कर्मचारी प्रशासन भनेको राज्यको स्थायी सरकार हो । कार्यपालिकाअन्तर्गत गठित सरकार समय समयमा फेरबदल भइरहन्छ तर कर्मचारी प्रशासन फेरबदल हँदैन । त्यसैले सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने भन्ने कर्मचारी प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनजस्तो बनेको छ । दलका भ्रातृसंगठन भएर बसेका कर्मचारी जनताप्रति खासै उत्तरदायी छैनन् । हामी स्थायी सरकार हाँै, हामीले जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुनै दायित्वबोध नै छैन । कर्मचारीहरू कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र त्यही पैसा आफूसहित नेतालाई बाँड्ने अनि नेताको प्यारो भई कर्मचारीतन्त्रमा आºनो पकड जमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । नेताहरू राजनीतिक फाँटबाट आएका हँुदा सुरुमा उनीहरूलाई घुस र कमिसन खाने तरिका नै थाहा हँुदैन । नेतालाई भ्रष्ट बनाउन घुस खान सिकाउने र कमिसन नेताको घरमा पुर्याउने कर्मचारी नै हुन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्तालगायतका नेतालाई भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराउन सहयोग पुर्याउने पनि कर्मचारी नै थिए । गणतन्त्रपछि माओवादीको राज चलेपछि घुस खानु र लुटको राज चल्नु सामान्य भयो । गणतन्त्रअघि कांग्रेस, एमाले बनेर लुट्न सफल हुने कर्मचारीहरू पछिल्ला दिनमा माओवादी बनेर लुटिरहेका छन् । कर्मचारीले नजराना पुर्याउने केही नेताहरू फेरिए पनि सिस्टम उही छ । व्यवस्था जुन आउँदा पनि रूप बदलेर कर्मचारीतन्त्रमा राज गर्ने गिरोह पछिल्ला दिनमा झनै सक्रिय हँुदै आएको छ । कंग्रेस र एमालेका नेतालाई पैसा कमाउनुपर्छ भनेर कर्मचारीले सिकाए भने माओवादी लुट्ने कुरामा दक्ष भएरै आएको हुँदा लुट्न सिकाउनै परेन । यस मामलामा बाबुरामको शासनकाल स्वर्णयुग नै सावित हुन पुगेको छ ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा तीन किसिमका कर्मचारी भेटिन्छन् । पहिलो कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने र त्यही पैसाले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई आºनो पक्षमा पारेर तिनकै आशीर्वादले कर्मचारी प्रशासनमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नेछन् । समय समयमा हुने कर्मचारी सरुवामा लिस्ट बोकेर हिँड्ने र गतिलो कमाइ हुने ठाउँमा छानी छानी सरुवा गराउने तिनीहरू नै हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई कर्मचारीभित्रको सर्वेसर्वा ठान्छन् । पदीय हैसियत जे भए पनि नेताको विश्वास पात्र भएको हुँदा सचिवसम्म पनि ऊदेखि डराउने अवस्था रहन्छ । दोस्रो थरी सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्दै बस्छन् । तिनीहरू घुस खानुभन्दा पनि पदको दुरुपयोग गर्दै आºनै व्यापार चलाएर बसेका छन् । व्यापारीसँग मिल्ने सरकारी फोनको दुरुपयोग गर्दै बाटो क्लियर गराउने काम गर्छन् । तेस्रो थरी अत्यन्तै कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्ने नेता र पैसाप्रति भन्दा पनि जनताप्रति जिम्मेवार बन्नेहरू छन् । यिनीहरू सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण, चाकरी चाप्लुसीका मामिलामा सधँै पछाडि छन् । यिनीहरू काम गर्न खोज्छन् तर खुरापाती र चम्चेहरूले उल्टै हप्की दप्की गर्दै उनीहरूलाई पनि गैरजिम्मेवार बन्न दबाब दिन्छन् । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा माथिल्लो पदमा प्रमोसन हुन चाहिने विभिन्न क्राइट एरियामध्ये नेताको चाकरी चाप्लुसी पनि एक प्रमुख बनेको छ । यसका अगाडि अरू क्षमता र दक्षताजस्ता कुरा क्रमश: फिक्का बन्दै गएका छन् । त्यसकारण त्यो जिम्मेवार हुने वर्गको कहिल्यै पनि प्रमोसन हुँदैन । जसका कारण गणतन्त्रपछिको कर्मचारी प्रशासन पनि झनै गतिछाडा भएको छ । मुलुकको राजनीति तरल र अस्थिर छ । ६, ६ महिनामा सरकार फरिएको अवस्था छ । सरकारमा पुग्नेहरू पनि औकात र क्षमता नभएका छन् । मुलुकको विषम परिस्थितिले गर्दा धेरै अवसरवादीले मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । सोच्दै नसोचेको पदमा पुगेपछि यही हो मौका भन्दै सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका छन् । कर्मचारी प्रशासन तिनीहरूका लागि धनी हुने
(भ्रष्टाचार गर्ने) बाटो देखाउँदै रमाएका छन् ।
सरकारी कर्मचारी हुनु भनेको जनतालाई सेवा गर्ने ठाउँ पाउनु हो । सरकारले दिएको सेवा सुविधा लिएर सेवा गर्न पाउनु आफैँमा गर्वको विषय हो । तर, सोही पदलाई कसरी नाजायज रूपमा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने माध्यम बनाइएको छ । पछिल्ला दिनमा सबै सरकारी कार्यालय जानेबित्तिकै फेसबुक चलाउने, घन्टाँै च्याटमा बसेर गफ गर्ने, १२ बजेपछि सेयरको व्यापार गर्ने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि पोसाक भत्ता दिइन्छ तर पोसाक लगाए, नलगाएको अनुगमन गरिँदैन । काम नगर्दा कारबाही गर्ने निकाय छैन । भ्रष्ट र काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा दलका नेताले नै जोगाएका छन् । जनताको आँखामा छारो हाल्न घुस खाएको, नियमविपरीत काम गरेको भन्दै ग्रेड कट्टा, प्रमोसन रोक्का र केही समयका लागि सेवाबाट निलम्बनबाहेक साँचो अर्थमा कारबाहीमा परेका उदाहरण विरलै छन् । कारबाही भइहाले बढुवाको बलियो आधार बन्छ र उसैले अर्कोपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउँछ । एकातिर सरकार छिटो छिटो फेरिइरहने अर्कोतर्फ स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन जनताप्रति जिम्मेवार नबनेपछि जनताका काम सहज र छिटोछरितो कसले गरिदिने ?
कर्मचारीको सारा ध्यान पैसा कसरी कमाउने भन्ने छ । त्यो कुरा सरकारले पनि बुझेकै छ । कर्मचारीलाई घुस खानबाट रोक्न यो सरकार र यस अगाडिका सरकार असफल भएकै हुन् । यहाँ त चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भएको छ । हिजो पनि यो मुलुक त्यसैगरी चल्यो आज पनि यसैगरी चलिरहेकै छ । विनाघुस जनताको फाइल अगाडि बढ्दै बढ्दैन । नेताको चाकडी चुप्लुसी र चम्चागिरी गर्नेले पैसा पनि कमाएको छ । सरुवा बढुवामा पनि तिनै भ्रष्ट कर्मचारीले अवसर पाएका छन् । र, हलिमुहाली पनि उसैको छ । तर, जनताको सेवा गर्ने असली कर्मचारी बिचरा बनेको छ । कार्यालयमा फटाहाकै बिगबिगी छ । भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा छ । सबैले गरेका छन् । चोखो कोही छैनन् । तर पनि भ्रष्टचारको जननी कर्मचारी प्रशासन हो । नेतादेखि व्यापारीसम्म, ठेकदारदेखि उद्योगपतिसम्म भ्रष्टचारको जालो फिजाउने काम कर्मचारी प्रशासनले नै गरेको हो । कुनै पनि कामको सुरुआत सरकारी निकायमा दर्तापछि मात्रै हुन्छ । यी सबैको पहिलो भेट कर्मचारीसँगै हुन्छ । निजी व्यापारी होस वा अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने होस त्यसको अन्तिम निर्णायक भनेको कर्मचारी प्रशासन नै हो । कमिसन आउने लोभमा खराब र भ्रष्ट काम गर्न उक्साउने कर्मचारीतन्त्रबाट जनताले कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?
प्रतिक्रिया