सहमतीय यात्रामा दलहरू

संविधानसभाको अवसानपछि राजनीतिक दलहरूबीचमा चुलिँदै गएको द्वन्द्व, संघर्ष र आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिले संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ मुलुक फस्दै गएको थियो । तर, यही अवस्थामा सुरु भएको तीन दलबीचको वार्ता र दलहरूबीचको संवादले केही आशा जगाएको छ । यसले अन्योलपूर्ण र संकटको राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकले निकास पाउने आशासमेत गरिएको छ । यही भाद्र १० गते प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले वार्ताबाटै मुलुकलाई निकास दिने र यसका लागि निरन्तर वार्ता चलाउने सहमति भएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ र सकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । यसको संकेत यही भाद्र ११ गते बसेको सेना समायोजन विशेष समिति बैठकले गरेको छ । लडाकुको उमेरका विषयमा लचकता अपनाउनु र सम्मानपूर्ण समायोजनको लागि बाटो प्रशस्त गर्नुले नेपालको राजनीतिको मूल समस्याका रूपमा रहेको शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण भाग शान्तिप्रक्रिया टुंगिने विश्वास बढेको छ । यस्तै सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग र मेलमिलाप आयोगको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकाले पनि शान्तिप्रक्रियाका अवरुद्ध सबै कार्य छिटै टुंगो लाग्ने विश्वास गरिएको छ । तर, पनि सेना समायोजनको पदको स्तर निर्धारण गर्ने काम अझै अधुरो रहेको हुँदा केही समस्या अवश्य रहेका छन् ।
तथापि सेना समायोजनको यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ कदम अघि बढेकाले कुनै अवरोध उत्पन्न नभएमा दशैँअगाडि नै यो समस्या समाधान हुने देखिएको छ । चैत २८ गते जनमुक्ति सेनाका शिविर नेपाली सेनालाई गरेपछि उत्पन्न भएको आशा संविधानसभाको अवसानपछि निराशामा बदलिएको थियो । लडाकुहरूमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशपछि एकतर्फी रूपमा सरकारले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेपछि लडाकुहरूले आफूलाई अपमानपूर्ण रूपमा भर्नाको शैली अपनाएको भनी विरोध जनाएका थिए । यसपछि समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएकामा अहिले सबै पक्षहरू लडाकुको विषयमा संवेदनशील भएको देखिँदा यो कार्य सम्पन्न हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तै संविधान निर्माणमा रहेका मुख्य समस्याहरू संघीयता र संविधानसभाबाटै संविधानको घोषणा गर्नुपर्ने कुराले विघटन भएपछि बढ्दै गएको मुठभेडको स्थितिसमेत बिस्तारै सुलहको मार्गमा बढेको देखिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म माओवादीसँग वार्ताको कुरा सुन्नै नचाहने कांग्रेस र एमाले अहिले वार्तामा आएका छन् । विवादित विषयको टुंगोमा पुगी पहिचानसहितको संघीयता संविधानसभाबाटै घोषणा गर्ने प्रक्रिया र पद्धतिका विषयमा सहमति नभई सत्ता हस्तान्तरणको वार्ता सुन्नै नचाहने एमाओवादीमा अहिले लचकता देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले पुरानो अडानलाई छाडेर सबै समस्याको समाधान खोज्ने र मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न वार्तामा दुवै पक्ष सहमत हुनुले दलहरूबीचको शीतयुद्धको अन्त्य र देताँ, सुलहतर्फको यात्रामा मुलुक अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
यसअघि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सिंहदरबारबाट समातेर सडकमा फाल्ने र सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, आन्दोलनले जनतामा सकारात्मक सन्देश जानुको सट्टा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूको क्षमता र उनीहरूको सत्ता लिप्साप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको देखियो । यस्तै माओवादीले समेत मोर्चा गठबन्धन गरी सडकबाटै समस्याको वारपार लगाउने भनेपछि सडक संघर्षमा आएको राजनीति बिस्तारै टेबुलमा फर्केकालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । यसको साथै बजेटमा अवरोध खडा गरी संकट उत्पन्न गर्ने, सरकारले तोकेको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने र राष्ट्रपतिलाई उचालेर सरकारलाई काम गर्न नदिने तथा राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई अपदस्त गराउने चलखेल गरी सरकारमाथि उत्पन्न गरेको तीव्र दबाबको स्थितिमा दुवै पक्ष एक कदम पछाडि हट्न पुगेकाले पनि अहिलेको स्थिति सकारात्मक बन्न गएको हो । यसअघिदेखि नै भारतको आडमा राजनीति गर्ने र दिल्लीमा गएर नेपालको समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति यो समयमा पनि चरम रूपमा पुगेको थियो । भारतका यशवन्त सिन्हाको धार्मिक तीर्थयात्राले उत्साहित भएका राष्ट्रपति र प्रतिपक्ष दलहरूले भारतको दबाबबाट मुलुकमा माओवादीलाई घेराबन्दी गरी आत्मसमर्पण गराउने रणनीति लिएको थियो । यसैक्रममा डा. शेखर कोइरालाको भारत भ्रमण, केपी ओली, प्रदीप ज्ञवाली, सुजाता कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, उपेन्द्र यादवलगायतका दर्जनौँ नेताहरूको भिड दिल्लीमा लाग्न पुगेको थियो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालको चाबी त अन्तै रहेछ’ भनी दिल्लीतर्फ संकेत गरेपछि बाबुराम भट्टराई र भारतबीचको सम्बन्ध टुटाएर राष्ट्रियताको नाममा सत्ता राजनीतिको अभ्यास पनि सुरु भएको थियो । तर भारतले चार महिनाअगाडि घोषणा गरेको नयाँ विदेशनीतिले, नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेमा नेपालमा अरू भारतविरोधी भावना बढ्न जाने हुँदा भारतले नेपालको बढ्दो संकटमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न इन्कार गर्‍यो । जसले गर्दा दिल्लीमा समाधान खोज्न गएकाहरू निराश भई फर्के । अहिले नेपालको राजनीति पुन: स्वदेशमै फर्केको छ । मुलुकको संकट समाधान आफैँले खोज्नका लागि दलहरू गम्भीर हुन पुगेको देखिएका छन् । यसअघि तीनचोटिसम्म वार्ताको टेबुलमा बसे पनि खाली औपचारिकता र जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्र वार्ता भएको बुझिन्थ्यो । वार्ताको टेबुलमा बसेका तीनवटै दल बढी गम्भीर बनी कसैलाई निषेध नगरी सहमतिबाट समाधान खोज्न लागेको देखिन्छ । अहिलेको स्थितिमा पार्टीभित्र भएका अन्तरविरोधमा समेत परिवर्तन भएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको विवादमा देउवा पक्ष कमजोर भई अखडा छाडेर हिँडेपछि सुशील कोइराला गम्भीरतापूर्वक वार्तामा आएका छन् । यस्तै एमालेभित्र रहेको विवादमा समेत नयाँ स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । माधव नेपाल र ओली समूहले झलनाथ खनाललाई एक्लो पारी एमालेको सत्ताकब्जा गर्ने प्रयास गरेकामा असफल भए । जसले गर्दा सत्ता संघर्षमा शक्तिशाली देखिएका झलनाथ खनाल पनि आफ्नो नेतृत्वमा खतरा उत्पन्न भएपछि गाली गलौज छाडेर वार्तामा बस्न पुगेका छन् ।
तर, जहिले पनि मुलुकलाई अस्थिरतामा पुर्‍याएर लाभ लिने अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू अहिले पनि सक्रिय रहेका छन् । यो अस्थिरता उत्पन्न गर्ने तत्त्वहरूले ००७ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सत्ता र व्यवस्थालाई स्थिरता र संस्थागत गर्नै दिएनन् । यो तत्त्वले सबै दल र प्रवृत्तिमा प्रवेश गरी निरन्तर रूपमा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम गरिरहेको छ । अहिले पनि पार्टीहरूलाई जुधाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जुधाएर वितण्डा खडा गरी अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास सुरु गरिसकेको देखिएको छ । मुलुक स्थिरतामा गएमा, निकास निस्किएमा र प्रणालीले काम गर्न पाएमा यो अस्थिरता उत्पन्न गर्ने शक्तिहरू समाप्त हुने हुँदा यिनीहरूले वार्तालाई सहज रूपमा बढ्न देलान् भन्ने कुरामा आशंका गर्नु स्वाभाविक भएको छ । अहिले नै एमालेले आफ्नो कार्यकालको कामलाई बिर्सेर वर्तमान सरकारमाथि खनिनु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैँले राजावादी दलहरूको राष्ट्रवादी पार्टी बनाई मोर्चा बनाउन सक्रिय हुनु र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई आमन्त्रण गर्नुजस्ता कुराले जुन राजनीतिक संकेत गरेको छ त्यो शुभ मानिएको छैन । साथै सेनालाई अगाडि ल्याउन उचाल्ने तत्त्वहरूसमेत सक्रिय हुन थालेको पाइन्छ । अहिलेको अवस्थामा सबै दलहरूले आ–आफ्ना अडान र रटान छाडी सहमतिमार्फत संविधानसभाबाटै संविधान घोषणा गराउने प्रक्रियामा सहमति कायम गर्नु जरुरी छ । यो निष्कर्षमा पुग्नका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट दबाब भने सिर्जना गर्ने काम नभएमा कुनै पनि अवस्थामा निकास अवरुद्ध हुन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।