तपाईंहरूले गठन गरेको सत्तारूढ मोर्चाको औचित्य कुनै उपलब्धिविना नै सकियो होइन त ?
आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकी संविधानसभा अवसान हुन पुगेपछि नेपाली राजनीति अन्योलमा रुमल्लिन बाध्य भयो । अनिर्णयको बन्दी बन्यो, दलहरूबीचको संवादको वातावरण टुट्यो । त्यसैले यो सबै समस्याबाट उम्कन तथा गणतन्त्र, संघीयता, जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हामीले लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेका हौँ । मोर्चा कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिविरुद्ध लक्षित गरेर बनाइएको होइन । परिवर्तनलाई संस्थागत र बलियो होस् भन्नाका लागि हो । मोर्चाले संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानको मस्यौदाको तयारी गरी त्यो ड्राफ्ट पारितका लागि संविधानसभा केही दिनका लागि विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने भन्ने विकल्प अघि सारेर दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णण गर्यौँ । तर, दलहरूबीच कायम मतभेद, वर्तमान राजनीतिक परिवेशलगायत कारणले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेको देखिँदैन । दुर्भाग्यबस त्यस्तो भएको छ । यद्यपि दलहरूबीच संवाद गरी सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउने अभियानमा मोर्चा लागिरहेको छ । त्यसैले त्यो मोर्चाको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन ।
तर, विपक्षी मात्र नभई मोर्चामै सहभागी दलका नेताहरूले यसको औचित्य छैन भन्दै हिँडिरहेको अवस्थामा यसले दलहरूसँग वार्ता गरी कसरी सहमतिको निकास देला र ?
मोर्चाका बारेमा बाहिर जुन रूपमा चर्चा, टीकाटिप्पणी भएका छन्, त्यस्ता वादविवाद र असहमति मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूमा छैन । होलान् केही साथीहरूले यसको यदाकदा विरोध गरेको तर उहाँहरूले विरोध गरेको नभई यसलाई सुधार्न सकिने र सुधार गर्नुपर्ने तथा दलीय छलफलमा जाँदा उठाइनुपर्ने एजेन्डाका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । यो सत्तामा भएकाहरूको मात्र नभई सत्ताबाहिर रहेका दलहरूको पनि साझा सहमतिमा निर्माण गरिएको मोर्चा हो । तर, जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन र हामी काम गरेर देखाउने प्रयासमा छौँ । त्यो मोर्चा आजको अवश्यकता हो ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई माओवादी तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूको सत्ताकब्जा गर्ने दाउ मात्र भएकाले र त्यस्तो मोर्चाले बोलाएको वार्तामा सहभागी हुने भन्दै आएका छन्, अनि कसरी मोर्चाको उद्देश्य पूरा होला त ?
यो सत्तामा भएका दलहरूको मात्र मोर्चा होइन भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ हामीले । मोर्चामा सहभागी दलहरूलाई लिँदा पनि हुन्छ त्यहाँ सरकारमा रहेकाभन्दा बाहिरका दलहरूको पनि सहभागिता छ । फेरि हामीले कसैलाई तह लगाउन र सत्ताकब्जा गर्नका लागि मोर्चा बनाएका पनि होइनौँ । संविधासनसभाले पूरा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्य मोर्चाको हो । अहिले सत्ताकब्जा गर्ने सोचाइ कसैले राखेको पनि छैन । यदि राखेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा कसैले सत्ताकब्जा गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले सत्ताकब्जाको कुरा कसैले उठाएको छ भने त्यो आधारहीन र हतास मानसिकताको उपज हो ।
समस्याको समाधान हुन नसक्नुमा बाधकचाहिँ कसलाई देख्नुहुन्छ ? सत्तारूढ दल कि विपक्षी ?
यसमा एउटा पार्टीलाई मात्र दोष दिएर कोही पन्छन मिल्दैन र यहाँ सबै दल उत्तिकै बाधक छन् । सबै दलभित्र रहेका पश्चागामी तत्त्वहरू बाधक छन् । सबै दलका नेताले आफूलाई भन्दा पनि देशको हितमा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै अघि बढ्नुपर्छ । सबै दल एक भएर अघि नबढेसम्म कुनै पनि समस्याको समाधन हुने सम्भावना देखिँदैन । अहिले एकअर्कालाई निषेध गर्नेभन्दा सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
यो सत्तारूढ मोर्चा विघटन गरी संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने कुरा पनि उठेका छन्, यसमा तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ ?
हाम्री अत्यन्तै ग्रसित मानसिकताको अवस्थाबाट अघि बढेका छौँ, त्यो मानसिकता त्याग्नुपर्छ । सत्तारूढ दलहरूको शक्ति बलियो भयो भनेर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले मोर्चा कसैका विरुद्ध स्थापना गरेका होइनौँ । यो छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरेर बलियो बनाएर लैजानका लागि स्थापना गरिएको हो । त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो मोर्चा सरकारको मात्र होइन, सबैको हो । यसमा कांग्रेस, एमाले आए भने भोलि उनीहरूको पनि यही मोर्चा हुन्छ । त्यसैले यसैलाई शक्तिशाली बनाएर लैजाऊ, जनताको मोर्चा बनाऊ भनेका हौँ । होइन यो मोर्चामा नआउने हो भने यसअघि चार दलबीच गरिएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतिर अघि बढ्याँै, ती सहमति कार्यान्वय गर्नेतिर लाग्यौँ भने यो मोर्चाको औचित्य आफैँ समाप्त हुन्छ । पाँचबबुँदे सहमतिमा संविधान निर्माणको कुरा उल्लेख गरिएको र त्यो संविधान निर्माण भयो भने सबै कुराको समाधान आफैँ भएर जान्छ ।
विपक्षी दल तथा राष्ट्रपतिकै चाहनाविपरीत सरकार अध्यादेशको भरमा मुलुक चलाउन खोजिरहेको आरोप लागिरहेको छ, किन सकारले अन्य कामलाई भन्दा पनि अध्यादेशलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको ?
अहिले हामीले कुनै निकास देखेका छैनौँ त्योबाहेक । जेठ १४ पछि यो सरकारले सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने बारम्बार प्रयास गर्दै आएको हो । अदालतको निर्णयलाई स्विकार्दै सहमतिका आधारमा चुनावमा जानुपर्छ भनेर चुनावको मिति सार्वजनिक गरेको हो तर, अहिलेसम्म सहमति हुन सकिरहेको छैन । अहिले सरकार कामचलाउको स्थितिमा छ । संसद् छैन, संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले दैनिक कामहरू गर्नका लागि अध्यादेशको सहारा लिनुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले अध्यादेश रहरले ल्याएको होइन ।
राष्ट्रपतिले नै अध्यादेशभन्दा पनि सहमतिमा जोड दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको दुई अध्यादेश फिर्ता पनि गरिसकेका छन् तर सरकारले फेरि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ, यसले गर्दा विपक्षीहरूले भन्ने ठाउँ त पाएका छन् नि होइन ?
हामीले पनि सहमतिमा जानुपर्छ, सहमतिबाटै सबै समस्याको समाधान गरिनुपर्छ भनेका छौँ । तर, यो शब्द जति कर्णप्रिय लागिरहेको छ त्यति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले हामी व्यवहारमा के गरिहरेका छौँ भन्नेतर्फ राष्ट्रपतिले पनि ध्यान दिने बेला आएको छ । सहमति किन हुन सकिरहेको छैन, दलहरूले कुन–कुन कुरामा अडान लिएका छन्, त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई राम्रोसँग जानकारी छ । त्यसै सहमति हुन नसकेको विषयमा विपक्षी, सत्तारूढलगायत सबै दलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र नि:स्वार्थ भएर यसअघि गरिएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा तयार भयो भने सबै समस्याको समाधान निस्कन्छ । तर, कांग्रेस एमालेलगायत विपक्षी दलका नेताहरू जनतालाई संघीयतासहितको नयाँ संविधान नदिएर सत्ताको कुर्सी मात्र ताकिरहनुभएको छ । हामी सत्ताभन्दा संघीयतासहितको संविधान चाहिरहेका छौँ । त्यसैले अबको सहमति भनेको संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा हुनुपर्छ । हामीले के उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन सहमति गर्नुपर्ने ? त्यो हामी मान्न तयार छैनौँ । हामी उनीहरूसँग झुक्दैनौँ, उनीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ । हो, उनीहरू संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सहमति गर्छन् भने हामी क्षणभरमै सत्ता छाड्न तयार छौँ । हामीलाई सत्ताभन्दा संघीयतासहितको नयाँ संविधानको खाँचो छ । अबको सहमति हामीले उठाएको मुद्दामा हुनुपर्छ, होइन भने यसको नतिजा के हुने त्यो मैदानबाटै तय हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सत्ताको भोको भएको देखिएको छ, तपाईंहरूले कसरी छाड्नु होला र ?
होइन, अहिले हामी सत्तामा छैनौँ, केवल सरकारमा मात्र छौँ । मधेसवादी दल या त्यहाँका जनता सत्तामा पुग्न पाएका छैनन् । नेपालीको असली सत्ता भनेको अब बन्ने संघीयतासहितको संविधान निर्माण भएपछि हुने हो । र, मधेसी जनता सरकारमा होइन, राज्यको पहुँचमा पुग्न चाहन्छ । तसर्थ हाम्रा लागि सत्ता केही होइन, यो छाड्न हामी तयार छौँ । तर, त्यसका लागि मैले माथि भनेअनुसार सहमति हुनुपर्यो नि ?
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि किन फुट्छन्, अहिले एउटा नेताको एउटा पार्टीजस्तै भएको छ तपार्इंहरूको पार्टी त ?
यो तीतो यथार्थ हो । सत्तामा पुगेपछि मधेसी दलहरू फुटेका छन् । निकै लामो समयसम्म थिचोमिचोमा रहेका मधेसी जनाता वा नेताहरूको अपेक्षा धेरै हुने र सरकारमा पुगेपछि त्यो एकैपटक पोख्न खोज्ने तर त्यसरी पोखिएका कुरा तत्काल पूरा नभएपछि पार्टीबाटै अलग हुने गरेको देखिन्छ । फेरि मधेसी मोर्चामा विभिन्न पार्टीमा बसेर बेग्लै पहिचान बनाएका नेताहरूको जमघट भएको र विचार फरक भएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी पार्टी फुटे पनि यसलाई पार्टी निर्माणमा बलियो आधारका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । पहिले–पहिले एमाले र कांग्रेस पार्टी पनि फुटेका छन् । फुट्दै एक हुँदै गरेर यो अवस्थामा आइपुगेका हुन् । मधेसी पार्टीहरू पनि त्यही प्रक्रियामा छन् र हामी छिट्टै समग्र मधेसी पार्टीहरूलाई समेटेर नयाँ पार्टीका रूपमा विकास हुँदै छौँ । त्यो असली मधेसी नेताहरू सहभागी पार्टी बन्ने छ, त्यो सशक्त विचार र कार्यकर्तासहित अघि आउने छ ।
तपार्इंको पार्टीभित्रको लफडाचाहिँ के हो नि ?
पहिले समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यो सबै साम्य भइसकेको छ । केही महिनाअघि पार्टीमा रहेको केही साथीहरूको व्यक्तिगत फाइदामा अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको हो । अहिले त्यस्तो केही छैन । हामी आफ्नै ढंगबाट अघि बढेका छौँ । हामी पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । सबै समस्या समाधान भइसकेको छ ।
तपार्इंको पार्टीका पूर्वअध्यक्षसँग चाहिँ भेट भएको छ कि छैन ?
मन्त्री भएपछि भेट भएको छैन भेट्ने कुरा पनि आएन । कानुन र संविधानले पनि दिंदैन । फेरि उहाँले पार्टीको हितविपरीत काम गर्ने साथीहरूलाई सहयोग गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेकाले हाम्रो विरगन्जमा बसेको बैठकले उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तुति: रामहरि पाण्डे
प्रतिक्रिया