प्रशासनमा अराजकता

सरकारले १७ वर्षअघिदेखि राजीनामा दिएर हिँडेका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको सुनिएको छ । यो सूचना स्वदेशी मिडियाले होइन मंगलबार साँझ बिबिसीले दियो । यसले केही प्रश्न उब्जाएको छ । सर्वप्रथम त यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले द्वन्द्वकालमा असहज स्थिति थियो भन्ने तर्क दिन खोजेको छ । त्यसबेला सिंगै राष्ट्र असहज स्थितिमा र सम्पूर्ण नेपाली जनता कठिन अवस्थामा थिए । बरु, जागिरदारलाई सरकारले संरक्षण गरेको देखिन्थ्यो । विभिन्न पक्षबाट धम्की दिइएका शिक्षकहरू धेरैलाई अन्यत्र सारेर, कतिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा काजमा राखेर संरक्षण गरेको थियो । जहाँसम्म राजीनामाको सवाल छ, राजीनामा त लोकतन्त्र आएपछि सामान्य अवस्थामा पनि दिइरहेकै छन् । फेरि, कुनै माध्यमबाट पठाएर वा आफैँले दर्ता गराएर छाडेको राजीनामा आधिकारिक पदाधिकारीसमक्ष सनाखत नगरेसम्म स्वीकृत हुन सक्दैन । यो पुनर्बहाली प्रकरण लोकतन्त्र आएको साढे ६ वर्ष पूरा हुञ्जेल कतैबाट कुरा उठेको थिएन । निजामती किताबखानाको रेकर्ड हेर्ने हो भने लोकतन्त्रकालमा लोकसेवा पास गरेर ३–४ वर्ष मात्र जागिर खाएका धेरै अधिकृतले राजीनामा गरेको देखिन्छ । सरकारले नौ हजार कर्मचारी र शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न खोजेको छ । तीमध्ये कतिपयले आºनै व्यवसाय चलाएका छन् र धेरै १०–१२ वर्ष विदेश बसेर फर्केका छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भएका छन् ।
अहिले सरकारले कुनै बृहत् योजना वा अभियान अघि सारेको छैन, जसका लागि एक्कैचोटि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीको जरुरत परोस् । वर्तमान स्थिति कस्तो छ भने सरकारले भइरहेका कर्मचारीलाई समेत पूरा काम दिन सकेको छैन । कार्यबोझको हिसाबले अहिले भइरहेका कर्मचारी नै आवश्यकताभन्दा धेरै बढी छन् । कार्यसम्पादन गरेअनुसार भत्ता दिने र त्यो प्रोत्साहन भत्ता तलबको दोब्बर–तेब्बरसम्म पुर्‍याइदिने हो भने अहिले जति कर्मचारी छन्, त्यसमा एकतिहाइ संख्या कटौती गरिदिए हुन्छ । खुद्रा विषयका टुक्राटाक्री कामका लागिसमेत जथाभाबी मन्त्रालय बनाएर यतिधेरै मन्त्रालय संख्या थप्नुभन्दा अहिले भइरहेका मन्त्रालय आधा घटाइदिए झन् राम्रो काम हुनेछ । राष्ट्रिय लक्ष्यप्राप्तिका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउने तथा कामका लागि कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिने हो । कामचाहिँ केही छैन, विनाकाममा उपरीथुपरी कर्मचारी थप्दै जाने हो भने त्यो विडम्बनाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । हावादारी पानी बढुवाले तेजोबध गरिएका २४ हजार कर्मचारी जिम्मेवारी नपाएर झोक्राइरहेका छन् । तिनीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने हो भने ३–४ वर्षसम्म नयाँ भर्ना गर्नै नपर्ने स्थिति छ । पुनर्बहालीसँगै १७ वर्षसम्मको सम्पूर्ण तलब दिनु पर्नेछ । यत्रो वर्षसम्म कारोबार, व्यवसाय वा काम गरेर कमाएको पैसा त छँदैछ, त्यसमा अतिरिक्त थप यो ठूलो लाभ उनीहरूलाई प्राप्त हुनेछ । यो राष्ट्रलाई योगदान दिएबापत होइन, पार्टीको नेतालाई रिझाएबापत प्राप्त पुरस्कार हुनेछ । सिधासाधा कर्मचारीहरू, जो अºठ्यारो बेलामा समेत नियम–कानुन पालन गरेर अनुशासनमा बसे र इमानदार भएर काम गरिरहे, तिनीहरू इमानदार भएबापत खिस्रिक्क पर्नेछन् । इमानदार हुनु मूर्खताको परिचायक ठहरिनेछ । तसर्थ, आवश्यकताको दृष्टिले हेर्दा यो पुनर्बहाली प्रत्युत्पादक ठहरिनेछ ।
अध्यादेशको सिद्धान्त के हो ? भन्ने दोस्रो अजंगको प्रश्न पनि हामीसामु तेसिर्एको छ । हामीले जाने बुझेसम्म, राज्यसञ्चालनका दैनिक जरुरी काममा नै अवरोध आएको स्थितिमा त्यो बाधाअवरोध हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने हो । राष्ट्र भक्षण गरेर डकारेर बसेका भूतपूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा बढाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनु भनेको दुरुपयोग मात्रै होइन, अध्यादेशकै बेइज्जती हो । १७ वर्षअघि राजीनामा गरेर हिँडेका कर्मचारीहरू पुनर्बहाली गर्ने प्रसंग यसअघि कहिल्यै उठेको थिएन । अहिले पार्टीसँग टाँस्सिन आए भन्दैमा तिनीहरूको पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउनु अध्यादेशकै अपमान हो । कर्मचारीतन्त्रप्रति नेपालका पार्टी र नेताहरूको हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट छैन । कर्मचारी राष्ट्रको आवश्यकता हो कि नेताको जरुरत ? ०४८ सालसम्म त प्रशासनलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने स्वर यदाकदा सुनिन्थ्यो । बुच कमिसन, झा कमिसन, ०३२ सालमा भेषबहादुर थापा कमिसन र ०४८ सालमा गिरिजा आयोगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएका पनि हुन् । गिरिजा आयोगको दु:खद् विडम्बना के भयो भने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बन्यो । आयोगले निकै मिहेनत गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदनमा समस्याको पहिचान भएको थियो र उपचारविधि पनि प्रस्ट थिए । तर, भोलिपल्टै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन मिल्काइदिनुभयो । त्यो प्रतिवेदन फालेको क्षणदेखि आजसम्म प्रशासन सुधारका चर्चा त के उच्चारणसमेत कसैले गरेको छैन । ०४८ अघि गरिएका प्रशासन सुधारका प्रयास पनि अभियानका रूपमा नभएर कसैको प्रभावमा परेर गरिएका पटके घटना थिए ।
०४८ सालपछि प्रशासनलाई गिजोल्ने काम मात्र भयो । राजनीतीकरण हैन कि पार्टीकरण गरियो । संस्थानहरू राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भर्तीर्केन्द्र बने । मन्त्रीहरूको ठाडो तोक आदेशमा पार्टीका झोलेतुम्बेहरू नियुक्त हुन थाले । राष्ट्र बैंक, टेलिकमजस्ता संस्थानले कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा थप्दै लगेर निजामती कर्मचारीको भन्दा चौबर बढी पुर्‍याए । ठीक दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकको नयाँ अधिकृतले तलब, भत्ता, सुविधाहरू सबै मिलाएर वार्षिक १२ लाख ९६ हजार पाउँथ्यो । सरकारी बैंकका अधिकृतले सबै मिलाएर वार्षिक सात लाख २० हजार पाउँथे । यस्तै हाराहारीमा विद्युत् प्राधिकरण र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले पाउँथे । सरकारी बैंकभन्दा अलि बढी टेलिकमका कर्मचारीले पाउँथे । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई निजामतीभन्दा ४–५ दोब्बर बढी दिनुपर्ने कारण र आधार के हो भनेर सोध्यो भने कसैले बताउन सक्दैन । राज्यले लिएका निर्णय र गरेका व्यवस्थाको विषयमा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दैन ? नियुक्तिदेखि बढुवासम्म जथाभाबीकरण निजामतीमा पनि त्यत्तिकै भयो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला महिला विकास कार्यालयहरूमा सबै महिला कर्मचारीहरू ठाडो तोकआदेशमा भर्ना गरिए । त्यसरी भर्ना गरिएका नौ सय ४३ जना महिला कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलाई भनेर तिनीहरूले मात्र दरखास्त दिन पाउने विशेष व्यवस्था गर्न लगाइयो । समग्रमा हामी सिस्टम बस्न नदिन र भद्रगोल मच्चाउन कस्सिएरै लागेका छौँ । १७ वर्षअघि राजीनामा गरेर हिँडेका कर्मचारीहरूलाई अध्यादेश ल्याएर भए पनि पुनर्बहाली गर्ने तयारी भद्रगोल अभियानकै अघिल्लो कदम हो । राज्यलाई अनावश्यक बोझ भए पनि अराजकताको लागि आवश्यक देखिएको छ ।