अर्थबजार

मनपरी ब्याज असुल्छन् सहकारी

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ३ गते ०:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ भदौ । फितलो सहकारी अनुगमन, नीति र नियमनको मौका छोपी सहकारी संस्थाले मनपरी ब्याज असुल्ने गरेका छन् । ती संस्थाले मापदण्डविपरीत ब्याज लिने गरेको तथ्य फेला पार्दासमेत नियमनकारी निकायले केही गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै संस्थाले नै ब्याज तोकी ऋणीसँग लिने गरेको पाइएको छ । वाणिाज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाभन्दा पनि बढी सहकारीले ब्याज लिने गरेका छन् । सहकारीको लक्षित वर्ग विपन्न, गरिब, निमुखा, आदि भए पनि उनीहरूसँग नै धेरै ब्याज असुल्ने गरेका छन् ।
सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ को परिच्छेद चारमा सामान्यतया संस्थाले बचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर र ऋण लगानीमा लिने ब्याजदरको निर्धारण प्रचलित बजारदरका आधारमा गर्नुपर्नेर्े भनिएको छ । त्यस्तै, यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा संस्थाले अन्यत्रबाट लिएको ऋणको रकम वा सदस्यको बचत निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र सदस्यलाई प्रवाह गरिने कर्जा वा ऋणमा लिइने औसत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी तोक्न नपाइने प्रस्ट खुलाइएको छ । ‘लिनेदिने ब्याजदर सहकारी संस्थाबीच रहेको चलनचल्ती दरभन्दा अधिक भएको पाइएमा बढी लिने वा दिने गरेको ब्याजबापत रकम सम्बन्धित सदस्यलाई फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ ।’
सहकारी मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संस्थाले कर्जा र निक्षेप ब्याजदर निर्धारण गर्दा विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार गर्न पाइने छैन र लिनेदिने ब्याजदरमा विभेद गरेको पाइएमा त्यस्तो विभेदबाट संस्थालाई हानि पुर्‍याइएको रकम सञ्चालकबाट असुलउपर गरिनेछ ।’ विभिन्न नामको निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र विभिन्न कर्जामा लिइने ब्याजदरको अन्तर ३ प्रतिशतभित्र कायम राख्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । मापदण्डले पनि ब्याज तोकेको छैन । यसैगरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अनिवार्य सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने, ब्याजदर परिवर्तनको सूचना सेयर सदस्यको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा एकपटक प्रकाशित गर्न सकिने, कर्जामा समदर तथा चक्रवृद्धि ब्याज लगाउन नपाइने र विभिन्न किसिमका बचतमा दिइने ब्याजदर साधारणसभाले स्वीकृत गरेको बचत नीतिअनुसार हुने भनिए पनि सबै सहकारीले पालना गरेका छैनन् ।
आफूलाई पैसा अत्यावश्यक छ भन्दैमा धेरै ब्याज निकाल्ने बानीले गर्दा पनि ब्याज बढी असुल्ने गरेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको नियन्त्रण स्वयं आफँैले गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘मापदण्डमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, ‘नियामक निकायको कमजोरीले यस्तो भएको हो ।’ जनशक्ति अभाव र पूर्वाधारको विकास नहुँदा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘ब्याज लिने सवालमा ऋणीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘नियम–कानुनअनुसार ब्याज लिने/दिने गरेको छ वा छैन त्यो पनि पत्ता लगाउनुस् ।’ पैसा आवश्यक परेको भन्दै २०/२५ प्रतिशत तिर्न स्वयं तयार हुने गरेकाले पनि यस्तो हुने गरेको ढकाल बताउँछन् ।
सहकारीका सञ्चालकले सदस्यका हितमा ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले बताए । ‘सबै सहकारीले आआफ्नै तरिकारले ब्याज निर्धारण गर्ने हो,’ उप्रेतीले भने, ‘मापदण्डभन्दा बढी ब्याज लिने र दिने गर्न पाइँदैन ।’ केही सहकारीले मापदण्डअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरेको भए पनि अन्यले बढी ब्याज लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडा निर्देशन भए पनि सहकारीमा त्यसो नभएका कारण ब्याज बढी लिने र कम दिने गरेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारीले बढी ब्याज उठाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय