सापेक्ष परिवर्तनको अपेक्षा

निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राणतत्त्व हो । तसर्थ, प्रजातान्त्रिक संरचना र संस्कृतिको संस्थागत विकास र संवद्र्धन गर्न निर्वाचनको विकल्प छैन । सवाल सरकारको निरन्तरता र राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डा बजारमा पस्केर राजनीतिक दलका अगुवाहरू वाक्युद्धमा छन् । यसले समस्या समाधान गर्ने होइन कि झन् बल्झाउने निर्विवाद छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोज्नु स्वभावैले ठीक हो तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु यसकारण गलत हो यो सरकार कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकार राजीनामा होइन, अर्को विकल्प खडा भएपछि स्वत: बहिर्गमन हुन्छ । त्यो अवश्य सिर्जना गर्न प्रतिपक्षी शक्तिहरूबीच मतैक्यता जरुरी छ । साझा एजेन्डा बन्नु जरुरी छ । साझा एजेन्डा मुलुक र नेपाली जनताका खातिर बन्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मका सम्पूर्ण योजना असफल देखिए । १२ बुँदे दिल्ली सहमतिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा जे गर्ने उद्देश्यसहित नेपाली पक्ष भनिनेबाट दिल्लीसामु सहमति कायम गरे त्यो दिल्लीका लागि मात्र भयो । नेपालीलाई लाभ कतै देखिएनन् । दिल्ली दाहिना हुनैपर्छ त्यसमा विवाद छैन । उसको स्वार्थ र हाम्रो स्वार्थलाई मिलान गर्न सकियो भने मात्र दुइटै राष्ट्रका लागि फाइदा हुन सक्छ । त्यसका लागि दिल्लीलाई दास होइन, आफ्नो असली समस्या बताउन र बुझाउन सक्ने नेपाली पक्षको राजनेता आवश्यक छ । दिल्लीले दासलाई मात्र प्रयोग गर्दा त्यसको लाभ नेपालीलाई त शतप्रतिशत भएन नै स्वयं दिल्लीलाई उतिविहीन लाभ भएन किनभने भारत विरोधी भावना हिजोका दिनमा भन्दा बढोत्तरीमा भएको छ । जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा झन्–झन् चर्केको छ । यसको नकारात्मक असर भारतमा पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरा दिल्ली पक्षले मनन गर्नुपर्छ । दिल्लीका तर्फबाट नेपालमा भएका हरेक प्रयोग असफल देखिए । संविधानसभा पूर्णअसफलसिद्ध भयो । संघीयता असफलताको चरमचुलीमा छ । यतिखेर नेपालको राजनीति न त जनवाद न त बहुलवाद दोधारमा छ । स्थानीय सरकार कर्मचारीको बुँदामा चलेको छ, जसले जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा पनि तीन पार्टीको भागबन्डामा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र आफैँमा भ्रष्ट कि राजनीति गर्नेहरू भ्रष्टाचारी र व्याभिचारीको अर्को नामका रूपमा उदाएका छन् । हिजोका दिनमा राजा र राजसंस्थालाई गाली गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने कांग्रेस कम्युनिस्ट र पश्चगामी तत्त्व यतिखेर त्यो निकायसमेत नभएपछि सम्पूर्ण अब्जस आफ्नै थाप्लोमा बोक्दैछ । र, सिधै जनताको प्रहार यिनै शक्तिमाथि तेर्सिएको छ । यसले के बुझिन्छ भने राज संस्थाले हिजोका दिनमा ढालको कामसमेत दलहरूका खातिर गरेको रहेछ अर्थात् राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । त्यो संस्थाको विस्थापनपछि त्यो हैसियतको स्थान ग्रहण गर्ने शक्ति नेपालमा पैदा भएन, परिणामत त्यो ठाउँ दिल्लीले लियो । घटनाले त्यही देखाउँछ । राजनीतिक संकट समाधानका नाममा दिल्लीको सक्रियता कूटनीतिक निकायको चलखेल र नेताहरूको दिल्ली र दूतावासको दौडधुपले त्यही नै अर्थ लाग्छ । अर्थात् परिवर्तन हाम्रो हितमा भएन यो नै पछिल्लो परिवर्तनको दुर्गुण हो ।
चुनाव प्रजातन्त्रलाई निरन्तरता दिने हो भने गर्नैपर्छ । पछिल्ला दिनमा एनेकपा माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायतका मधेसवादी दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको जुन रटान लगाइरहेछन्, त्यो निहित दलीय स्वार्थ केन्द्रित छ । सबै आफ्नो नेतृत्वमा र मिलिजुली खाऊँ भन्ने उद्देश्यले मात्र यी सबै भन्दैछन् । यथार्थ त के हो भने अब असफल नेतृत्व माओवादी, कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा होइन कि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने मात्र त्यसले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सक्छ । अन्यथा विवाद थाती रहिरहने छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्ती हटाएर अर्को सरकार बनाउने प्रयत्न राष्ट्रपतिबाट भयो भने राष्ट्रपतिको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । फलस्वरूप एउटा अवैध सरकारलाई हटाउने अर्को अवैध बनाउने स्वयं पनि अवैध हुन्छ । यसर्थ स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा गैरदलीय चुनावी सरकार आजको आवश्यकता हो । प्रणाली असफल, परिवर्तन असफल, पार्टीका अगुवा असफल मात्र सफल बाह्य तत्व भयो । यसको अर्थ यो परिवर्तन नेपाल सापेक्ष भएन । जब परिवर्तन नेपाल सापेक्ष भएन भने सम्पूर्ण दलका अगुवा र परम्परागत शक्ति नेपाल सापेक्ष वातावरण बनाउन किन हातेमालो गर्न सक्दैनन् प्रश्न यति मात्र हो । (लेखक कानुन व्यवसायी हुन्)