निर्वाचनद्वारा समाधानको तयारी

काठमाडौं, २४ साउन । ‘रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई मान्यता दिन भनी गरिएको आदेश कार्यान्वयनको जानकारी पाउँm’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट पत्राचार भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको समानान्तर अस्तित्वको विवाद समाधानका लागि नयाँ निर्वाचनमा लैजाने तयारी सुरु गरेको छ । यसमा सरकारी मान्यताप्राप्त रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको एनओसी पनि सकारात्मक देखिएको राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाको दाबी छ ।
सदस्यसचिव लामाले मंगलबार रुक्म नेतृत्वलाई त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप परिसर बोलाएर त्यस विषयमा करिब दुई घन्टा छलफल गरे । ‘कानुन पालना गरी विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू (रुक्म टोली) सँग छलफल भयो,’ अध्यक्ष राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहसहित सरकारी मान्यताप्राप्त एनओसीका करिब करिब ६/७ जनाको समूहमा आएको टोलीसँग भएको छलफलपछि सदस्यसचिव लामाले भने, ‘सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पाउँm भनेपछि अब त्यसको विरुद्धमा जानु अदालतको मानहानि हुन्छ । अदालतको मानहानि गरेर म जेल जान चाहन्न ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत १० साउनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलाई आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पाउँm भनी पत्राचार गरेको थियो ।
मंगलबार छलफलपछि एनओसी अध्यक्ष राणा, लामासँगको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै राखेप परिसरबाट बाहिरिएका थिए । एनओसी उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले सदस्यसचिव लामाले ‘तपाईंहरू नै आधिकारिक’ भएको भनेको बताए । ‘उहाँ (सदस्यसचिव लामा) ले चिठी पठाएर हामीलाई बोलाउनुभएको थियो ।’ मंगलबारको भेटघाटबारे उपाध्यक्ष सिंहले भने, ‘उहाँले अब तपार्इंहरू नै आधिकारिक भन्नुभयो ।’ सर्वोच्च अदालतले १८ जेठ ०६७ मा रुक्म नेतृत्वको एनओसीलाई मात्र सरकारी मान्यता दिन आदेश दिएको थियो । भेटपछि सिंहले सदस्यसचिव लामाले पहिलोपटक आफ्नो एनओसी आधिकारिक भएको भनेको बताए ।
लामाले निर्वाचनमा जान र त्यसका लागि आफूले सहयोग गर्ने बताएको सिंहले जानकारी दिए । ‘तपार्इंहरू आफ्नो काम सुरु गर्नुस्, यथाशीघ्र निर्वाचन गर्नुस् ।’ लामाको भनाइ उद्धृत गर्दैै सिंहले भने । सिंहले लामासँग समय मागेको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई राखेपले मान्यता दिएको अवस्था थिएन,’ सिंहले भने, ‘अब मान्यता पाएपछि पुरानो विधान भएकाले त्यसलाई निर्वाचनअघि संशोधन गर्नु जरुरी छ किनभने अन्य धेरै संघ आएका छन्,’ राखेपका पूर्वसदस्यसचिवसमेत रहेका सिंहले भने । यसैबीच रुक्म नेतृत्वको एनओसीले आगामी शनिबार साधारणसभा गर्दै छ । ओलम्पिक सदस्यको विषयमा विधानमा संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्न साधारणसभा बोलाइएको सिंहले जानकारी दिए ।
लामाले सर्वोच्चको पछिल्लो पत्राचार अंग्रेजीमा अनुवाद गरी एसियाली ओलम्पिक कमिटी (ओसिए) र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) लाई पनि जानकारी दिने बताए । उनले राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अवस्था आए त्यसका लागि तयार रहेको बताए । ‘हामी ‘रिस्क जोन’ मा पुगिसकेका छौँ,’ लामाले भने, ‘राज्यको कानुन मान्नुको विकल्प नभएकोले परिआए हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध पनि भोग्न तयार भइसकेका छौँ ।’ ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीले विगत दुई वर्षयता सरकारी मान्यता नपाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसबीचमा राखेप सदस्यसचिव लामाले अघोषितरूपमा ध्रुव प्रधानलाई नै मान्यता दिँदै आएका थिए । ‘यसबीचमा नेपाल खेलकुद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अवरुद्ध नहोस् भनेर मात्र मैले उहाहरूसँग सहकार्य गरेको हुँ,’ लामाले भने, ‘खासमा सरकारी मान्यताप्राप्त रुक्म नेतृत्व नै थियो ।’ राखेपद्वारा विघटित संघका पदाधिकारीले प्रधान नेतृत्वको एनओसीको शरण लिएपछि यतिबेला नेपालमा करिब आधा दर्जन संघमा समानान्तर कमिटी अस्तित्वमा छन् । लामाले निर्वाचनमा जान नमान्ने संघलाई कारबाही गरिने बताए । त्यसो त लामा पनि स्वीकार गर्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयन सजिलो छैन तर इम्पोसिबल पनि होइन ।’
किन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्र आएपछि मात्र तपार्इंले फैसला कार्यान्वयनलाई बढी ध्यान दिनुभयो भनी राखिएको जिज्ञासामा लामाले यसबीचमा सर्वोच्चले ‘ताकेता’ नगरेकाले त्यसो भएको भनी लाचारीपूर्ण जवाफ दिएका थिए । त्यसो त यसबीचमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न राखेपलाई पटकपटक पत्राचार गरेको थियो ।
आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै किशोरबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि निर्देशनालयले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पाउँm भनी राखेपलाई पत्राचार गरेको हो ।