कमोडिटिज एक्सचेन्ज चलाउन ५० करोड पुँजी

काठमाडौं, ११ भदौ । कमोडिटिज एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपियाँ निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपालको कमोडिटिज डेरिभेटिज बजारको अवधारणा, वर्तमान अवस्था नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियुक्ति गरेको स्वतन्त्र अध्ययनकर्ताको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा सो रकम सिफारिस गरिएको हो ।
कृषि उत्पादनलाई प्रश्रय दिनका लागि भने थोरै पुँजीका आधारमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सबैभन्दा बृहत् कार्यक्षेत्र हुने एकीकृत वस्तु विनिमय बजार सञ्चालकको श्रेणीमा रहने कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्जलाई भने न्यूनतम ५० करोड रुपियाँको चुक्ता पुँजी सिफारिस गरिएको हो ।
यद्यपि कारोबारका लागि सूचीकृत गरिने वस्तुको समूह र संख्या बढी हुँदा जोखिमको भार पनि स्वाभाविक बढ्ने भएकाले एक्सचेन्जलाई कारोबार गर्न स्वीकृत गरिने वस्तुकै आधारमा न्यूनतम पुँजीको मापदण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्जलाई स्थानीय कृषिजन्य वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक, मिश्रित उत्पादन वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक तथा एकीकृत वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार फरकफरक पुँजीको न्यूनतम आधार तोकी कारोबारका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई विकास गर्नका लागि कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरी कारोबार गरिने वस्तुको वर्गीकरण गरी एक्सचेन्जलाई तोकिएबमोजिम समूहअन्तर्गत पर्ने निश्चित वस्तुको मात्रै कारोबार गर्न दिने पद्धति अवलम्बन गर्दा डेरिभेटिभ बजार सेवामा विशिष्टीकरण एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सहज हुने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
नेपालमा कम्पनी ऐन ०६३ अन्तर्गत दर्ता भई डेरिभेटिभ करारहरूको कारोबार गराउने एक्सचेन्जहरू ६ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्जबारे हालसम्म नेपालको कुनै पनि ऐन–कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यस बजारलाई नियमन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वव्यापी रूपमा डेरिभेटिभ बजारमा स्थापित जोखिम व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिका लागि कोषको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन एवं लगानीकर्ताको हितसंरक्षणका लागि उपयुक्त कोषको व्यवस्था, आदेशको मिलानमा आधारित विद्युतीय संयन्त्र र सफ्टवेयरको प्रयोग, पर्याप्त मार्जिन एवं विशेष मार्जिनको व्यवस्था इत्यादिको नेपालमा सञ्चालित कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले पालना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । हाल कारोबार सञ्चालन गरिरहेका ६ वटा एक्सचेन्जले अहिलेसम्म कुल १४ करोड ९९ लाख ५१ हजार पाँच सय रुपियाँ प्रत्यक्ष लगानी गरेको छ । तीमातहतका १५ वटा राफसाफ सदस्य तथा १५० भन्दा बढी गैरराफसाफ सदस्य कम्पनीबाट १० करोड गरी जम्मा २५ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष लगानी भएको देखिएको छ ।
कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारबाट आर्थिक वर्ष ००७/०८ देखि हालसम्म राज्यलाई कुल २३ करोड ९८ लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल राजस्वमध्ये टिडिएसतर्फ १४ करोड १६ लाख ६६ हजार, आयकरतर्फ आठ करोड ८५ लाख ८९ हजार रुपियाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ९५ लाख ४६ हजार रुपियाँ राजस्व बुझाएको बताइन्छ । बजारमा विभिन्न ६ वटा एक्सचेन्ज, राफसाफ र गैरराफसाफ सदस्य कम्पनी, उपदलाल कम्पनी, डेरिभेटिभ बजारबारे तालिम, प्रशिक्षणप्रदायक अन्य कम्पनी, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा लगानीसम्बन्धी व्यावसायिक सेवा दिने अन्य कम्पनी गरी यस क्षेत्रमा हाल अनुमानित एक हजार पाँच सयजनाले रोजगारी प्राप्त गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक्सचेन्जहरूको २००९/१० मा सात करोड ६९ लाख ५३ हजार सञ्चालन आम्दानी रहेकामा ०१०/११ मा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० करोड १२ लाख ४० हजार रुपियाँ रहेको छ । २००९/१० मा एक्सचेन्जहरूको सञ्चालन खर्च आठ करोड ६० लाख ३० हजार रहेकामा ०१०/११ मा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ करोड ६२ लाख ९५ हजार रुपियाँ भएको छ । २००९/१० मा खुद घाटा ९० लाख ६५ हजार रहेकामा ०१०/११ मा एक्सचेन्जले ६४ लाख दुई हजार रुपियाँले नाफा गरेको छ ।

‘वस्तु बजारमा नियमन आवश्यक’
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको विकास भए पनि अहिलेसम्म नियमनका लागि ऐन र निकायको अभाव भएको भन्दै यसबाट फाइदा लिन तत्काल ऐन र नियमनकारी निकायको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सल्लाहकार खनालले दलालबाट बचाउँदै कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य प्राप्त गर्न वस्तु विनिमय बजारको महत्त्व रहेको भन्दै अहिलेसम्म भारतीय वस्तु बजारमा लगानी गरेर केही पुँजी पलायन भएको आशंका रहे पनि पुँजी नै पलायन भएर मुलुकलाई घाटा भएको अवस्था भने नदेखिएको उनले बताए । नेपालको वस्तुबजार आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले यसले कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा गंभीर असर पार्ने दाबी गर्दै तत्कालै राज्यले बजारको नियमनका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘नियमन गरे बजार बच्छ,’ उनले भने । त्यसका लागि वस्तुबजारसम्बन्धी ऐन, नियमन निकाय, सार्वजनिक गोदामघर ऐन र कारोबारको पारदर्शिता हुनुपर्नेमा खनालले जोड दिए । (सौस)