राजनीतिबाट टाढा राखौँ

विगतदेखि नै सरकारी निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रताडित बनेका छन् । यही सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राजनीतिक आस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा प्रा.डा. गोविन्द केसीले पटकपटक आमरण अनशन नै बस्नुपर्‍यो । अनशन बसेपछि मात्रै यहाँ वरिष्ठ, स्वतन्त्र र विज्ञ पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै यस्ता मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले समेत अस्पताल तथा आफ्ना कार्यालयका कामकाज नै ठप्प पार्ने गरेका सुनिन्छन् । जहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनले नेपालको सरकारी संयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ । राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा जहाँतहीँ अराजक र विकृतिपूर्ण क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन । स्वास्थ्य संस्था मात्रै होइन कि अन्य शिक्षण संघसंस्था तथा सबै प्रशासनिक निकायसमेत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनैपर्छ । जबसम्म यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहन सक्दैनन् तबसम्म त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिकतासाथ काम गर्ने अवसर पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै उपभोक्तहरूले पनि सहज रूपमा सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, जुनसुकै पक्षले पनि राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रहमा नागरिकका मौलिक हक, अधिकार हनन हुने गरी बन्द, आन्दोलन तथा हडताल गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि सर्वप्रथम सबै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनैपर्छ । शिक्षण अस्पताल मात्रै नभई अन्य निकाय पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखी योग्य, सक्षम, अनुभवी र विशेषज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गरी नीति नियम निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।