हिलो छ्याप्ने नियत

वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आडमा सत्तामा टिकिरहन र देशलाई बर्बाद बनाउन कस्सिएका तत्त्वहरूको आक्रमणको निशाना बनेका छन्– राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र सर्वोच्च अदालत । राष्ट्रपति र सर्वोच्चले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको संवेदनशील मुद्दाहरूमा दह्रो खुट्टा नटेकेको भए यो कठपुतली सरकारले मुलुकको सार्वभौम अखण्डतालाई हदैसम्म कमजोर बनाइसकेको हुन्थ्यो । व्यवस्थापिका–संसद् नभएको मौका छोपी अध्यादेशमार्फत तानाशाही सरकार चलाउने सुरमा रहेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईद्वारा स्वीकृतिका लागि पठाइएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी नगरेपछि कामचलाउ सरकारले होस गुमाएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियत, मर्यादा र कार्यविधि बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई झम्टन पुगेका छन् । चटके सरकारको नाटक भने बुझिनसक्नुको छ– राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभएकामा भित्रभित्रै मख्ख ऊ बाहिर भने आगो ओकल्दैछ । फेरि अध्यादेश पठाइएका छन् र राष्ट्रपतिबाट पुन: अस्वीकृतिको सूचना जारी गरिने प्रबल सम्भावना छ । सत्तापक्ष त्यही निहुँमा राष्ट्रपतिलाई तथानाम गाली गर्दै ‘आन्दोलन’मा उत्रिनेछ । ता कि दिल्लीको टेकोमा अडिएको यो गएगुज्रिएको सरकारलाई राष्ट्रपतिले संविधानत: गलहत्याउने हिम्मत नगरुन् । राष्ट्रपतिको सानोभन्दा सानो गल्तीको प्रतीक्षामा सिंहदरबार र पेरिसडाँडाको दूरबिन यतिबेला शीतलनिवासतर्फ सोझिएको छ ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा तराईका भूमिपुत्र डा. रामवरण यादवलाई पाउनु राष्ट्रियताको दृष्टिले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । जो एक भावुक देशभक्त राष्ट्रप्रमुख हुन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका दुर्लभ सही निर्णयहरूमध्ये राष्ट्रपतिका रूपमा डा. यादवको चयन पनि एक थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जब विस्तारवादी चाहनाविपरीत सोच्दै नसोचेका डा. यादव राष्ट्रपति चुनिए, त्यसले धेरैतिर करेन्ट–झड्का दियो । दिल्लीमा गर्मी बढेपछि काठमाडौंमा एसी चलाउनेहरूले पहिलेदेखि नै चिनेका डा. यादव राष्ट्रपति हुनासाथ तिनको ‘ब्लडप्रेसर’ बढ्यो । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको परियोजना चलाउने कन्जरभेटिभहरू स्तब्ध मात्र भएनन्, अझै यो तथ्य स्विकार्न मानिरहेका छैनन् । गाई–भैँसी चराउँदै धनुषाको हिलोधुलो खेलेर हुर्किएको र आफ्नै बलबुतामा डाक्टर एवं नेता भएको एक सामान्य नेपालीको छोरो राष्ट्रपति भएपछि लैनचैरको भत्ता र रक्सीमा विकेकाहरू ईष्र्या, डाहा र कुण्ठाले छटपटिएर खरानी बन्दैछन् । राष्ट्रियतालाई व्यापारको ब्यानर बनाएर मालामाल भएका पेसेवर राष्ट्रवादीहरूलाई पक्कै सम्झना हुनुपर्छ– एक मधेस, एक प्रदेशजस्तो घातक विखण्डनकारी एजेन्डालाई दुत्कारेबापत डा. यादवको घरमा आगो झोसियो । र, पनि अखण्ड नेपालका पक्षधर उनलाई संविधानसभामा तराइवासीहरूले चुनेर पठाए । राष्ट्रपतिका रूपमा उनको भूमिका सन्तुलित मान्नुपर्छ । तराई, हिमाल र पहाडप्रति उनको हृदयमा बराबर प्रेम देखिन्छ । राष्ट्रपति भएपछि उनी झन् जिम्मेवार र आदर्शवान् बन्न खोजेको देखिन्छ ।
‘अफर स्टेट’को हैसियतमा रहेको देशको राष्ट्रपतिको रूपमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपाललाई औपनिवेशिक आँखाबाट हेर्ने भारतीय शासक वर्ग उनलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । पाका वामपन्थी नेता नारायणमान बिजुक्छेको भाषामा भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ बनिसकेको माओवादी नेतृत्वको सरकारी गठबन्धन राष्ट्रपतिको मनोबल खस्काउन लागिपर्नुको कारण उनको राष्ट्रवादी अडान नै हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश राम्ररी बुझेका र खारिएका सल्लाहकारहरूको साथ पाएका राष्ट्रपतिले चाल्ने हरेक कदम परिपक्व र राष्ट्रवादी हुने कुरामा सन्देह नरहला । संविधानका अक्षर र भावनालाई जथाभावी बलात्कार गरिसकेको स्वेच्छाचारी सरकारले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक सीमा र मर्यादाको ट्युसन पढाउन खोज्नु ‘हाँडीगाउँको जात्रा’ भन्दा बिचित्र ठानिएको छ । विश्वका प्रजातन्त्रवादीहरूको वैचारिक मानसपिता जोन स्टुअर्ट मिलले (सन् १८०६–१८७३) आफ्नो पुस्तक ‘रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्नमेन्ट’ मा लेखेका थिए– ‘बहुमतको लोकतान्त्रिक तानाशाही सामान्य तानाशाहीभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छ’ । वर्तमान सरकारको चरित्र ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।
राज्यका बचेखुचेका सबै संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक संस्थाहरू ध्वस्त पार्दै अफगानी राष्ट्रपति हमिद काराजाई मोडलको नियन्त्रित कठपुतली शासन चलाउने सरकारी दुरासयको भेउ लाटोले पनि पाइसक्यो । त्यही मेसोमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा आदि संवैधानिक निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन र पंगु बनाइँदैछ । संसद् र स्थानीय निकायको अभावमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म लाखाँै लुट मच्चिएको छ । चिनियाँ महान् साहित्यकार लु स्युनको विश्व चर्चित कथा ‘आहक्युको साँचो कथाको पात्र ‘आह क्युझैँ ज्याद्रो र निर्लज्ज प्रधानमन्त्री पदयुक्त भइसक्दा पनि ‘गर्दन जाओस् तर पद नजाओस्’ भन्ने मुडमा सिंहदरबारमा लिसोझैँ टाँस्सिरहेका छन् । अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्न बहुचर्चित इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादले डाकेको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (नाम) मा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली तेहरान हानिएपछि पश्चिमाहरूले उनको राजनीतिक ‘लिटमस–टेस्ट’ गर्ने भएका छन् ।
निर्वाचित संस्थाहरूको अभावमा भ्रष्टाचार निरंकुशतन्त्र वनमारा झारझैँ मौलाउँदो रहेछ भन्ने छर्लंग देखियो । राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो गरी उभिएका दुईवटा वैधानिक निकाय–राष्ट्रपति र सर्वाेच्च अदालतविरुद्ध विस्तारवादको नोकर– सरकार न्वारनदेखिको बल लगाएर खनिएको छ । त्यसैले सिंहदरबारको देशद्रोही तोपको आक्रामक निसानामा परेको छ –शीतलनिवास (राष्ट्रपति भवन) र रामशाहपथ (सर्वाेच्च अदालत) । ‘पुँजीवादी राज्यको कानुनी सुरक्षाको निम्ति अदालत स्थापित हुन्छ’ भन्ने वामपन्थी शिक्षा घोकेकाहरूलाई चकित तुल्याउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठको पालादेखि सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो परम्परागत छवि बदलेको छ । एकपछि अर्काे राष्ट्रघाती र जनघाती सरकारी नीतिलाई खारेज गरिदिएर सर्वाेच्चले देशको सार्वभौम अखण्डताको सुरक्षा गरेको छ । राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता, नागरिकता विधेयक, भारतीय कम्पनीलाई एयरपोर्ट ठेक्का, एमआरपी छपाई, भूपू सरकारी ठालुहरूलाई भव्य सुविधालगायतका देशघाती र जनविरोधी सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि राष्ट्रका शत्रुहरू सर्वाेच्चलाई तहसनहस गर्न कस्सिएका छन् । महाखुमबहादुरहरूले नै सरकार चलाइरहेको बेला खुमबहादुरलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेकामा कांग्रेस उत्तेजित भयो तर प्रमाणको आधारमा भएको सर्वाेच्चको फैसललालाई अपमान गर्नु उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । बरु भ्रष्टाचारको मामिलामा खुमबहादुरका बराजु निक्लिएका सरकारी गठबन्धनका टाउकेहरूलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन ढिला भइसकेको बारे सर्वाेच्चको ध्यानाकर्षण गराउनै पर्छ । निलम्बित न्यायाधीश रणबहादुर बमको रहस्यमय हत्याकाण्ड कतै राष्ट्रियता र भ्रष्टाचारका मामिलामा सही निर्णय दिने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, प्रकाश वस्ती र सुशीला कार्कीहरूलाई तर्साउने र गलाउने प्रपञ्च त हैन ? सुन्नमा आएको छ, आफ्ना गलत निर्णयहरू उल्टाउने सर्वाेच्चलाई निकट भविष्यमा पदाधिकारीविहीन बनाउने सरकारी योजना छ । यद्यपि अदालतको न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न नसकेकोतर्फ ध्यान दिँदै त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, प्रसंग फेरि राष्ट्रपतिकै । पुन: अर्काे कार्यकालका निम्ति राष्ट्रप्रमुखको योग्यता बनाइरहेझैँ देखिने राष्ट्रपति डा. यादवलाई विभिन्न कोणबाट उत्तेजित तुल्याउने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ । तर, उनी पूरा होसमा निर्णय लिने पक्षमा देखिन्छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति नभएकैले होला– संयम, धैर्य र मर्यादाको सीमा राम्ररी ख्याल गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनको पक्षमा रहे पनि संविधानत: उनी खोपाको भीमसेन हुन बाध्य छन् । तर, संकटकालीन बाध्यात्मक परिस्थितिमा सम्पूर्ण प्रतिपक्षीहरू एकगठ भई मौजुदा भ्रष्ट, असभ्य, राष्ट्रघाती र जनघाती सरकारलाई गलहत्याएर सहमतीय अर्काे सरकार गठनको निम्ति राष्ट्रपतिलाई गुहारे भने उनले मसक्क आँटे हुन्छ भन्ने व्यापक जनमत छ । किनकि देश र जनता डुब्न लाग्दा संविधान पढेर बस्ने भन्दा उद्धारका निम्ति जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिने राष्ट्रपतिलाई नै इतिहासले सही ठहर्‍याउने छ ।