कार्बन प्रतिस्थापनबाट आम्दानी

काठमाडौं, ३० साउन । लघु जलविद्युत् र बायोग्यासलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रमा पारेपछि नेपालले कार्बन प्रतिस्थापनबापत आम्दानी गर्न थालेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार केन्द्रद्वारा निर्माण गरिएका बायोग्यासले कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत आम्दानी गरिसकेको छ भने लघु जलविद्युत्मार्फत समेत आम्दानी हुने पक्का भइसकेको छ । केन्द्रका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनका लागि सचिवालयअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा बायोग्यास–१ सन् २००६ मा दर्ता भएको थियो भने त्यसपछि बायोग्यास २, ३ र ४ आयोजनासमेत दर्ता भइसकेका छन् ।
सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको घट्टसमेत संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा दर्ताका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वातावरण तथा कार्बन इकाइका प्रबन्धक राजु लौडारीले जानकारी दिए ।
बायोग्यासबापत सन् २००९ सम्म २१ लाख डलर नेपालले कार्बन विस्थापन गरेबापत आम्दानी गरिसकेको छ । त्यसैगरी लघु जलविद्युत्मार्फत आगामी ६ महिनाभित्र चार लाख डलर आम्दानी हुने पक्का भएको छ । ‘सन् २००९ सम्म कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत बायोग्यासको २१ लाख डलर पाइसकेका छाँै भने बाँकी वर्षको छिट्टै आउँदै छ भने लघु जलविद्युत्को ६ महिनाभित्र आउने पक्का भएको छ,’ प्रवद्र्धन केन्द्रका वातावरण तथा कार्बन इकाइका प्रबन्धक लौडारी भन्छन् ।
केन्द्रका अनुसार ४१ हजार बायोग्यासले स्वच्छ विकास संयन्त्रभित्र परिसकेका छन् भने चार सय २८ लघु जलविद्युत् आयोजनालाई संयन्त्रभित्र पारिसकिएको छ । तीन सय आयोजना बनिसकेको र आगामी एक वर्षभित्र सबै आयोजना पूरा भई १४ वर्षसम्म केन्द्रले कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत प्रत्येक वर्ष चार लाख डलर आम्दानी गर्नेछ । पहिला प्रत्येक आयोजना स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा दर्ताका लागि धेरै खर्च र समय लाग्ने भएकाले नेपालले कार्बन विस्थापन गर्ने आयोजनालाई एउटै बास्केटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बोर्डले सो कुरालाई स्वीकृत दिएको थियो ।
आयोजनालाई संयन्त्रमा पार्न विभिन्न कागजपत्र निर्माण गरी वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघको सिफारिस, युएनले प्रमाणित गरेको संस्थाद्वारा विस्तृत प्रतिवेदन र अनुगमनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललगायत ४८ अल्पविकसित देशमध्ये स्वच्छ संयन्त्रमा सबैभन्दा बढी पाँच आयोजना दर्ता गर्ने नेपाल पहिलो भएको प्रबन्धक लौडारी बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि
(युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत गठित बोर्डले जलविद्युत्लाई समेत स्वच्छ ऊर्जा माने पनि देशको कार्बन उत्पादनका आधारमा त्यसको प्रतिस्थापन गर्नेलाई मात्र पैसा दिइँदै आएको छ । नेपालमा कम कार्बन उत्पादन हुने तथा प्रतिस्थापन कम गर्ने हुनाले युएनले जलविद्युत्लाई पैसा दिएको छैन । तर, विज्ञहरू जलविद्युत्ले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास आदिको विस्थापन गर्ने भएकाले नेपालले जलविद्युत्लाई समेत संयन्त्रभित्र पार्न लबिङ गर्नुपर्ने बताउँछन् । जलविद्युत्लाई स्वच्छ विकास संयन्त्रमा लैजानसके कार्बन व्यापारमार्फत मात्र नेपालले एक वर्षमा करिब अढाई खर्ब आम्दानी गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षसमेत भएको नाताले जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र पार्न लबिङ गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याए एक वर्षमा एक मेगावाटबराबर करिब ३० लाख रुपियाँ कार्बन व्यापारबाट मात्र आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अन्य देशमा उत्पादन भएको कार्बनबाट प्रभावित देशमध्ये नेपाल भए पनि जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र पार्न सार्थक पहल भने भएको छैन । तर, चीनमा १३५ मेगावाटको र भारतमा एक हजार मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना संयन्त्रभित्र दर्ता भइसकेको छ ।

पश्चिमसेती अब बहुउद्देश्यीय

काठमाडौं : बहुचर्चित पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी सहमत भएको छ ।
चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन मातहतको सिडब्लुई पश्चिमसेतीलाई जलाशययुक्त बनाउन सहमत भएको हो । आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएको पाँच महिनापछि विवादका कारणले अन्योलमा रहेको आयोजना अघि बढाउन बेइजिङमा पुगेको टोली र कम्पनीका पदाधिकारीबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार अब छिट्टै चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारी नेपाल आएर आयोजनालाई अघि बढाउन थप छलफल र सहमति हुनेछ । ‘आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, प्रसारण लाइन बनाउनका लागि ऋण सहयोग गर्ने, स्थानीय जनतालाई बढी सेयर दिनेलगायत थुप्रै विषयमा चिनियाँ कम्पनी सकारात्मक बनेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश पन्तले भने । पहिला भएको समझदारीअनुसार नै करिब डेढ वर्षभित्र थप अध्ययन, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), आर्थिक व्यस्थापनलगायत गरी सन् ०१४ भित्र आयोजना सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र गर्जेजबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले समझदारी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै छानबिन भएपछि पश्चिमसेती अन्योलमा परेको थियो । समितिको छानबिनले आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउनुका साथै बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।