एसडी मुनीको बौद्धिक पागलपन

सन् १८१६ मा नेपाल–इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपाल एकीकरणको रफ्तारलाई सधैँका लागि समाप्त गर्‍यो । यसले नेपालीको वीरताको इतिहास निर्माण गर्ने अभियानमा समेत पूर्णविराम लाग्यो । सुगौली सन्धिले नै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको सुरुआत पनि गर्‍यो । सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो गुमेको साखलाई पुनर्बहाली गर्न त सकेनन् नै सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको नेपालको एकतिहाइ भूभागसमेत भारतबाट फिर्ता माग्न सकेनन् । सन् १९४७ मा भारतबाट अंग्रेजहरू भारत छाडेर बेलायत फर्किए । इस्ट इन्डिया कम्पनी भारत छाडेर जाँदा नेपालसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिसमेत भंग भएको घोषणा गरेर गएको भए पनि तत्कालीन राणा शासक मोहन शमशेरले सन् १८१६ मा गरिएको अपमानजनक सुगौली सन्धिबाट गुमेका भूभागहरू फिर्ता गराउने पहल गर्न सकेनन् । दुर्भाग्यवश † भारतलाई स्वतन्त्र गराउन ज्यानको बाजी लगाएर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका नेपाली नेताहरू बिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीलगायत कैयौँ नेपालीसमेत ‘भारत छोडो’ आन्दोलन भन्दै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिन पुगे । तर, आफ्नो मातृभूमिमाथिको अतिक्रमण अन्त्य गरी सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने चर्चासमेत गरेनन् ।
बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले नेपाललाई सुगौली सन्धिभन्दा पहिलाको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्ने रणनीति अपनाए । यसका लागि उनले मोहन शमशेरसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्दै सुगौली सन्धिलाई स्थायित्व दिनका लागि नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गराए । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले मोहन शमशेर र उनको परिवारसँग अति घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न लगाएर सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने बाटो बन्द गर्ने कोसिस गरेका थिए । नेहरुको नीतिको अनुसरण गर्दै भारतीय सरकार आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य तथा सार्कजस्ता कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सामेल भएको अवस्थामा अहिले पनि सन् १९५० को असमान तथा आउट डेटेड सन्धिलाई खारेज गर्नुको साटो संशोधन गर्ने र त्यसैलाई कायम गर्दै नेपाललाई अधीनस्थ भूभागको व्यवहार गर्न चाहेको देखिन्छ । भारतलाई एउटा डर के छ भने यदि सन् १९५० को सन्धि खारेज भएमा कतै नेपालीले बेलायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साक्षी राखेर राष्ट्रसंघमार्फत सुगौली सन्धिपूर्वको भूभाग दाबी त गर्दैनन् ? त्यसकारण पनि भारत एउटा तानाशाही जहानियाँ शासकसँग गरेको सन्धिलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसहितको सरकारबाट सन् १९५० को सन्धिलाई संशोधन गराएको देखाएर नेपालका भावी सन्ततिले समेत राष्ट्रसंघमार्फत सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको अतिक्रमित भूमि माग्ने अभियानलाई सदाका लागि बन्द गर्न चाहन्छ । त्यही कार्यमा भारतीय आशीर्वादमा सत्तासीन भएका नेपालका शासकसमेत अग्रसर देखिएका छन् ।
भारत स्वतन्त्र भएको समयमा आन्तरिक अस्तव्यस्ततामा रुमल्लिएको थियो । भारतभर सुरक्षा स्थिति कायम राख्न उसलाई धौधौ परिरहेका बेला नेहरुले मोहन शमशेरसँग सन् १९४८ मा हैदरावादको विद्रोह दबाउन सहयोगसमेत लिन सफल भए । त्यसका लागि मोहन शमशेरले १५ हजार नेपाली सेना भारत पठाएर हैदरावादको विद्रोह दबाउन सहयोग गरे । तर, नेपाल तात्कालीन समयमा शक्तिशाली भए पनि आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउने पहल भने मोहन शमशेरले गर्न चाहेनन् । उनी आफ्नो जहानियाँ तानाशाह जोगाउनमा मात्र व्यस्त रहे । इतिहासकारहरू भन्ने गर्छन् मोहन शमशेर भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको जागरणका कारण डराएका थिए । उनलाई डर थियो कि नेपालमा समेत उनको तानाशाहविरुद्ध आन्दोलन हुन थालिसकेकाले ती भूभागसमेत नेपालमा मिसिएमा प्रजातन्त्रका लागि गरिने आन्दोलनको दबाब थेग्न सकिने छैन । अर्काे कुरा उनी नेहरुको कथित अति घनिष्टताबाट दंग भएका थिए । स्मरण रहोस् उनले आफ्नो कथित अति घनिष्ट सम्बन्धलाई बलियो बनाई आफ्नो जहानियाँ शासनलाई टिकाउनका लागि आफ्ना छोरा विजयशमशेरलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाएर पठाएका थिए । तर, दुर्भाग्य † उनका छोरा विजयशमशेर राणाको नेपाली राजदूतावासको निवासमा रहस्यमय रूपमा सन् १९५४ मा मृत्यु हुन गयो । हुन त उक्त मृत्युलाई केही इतिहासकारहरू दुर्घटना नभई हत्या हो समेत भन्ने गरेका छन् । भारतीय शासकको सेवा गर्दै नेपालको भूमि फिर्ता गराउने पहल नगर्दासमेत मोहन शमशेरको जहानियाँ शासन टिक्न सकेन । विसं. १९९७ मा चारजना प्रजातन्त्रका योद्धाहरूलाई फाँसी दिएपछि मर्माहत भएका राजा त्रिभुवनले २००७ मा राजगद्दीको बाजी लगाई राणा शासन विरुद्धमा लडेका आन्दोलनकारीलाई साथ दिँदै भारत गएकाले राणा शासनको अन्त्य हुन पुग्यो ।
२००७ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत प्रजातन्त्र स्थापना गरी नेपाल फर्किएका राजा त्रिभुवनको शासनकालमा भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्ने कोसिस पटकपटक गरे पनि उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध कुनै सम्झौता गर्न नमानेको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूमा समेत उल्लेख छन् । उदाहरणका लागि राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सन् १९५४ मा भारत भ्रमणमा गएका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले चिनियाँ प्रभाव र चीनले तिब्बतलाई पुन: एकीकरण गरेको र नेपालसमेत असुरक्षित भएको त्रास देखाउँदै परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीमार्फत सात बुँदा भएको ‘परराष्ट्र सम्बन्धको समन्वय’ को अप्रत्यक्ष भारतीय सुरक्षा छातामुनि राख्ने प्रस्ताव ९ब्ष्मभ(mझयष्चभ० १ मे सन् १९५४ मा दिएका थिए । उक्त परराष्ट्र समन्वय गर्ने सातबुँदे ड्राफ्टलाई आफूले नेपालका राजा त्रिभुवन तथा परराष्ट्रमन्त्री डिआर रेग्मीलाई दिएको भन्दै भारतीय संसद्मा नेहरुले सम्बोधन गर्दासमेत बताएका थिए । जुन ड्राफ्टलाई नेपाल आएर राजा त्रिभुवनको अध्यक्षतामा बसेको नेपालको क्याबिनेटले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।
भारतले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीमार्फत पठाएका यस्ता ड्राफ्ट तत्कालीन समयमा कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न राजाले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको कुरा मे २० तारिख सन् १९५४ को भारतीय पत्रिका हिन्दूमा उल्लेख भएको इतिहास जगजाहेर छ । यति हुँदाहुँदै भारतीय प्राध्यापक तथा कथित नेपाल विज्ञले राजाले पहिल्यै नेपाललाई भारतमा बुझाउन खोजेका थिए बरु भारतले नलिएको हो जस्ता अर्थ लाग्ने मनगढन्ते कुराहरू गर्नुले नेपालमा यो विषयले चर्चा पाएको छ । यद्यपि नेपालका ऐतिहासिक पुरुषका बारेमा हिलो छ्याप्ने कार्य एसडी मुनीले गर्दासमेत यहाँका जिम्मेवार व्यक्ति तथा भारतीय टेकोमा स्थापना भएको कठपुतली सरकारले कुनै खण्डन नगर्नुले नेपालीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । हुनत सुकदेव मुनी आफँैले आफ्नो कुरा हावादारी भएको प्रमाणित गर्ने गरी त्रिभुवनका बारेमा भनिएका कुराको आफूसँग प्रमाण नभएको समेत बताउनुले उनको बौद्धिक पागलपन स्पष्ट भइसकेको छ ।
स्मरणरहोस भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले यस्तो समयमा त्रिभुवनको विषय ल्याएर नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजेका छन्, जतिखेर उनका अत्यन्तनिकट सहयोगी बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालको भारत सरकारलाई पठाएको कबुलियतनामायुक्त पत्रका बारेमा नेपालमा औँला उठेको छ । एसडी मुनी आफैँले ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमार्फत माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईको चर्तिकलाका बारेमा खुलासा गरेका हुन् । माओवादीले दाबी गरेको जनयुद्धकालमा घोषित उद्देश्यका रूपमा भारतेली विस्तारवाद, सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्ने, सशस्त्र संर्घषको माध्यम जनमुक्ति सेनाले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्नेजस्ता अभीष्ट बोकेर हिँडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले भारतका संवेदनशील स्वार्थका विरुद्ध कुनै काम नगर्ने वचनबद्धतासहितको निवेदन भारतीय शासकलाई बुझाएको कुरा स्वयं मुनीले उल्लेख गरेका छन् । उक्त निवेदनलाई भारतीय गुप्तचर संस्था रअ, र आइबीले पत्रको विश्वसनियतामाथि समेत प्रमाणीकरण गरी अनुमोदन गरेको कुराले नेपालमा माओवादी विद्रोहका बारेमा समेत सन्देह उत्पन्न हुन पुगेको छ । जुन सनसनीपूर्ण खुलासाको असर नकारात्मक देखिन लागेको ठानी मुनीले विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेका छन् । जुन कार्य आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ । सुकदेव मुनीले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने जुन राजाले ‘परराष्ट्र सम्बन्धको समन्वय’ जस्ता सम्झौतालाई समेत अस्वीकार गरेका छन्, त्यस्ता राजाले देश नै भारतलाई बुझाउन खोजेका थिए तर भारतले लिएन भन्नु त्योभन्दा झूटा कुरा अरू केही हुन सक्दैन । एसडी मुनीका पछिल्ला कथनले भारतीय हस्तक्षेप अहिले पनि खतरनाक रूपमा सक्रिय छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।