४० जनाविरुद्ध मुद्दासमेत हालेको छ । तर, सो मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । प्राधिकरण आफँैसँग ३६ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा छ । तर त्यो लालपुर्जा प्राधिकरणले नबेचीकनै टुक्राटुक्रा भइसकेको छ ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देशभरको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गामध्ये विभिन्न केन्द्र, सबस्टेसन, आयोजना, प्रयोगशालालगायत एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ । चलनचल्तीको भाउअनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य करिब ६ अर्ब रुपियाँ पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत्को दुई हजार तीन सय ४२ रोपनीमध्ये एक हजार एक सय ७४ रोपनी, सुर्खेत वितरण केन्द्रको एक सय ३१ रोपनीमध्ये एक सय १८ रोपनी, फर्पिङ जलविद्युत्को तीन सय २४ रोपनीमध्ये ६६ रोपनी, सुनकोसी जलविद्युत्को एक हजार एक सय ३० रोपनीमध्ये ३१ तथा कुलेखानी दोस्रोको आठ सय ४७ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
त्यसैगरी लमही एक सय ३२ सब स्टेसनको ६३ मध्ये १० रोपनी, धनकुटा वितरण केन्द्रको दुई सय ४७ रोपनीमध्ये सात रोपनी, कुलेखानी प्रथमको तीन हजार तीन सय ३५ मध्ये ६ रोपनी, जलेश्वर वितरण केन्द्रको २.५ रोपनी र कालीगण्डकीको २५३८ मध्ये दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ । त्यसैगरी माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला, स्याङ्जा र पाल्पा वितरण केन्द्र, मोदी खोला फेवा र देवीघाट जलविद्युत्, चपली १३२ केभी स्वस्टेसनलगायत जग्गा पनि अतिक्रमित अवस्थामा छन् । ‘पनौती जलविद्युत् आयोजनाको दुई रोपनी र केही जग्गाबाहेक हामीले फिर्ता गराउन सकेका छैनौँ,’ प्राधिकरण सामान्य सेवा विभागकी प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘म प्रमुख भएर आएपछि पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको छु, अब प्राधिकरणको जग्गा फिर्ताका लागि लड्छौँ ।’
चार महिना मात्र ऊर्जा मन्त्री भएका गोकर्ण विष्टका पालामा प्राधिकरण जग्गा र अतिक्रमित जग्गाको अवस्था संकलन गरेर आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर उनी मन्त्रीबाट हटेसँगै जग्गा फिर्ताका लागि तदारुकता कसैले देखाएन । त्यसपछि आएका ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समेत प्राधिकरणको जग्गा फिर्तातिर खासै चासो दिएनन् । प्राधिकरणले समेत जग्गा फिर्ताको तदारुकता नदेखाउँदा अधिकांश जग्गा अहिले पनि अतिक्रमित अवस्थामै छ । ‘म मन्त्री हुँदा सबै जग्गा र अतिक्रमित जग्गाको अवस्था संकलन गरेर कुनै जग्गामा मुद्दा हाल्ने र कुनै जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ,’ पूर्वऊर्जामन्त्री विष्टले भने, ‘त्यसपछि जग्गा फिर्ताका लागि कसैले तदारुकता देखाएन, प्राधिकरणले कानुनी साहारा लिएर भए पनि जग्गा फिर्ता गराउनुपर्छ ।’ प्राधिकरणका कायममुकामय कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भने जग्गा फिर्ताका लागि प्राधिकरण सक्रिय भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि कतै मुद्दा गरिरहेका छाँै, कतै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरण आफ्नो अर्बौं पर्ने जग्गा फिर्ता गराउनका लागि पछिल्लो एक वर्षदेखि उदासीन बन्दै आएको छ । विष्ट मन्त्री छउन्जेल जग्गा फिर्ताका लागि सक्रिय अहिले खासै सक्रियता नदेखाएको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘प्राधिकरण उदासीन बनेकै हो, सक्रियता देखाएको भए, धेर ठाउँमा जग्गा फिर्ता भइसक्थे, प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा फिर्ता गर्नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
जग्गा अतिक्रमित हुँदा अधिकांश सम्बन्धित आयोजना, सबस्टेसन, प्रयोगशाला र वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई थाहा भए पनि उनीहरू मुकदर्शक बनेकै कारण जग्गा अतिक्रमण भएको हो । ‘कुन ठाउँको जग्गा कसरी अतिक्रमति भए, त्योबेलाका ती क्षेत्रका प्रमुख वा कर्मचारीको संलग्नता भए/भएनन् भनेर छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म छानबिन गरिएन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘जग्गा अतिक्रमणमा प्राधिकरणकै कतिपय कर्मचारीको हात छ, उनीहरूको खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनी त्यो खोजबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्छन् तर यसबारे प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्राधिकरणलगायत खासै चासो दिएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अतिक्रमण गर्ने, त्यसमा मिलेमतो र संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग उजुरी परे पनि अझैसम्म अख्तियारले त्यसको सुनुवाइ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।