विमानस्थल विवाद

पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने माग गर्दै स्थानीय जनता आन्दोलित भएका छन् । २०३१ सालमा नै पोखराको छिने डाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृ निकाय फेला नपर्दा अहिलेसम्म विमानस्थल बन्न सकेको छैन । निकै ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यही भएर नै सरकारले दातृ निकाय र विदेशी बैंकहरूलाई गुहार्ने कार्य गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्दा नेपाल सरकारले आफैँ पहल गरेर लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले अहिले विमानस्थल निर्माण हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । निर्माणस्थलमा चार सय रोपनी जग्गा अझै अपुग छ, नेपाल सरकारले अनुमान गरेको लगभग १५ अर्ब ८४ करोडभन्दा दोब्बर बढी अर्थात् २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको सबैभन्दा न्यून टेन्डर परेको छ । अहिले समस्या भएको छ यो रकम कहाँबाट जुटाउने ? पोखरामा सरोकारवाला तथा स्थानीयले विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । किनकि पर्यटकीय हिसाबले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलको अतिआवश्यक छ । यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नै विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको बुझिन्छ । तर, नेपालको अस्थिर सरकार, राजनीतिक उतारचढाव र स्पष्ट नीतिको अभावमा लगानीकर्ता हच्किएको हुन सक्छ । यी सबै पक्षलाई अध्ययन गरेर छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माण गर्ने बन्दोबस्त सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
केही दिनअघि पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आन्दोलित जनतालाई ‘सरप्राइज एग्रिमेन्ट’ हुने बताएका थिए । तर, आर्थिक, प्राविधिक र व्यवहारिक हिसाबले ‘सरप्राइज एग्रिमेन्ट’ हुने देखिँदैन । किनकि विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अस्पष्ट र विवादास्पद भएको भन्दै उजुरी परेपछि यससम्बन्धी सबै फायल अख्तियारले झिकाइसकेको छ । साथै प्राधिकरणको वित्तीय लागतमा पर्ने गरी पुन: टेन्डरमार्फत कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको सुन्नमा आएको छ । वास्तवमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य निकै ठूलो लगानीको ठूलो आयोजना हो । यसमा प्राधिकरणका कर्मचारी र जनताले मात्र चासो राखेर हुने छैन । नियमसंगत ढंगले सरर आफैँ अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन भने जनता झुक्याउनकै निम्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले ‘सरप्राइज एग्रिमेन्ट’ हुने घोषणा गर्नु हुँदैन । किनकि उक्त क्षेत्रीय विमानस्थल स्थानीय जनताका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि आवश्यक भएको छ ।
यस विमानस्थल निर्माणका बारेमा पोखरेली जनताले गहिरो चासो राखेपछि छोपिएर रहेका विवादहरूसमेत बाहिर आउन थालेका छन् । सबैभन्दा न्यून रकममा विमानस्थल निर्माण गर्न टेन्डर हालेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङको प्रस्ताव पनि खारेज हुन सक्ने शंका गर्न थालिएको छ । स्पष्ट नीति र पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक खिचातानी, अव्यावहारिक नियम–कानुन, समयमै स्पष्ट जवाफ दिन नसक्ने कर्मचारी संयन्त्र साथै हचुवाका भरमा आश्वासन दिने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बानीले गर्दा पोखरा क्षेत्रीय विमनस्थल निर्माणसम्बन्धी अनेकखाले शंका उब्जिएका छन् । बारा निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा बन्ने क्षेत्रीय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गत राखिए पनि २० अर्बभन्दा माथि लगानी भएका योजना सरकारले लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा पोखरा विमनस्थल कति लागतमा बन्ने भन्ने निर्णय हुनु जरुरी छ । यदि २० अर्बभन्दा माथिको लगानी हुन्छ भने त्यसमा बोर्डको निर्णय आवश्यक पर्छ । लगानी गर्ने दाता साथै निर्माण गर्ने कम्पनीसँग पनि बोर्ड जवाफदेही हुनुपर्छ । अहिले आएर अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरेको हुँदा सबै विषयमा स्पष्ट भएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । योजनासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदाको समस्या सबैतिर व्याप्त छ । तसर्थ, छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट भएर योनजाहरू पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।