बाघका लागि मात्रै अनुदान दिन्छन् दाता

काठमाडौं, १६ भदौ । सरकारले नेपालका २६ प्रजातिका स्तनधारी, नौ प्रजातिका चरा र तीन प्रजातिका घस्रने जनावर संरक्षित वर्गमा राखेको छ तर ३८ प्रजातिमध्ये बाघ संरक्षणका लागि मात्रै विदेशी दाताहरूले अनुदान दिने गरेका छन् ।
३८ प्रजातिमध्ये लोप हुने खतराको सूचीमा बाघ सबैभन्दा अगाडि छ । कानुनी रूपले संरक्षित यी प्रजातिमध्ये बाघबाहेक अरू २५ प्रजाति संरक्षणका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो दिँदैन । पछिल्लो एक शताब्दीमा विश्वभरका बाघ (वाइल्ड क्याट) को संख्या एक लाखबाट घटेर तीन हजारको हाराहारीमा आइपुगेपछि जताततै बाघ संरक्षणमा मात्रै चर्चा भइरहेको छ । नेपालसहितका जम्मा १३ देशमा मात्रै बाघ सीमित भएपछि नेपालमा बाघ जोगाउन यो वा त्यो नाममा अनुदानको ओइरो लागेको छ तर अन्यको चासो दिइएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार सन् २०२२ सम्म विश्वका बाघ दोब्बर बनाउने कार्यक्रम ग्लोबल टाइगर रिकभरी प्रोग्राम (जिटिआरपी) अन्तर्गत नेपालको नेसनल टाइगर रिकभरी प्रोग्राम (एनटिआरपी) का लागि विश्व बैंकबाटै करिब एक अर्ब ५३ करोड आठ लाख रुपियाँ (१७.२ मिलियन डलर) हात पर्दैछ जसको सहयोगका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको करिब २६ करोड २७ लाख रुपियाँ (तीन मिलिएन डलर) अनुदानअन्तर्गत सन् २०११ देखि २०१५ सम्मका लागि पाँचवर्षे आइडिए परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चलाइरहेको छ । यता वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मानिने विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) ले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी बाघ संरक्षणका लागि खर्च गर्ने गर्छ । उसले तराई भू–परिधि कार्यक्रम, सेक्रेट हिमालय ल्यान्डस्केप प्रोग्राम, कञ्चजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परियोजना, सगरमाथा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग परियोजना र नर्दन माउन्टेन ल्यान्डस्केप कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बाघ संरक्षणका लागि खर्च गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सन् २०११/०१२ का लागि डब्लुडब्लुएफ नेपालको बजेट ४८ करोड १७ लाख रुपियाँ छ भने गत वर्ष सन् २०१०/०११ को खर्च ३४ करोड ८९ लाख रुपियाँ थियो । त्यस्तै बाघकै वासस्थान लक्षित गरेर चितवन–अन्नपूर्ण भू–परिधि र तराई भू–परिधिमा जलवायु परिवर्तनको असर कम र वासस्थान सुधारका लागि करिब दुई अर्ब ६७ करोड रुपियाँ (३० मिलियन डलर) को कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । इकोसिस्टमको सबैभन्दा माथि रहेको बाघ मासिँदै गएको र यसको संरक्षण गर्न नसकेमा सबै जनावरको अस्तित्व संकटमा पर्ने हुनाले बाघ जोगाउनकै लागि सबैजसो अनुदान आउने गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । ‘बाघ मासिए अरू सबै जनावर मासिने र इकोसिस्टमको सन्तुलन बिग्रने हुँदा दाताले बाघ जोगाउनकै लागि भनेर अनुदान दिने गरेका छन्’ विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट डा.महेश्वर ढकालले सौर्यसँग भने, ‘बाघ जोगाउने काम गर्दा बाघ मात्रै जोगिन्न, जंगलमा बस्ने अरू पशुपंक्षी पनि जोगिन्छन् ।’
नेपालमा बाघ पाइने जंगलमा गैँडा, जरायोलगायतका सयौँ वन्यजन्तु एकैठाउँ रहने गरेकाले बाघको वासस्थान सुधार्दा अरू वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्छ । वन्यजन्तु संरक्षणको कार्यक्रम गर्दै आएको डब्लुडब्लुएफ नेपालले बाघ संरक्षणका नाममा रकम आउने भए पनि संरक्षण कार्यक्रम गर्दा अन्य जनावरलाई बेवास्ता नगरिएको जनाएको छ । ‘बाघ विश्वकै चिन्ताको विषय बनेकोले त्यसैलाई फोकस गरिएको मात्र हो, बाघ मात्रै संरक्षण गर्ने अरूलाई नगर्ने भन्न खोजिएको हैन,’ डब्लुडब्लुएफको वन्यजन्तु व्यापार तथा चोरीसिकार नियन्त्रण इकाइका संयोजक दिवाकर चापागाईंले सौर्यसँग भने, ‘बाघजस्तै सबै वन्यजन्तु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् ।’ विश्वका हाल नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यान्मार, रसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा गरी १३ देशमा बाघ पाइन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भएका बाघको जम्मा संख्या एक सय ७६ पुगेको छ ।