सत्ताकब्जाको दुर्लभ रमिता

प्रकारान्तरले माओवादीद्वारा कब्जा गरिएको नेपालको सत्ताका दुष्प्रभावहरू फैलिने क्रम जारी छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो अब यो कब्जालाई सडकको दबाब र प्रभावबाट सुदृढ पार्ने काम मात्र बाँकी छ । यो निरन्तरको प्रयासबाट सम्भव तुल्याइनेछ । भदौ महिनाका मात्रै दाहालका शृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिहरू केलाउने हो भने उनलाई राजनीतिक रूपमा विक्षिप्त व्यक्ति भनिदिँदा सायद फरक पर्दैन । सातबुँदे र पछिल्लो पाँचबुँदेको औचित्य सकिएको, नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन नसकिने, तागत भए गठबन्धन बनाए हुन्छ, कांग्रेस, एमालेसँग सडकमै हिसाब किताब गरिनेछ, शान्ति र संविधानमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सहमतिको सरकार बन्छ, सहमतिका मुख्य बाधक सुशील कोइराला र केपी ओली हुन् । हामीले सत्ता कब्जा गर्ने नै हो जस्ता थरीथरीका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु जिम्मेवार नेताको लक्षण पटक्कै होइन । २०६६ साल वैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रचण्डले आफूलाई कहिल्यै पनि जिम्मेवार नेताका रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने उनले पढेको राजनीति र बुझेको माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको पाठशाला नै सायद गैरजिम्मेवार छ । नत्र प्रचण्डले आजसम्म अरू राजनीतिक दलहरूसँग गरेका कुनै पनि सहमति र समझदारीलाई पालना गरेनन् वा पालना गर्नु आवश्यक ठानेनन् । यो शिक्षा उनले अन्त कतैबाट लिएको पक्कै होइन, आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय गुरुहरूको राजनीतिक पाठशालाबाट नै हो ।
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला उनले राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न लागेका छन् । सायद यो सिद्धान्तले नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा निकै ठूलो प्रभाव जमाउने छ र आउने पुस्ताले उनीप्रति पक्कै गौरव गर्ने छैन । उनले राजनीतिमा भित्र्याएको अपसंस्कृतिको घोर भत्र्सना गर्ने छ । र, यस्ता प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर कामना गर्नेछ । कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै दाबा गरे पनि यतिबेला नेपालको सत्ताराजनीति माओवादीद्वारा कब्जाको अन्तिम चरणबाट गुज्रिरहेको छ । गत जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपश्चात् राज्य संयन्त्रमा माओवादीकरणको तीव्रता बढ्दै गएको छ । मुख्य सचिवको नियुक्तिमा यो छर्लंगै देखियो । जतिसुकै इमानदारी र निष्ठाको बाँसुरी बजाए पनि निजामती सेवामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नकै लागि वरिष्ठता मिचेर निर्णय गरियो । कतिपय स्वाभिमानी कर्मचारीहरूको तेजोबध गरियो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका तराईकेन्द्रित घटकहरूसँग नयाँ गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा माग दिने आश्वासन दिइयो । यो सिलसिला निकै लामो समयसम्म चलिरहने खतरा बढेर गएको छ । किनभने राष्ट्रमा यतिबेला वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गर्ने कुनै बाटो, विधि र प्रक्रिया छैन । राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै अग्रसर गराउँदा देश मुठभेडमा जान सक्छ र सम्भावित मुठभेडले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल र अन्य प्रतिपक्षी दलहरू परम्परागत राजनीतिक कर्मकाण्ड अर्थात् सत्यनारायणको पूजा लगाएजस्तो गरी अफ्ना गतिविधि गर्दैछन् । थप त्यसमाथि ती दलहरूभित्रको किचलो दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
अंग्रेज कालको भारतमा लखनउका नबाबको दरबारमा शत्रु पक्षले आक्रमण गरिसक्दा पनि नबाबलाई जेरी र स्वारी चाहिएजस्तो दलभित्रका पदहरूको भागवण्डामा रडाको जारी छ । यसले आफूले आफैँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने गाईजात्रा प्रदर्शित भइरहेको छ । आजसम्म संसारमा कुनै पनि हतियारमा विश्वास गर्ने शक्तिले सहजै सत्ता छाडेको उदाहरण छैन । कि त ऊ मर्नुपर्छ या हारेर भाग्नुपर्छ । माओवादी त्यस्तै प्रवृत्तिको नेपाली संस्कार हो । तर, विडम्बनाको कुरा अन्य दलहरूले यो गम्भीरतालाई बुझ्न सकेको देखिँदैन । आफ्ना दुई–चार भ्रातृसंस्थाहरूलाई सडक ओरालेर गाडी तोडफोड र कालो झन्डा प्रदर्शन गर्दैमा वर्तमान सरकारको पतन हुनेवाला छैन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उग्र कम्युनिस्टहरूको हातमा परेको सत्ता भनेको बिरालोको कब्जामा परेको दूधजस्तै हो र यो खोस्न बिरालो स्वयंले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ । प्रचण्ड–भट्टराई गुट त्यो बिन्दुसम्म पुगिसकेको देखिँदैन । तत्कालीन माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली, रिमोट कन्ट्रोल र आकाशवाणीबाट चलेको सरकारको संज्ञा दिने वर्तमान सत्ताधारीहरू स्वयं यतिखेर आकाशवाणीको भरमा सत्ता चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नबनुन्जेल जनताबाट निकै आशा गरिएका व्यक्तिका रूपमा रहेका भट्टराई अहिले त्यस्ता कठपुतली भएका छन्, जसको रिमोट नेपालको सीमाभित्र छैन । आजसम्म नेपालको कुनै पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको चाबी विदेशीको हातमा छ भनेका थिएनन् । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरू के हुन सक्छ ? उनले आफैँले आफैँलाई विदेशीको कारिन्दा घोषणा गर्दासमेत नेपाली जनतालाई उठाउन नसक्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूबाट जनताले के आशा गर्ने ? आश्चर्यलाग्दो विडम्बना त के छ भने माआवादी दल विभाजित भएर बनेको नयाँ माओवादीसमेत शक्तिशाली नै देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रवादको वकालत गरिरहेको राप्रपा नेपाललगायत अधिकांश शक्ति वर्तमान गठबन्धनका विरोधी छन् । उपेन्द्र यादवदेखि शरत्सिंह भण्डारीसमेत यो सरकारको अन्त्य चाहन्छन् । तर पनि किन यो सरकार चलिरहेको छ ? बुझ्नै नसकिने भएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राष्ट्रमा यतिबेला सबैलाई समेट्न सक्ने राजनेताको स्पष्ट खाँचो छ । यो काम कांग्रेस नेतृत्वले गर्नसक्नुपर्ने हो तर, आजसम्म त्यस्तो लक्षण देखा पर्न सकेको छैन ।
नेपाली जनताको मनमा यतिबेला एउटै प्रश्न उठिरहेको छ– नेपालका राजनीतिक दलहरू र तीनका नेताहरूको ध्यान के मा केन्द्रित छ ? सत्तामा वा शान्ति र संविधानमा ? आफ्नो पद र प्रतिष्ठामा या राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीमा ? राजनेताले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्याल गर्दैमा, देश र जनताको भलाइमा नै आफ्नो भविष्य देख्छ र आफूलाई त्यसैमा केन्द्रित राख्छ । तर, विडम्बना आजसम्म पद, प्रतिष्ठा र सत्ताभन्दा माथि उठ्ने राजनेता नेपाल र नेपालीले पाउँदै पाएनन् । आफ्नो मातृभूमिप्रति इमान र निष्ठा भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुग्नै दिइएन या टिक्नै दिइएन । विदेशीको भरिया, कारिन्दा वा आदेशपालक हुनमा नै गौरव गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा शासित हुनुपर्ने विडम्बना हामीले झेल्नुपर्‍यो । यो कहिलेसम्म ? आज जनताको मनमा आतेस बढिरहेको छ । नेपालको राजनीति सधैँभरि यसरी नै चल्ने हो भने राष्ट्र रहला कि
नरहला ? हामीलाई थाहा छ, कहिल्यै घाम नअस्ताउने बेलायती साम्राज्यले भारतलाई निल्यो, चीनमा समेत आधिपत्य जमाउन सफल भयो । तर, नेपाललाई केही गर्न सकेन । यो हाम्रा पुर्खाहरूको साहस र बलिदानको परिणाम नै हो । यो हेक्का आजका राजनीतिज्ञहरूलाई छ कि छैन ? राष्ट्रियता र देशको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने र जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने वर्तमान कामचलाउ सरकार र यिनका नेताहरू इतिहासको कठघरामा उभिएका छन् । अब प्रचण्डले अरूसँग हिसाबकिताब माग्ने होइन, नेपाली जनतालाई उनले हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ । यसका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ । अन्यथा २१औँ शताब्दीमा सत्ता कब्जाको दुर्लभ रमिता हेर्नुको विकल्प छैन ।