खारेज लाइसेन्स ब्युँताउन प्रधानमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं, २३ साउन । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय भएर लागेका छन् । प्रमकै दबाबमा ऊर्जा मन्त्रालय आफैँले खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ ।
विशेषज्ञका अनुसार विद्युत्् ऐन दफा ५ अनुसार खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी हो । ऊर्जा स्रोतका अनुसार १७ साउनको मितिमा ऊर्जाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । खारेज लाइसेन्सलाई पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी प्रम भट्टराई आफैँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणाका साथै ०६८ सालमा विद्युत् क्षेत्रमा बढेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा विद्युत् ऐनविपरित छ । तर, लाइसेन्स लिएर पाँच वर्ष नाघिसकेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय भएपछि अहिले मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विश्व बंैक, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी), कोरियाली राजदूतलगायतले दबाब दिएको भन्दै प्रमले ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई खारेजी गरेको लाइसेन्स उक्त कम्पनीलाई नै दिने गरी प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएका थिए । ऊर्जा स्रोतका अनुसार प्रम र प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न भन्दै लाइसेन्सको म्याद गुज्रेका लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालय खारेज गर्न सक्रिय भएको थियो तर खारेज गरेको १५ दिन नबित्दै प्रमले नै दबाब दिएपछि मन्त्रालय अन्योलमा परेको थियो ।
खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिलाउन ठूलो दबाब आएपछि नदिने भाषण गर्दै हिँडेका ऊर्जासचिव कोइराला प्रमको ठाडो दबाबपछि अप्ठेरोमा परेका थिए । ‘खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनलाग्नु गैरकानुनी मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयको खिल्ली उडाइएको रूपमा हेर्नुपर्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रमजस्ता व्यक्ति अयोग्य ठह××र्‍याई खारेज गरेको लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय हुनुले त्यसमा आर्थिक चलखेल छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार खारेज भएको लाइसेन्स विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । दफा ३५ मा सरकारले विशेष आयोजनाहरू करारनामा गरी दिन पाउने व्यवस्था छ । विद्युत् ऐन आएपछि हालसम्म अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, खिम्ती, भोटेकोसी र पश्चिम सेती मात्र दफा ३५ अनुसार दिइएका छन् । विज्ञका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३५ प्रयोग गरी पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएमा गलत नजिर बस्नेछ । उनीहरूका अनुसार खारेजीमा परेका अन्य आयोजनाले समेत प्रम र आसेपासेलाई खुसी पारेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत गर्ने गलत नजिर बस्नेछ भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई अरू म्याद नाघेका कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेजी गर्ने ढोका पनि बन्द हुनेछ । ऊर्जा सरकारी मन्त्रालय नै भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जाले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर आफूखुसी गर्न थालेपछि लाइसेन्स होल्ड गर्नेहरूमा हौसला बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयको एक कर्मचारीले बताए । ‘अब लाइसेन्स खारेज हुनेहरू बिटो लिएर प्रधानमन्त्री र उनीकहाँ धाउन थाल्नेछन्, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय निरीह र प्रमले दिने गैरकानुनी निर्देशन पालन गर्ने बाटोमा समेत लाग्नेछ,’ उनले भने ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । कम्पनीका वृन्दामान प्रधानांगले उक्त आयोजना कोरियाली कम्पनीलाई बेचेका थिए । उक्त कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि विभागका महानिर्देशक डिपी सिंह, उपमहानिर्देशक डा. सञ्जय शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटलगायतको मिटिङबाट ऊर्जासचिव लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । खारेज गरेको दुई हप्ता नबित्दै पुन: दिन आइएफसीलगायतले दबाब दिएको तर, कुनै पनि हालतमा पुन: दिन नसक्ने बताएका थिए । तर, एक हप्ताअघि आफैँले खारेज गरेको २१६ मेगावाटको उक्त आयोजनाको लाइसेन्स खारेज नगर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमै गरेका प्रस्तुतीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । आयोजना स्रोतका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा भएको छैन । आयोजनाले अध्ययनको महत्त्वपूर्ण कार्य भौगर्भिक अनुसन्धान नै पूरा गरेको छैन ।

खिम्ती–२ ऊर्जामै फिर्ता

काठमाडौं : खारेजीमा परेको लाइसेन्सलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले खिम्ती–२ जलविद्युत्् आयोजनाको भने लाइसेन्स दिने काम ऊर्जाको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमै पठाएको छ । माओवादी निकटका व्यक्तिको संलग्नता पिपल्स हाइड्रोलाई दिनका लागि २७ मेगावाटको उक्त आयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स दिने काम ऊर्जाको भन्दै फर्काएको ऊर्जा स्रोतले जनाएको छ । खारेजी भइसकेको लाइसेन्स पुन: दिलाउनका लागि सक्रिय मन्त्रिपरिषद्ले खिम्ती–२ को फाइल मन्त्रालयमै फर्काएपछि माओवादीभित्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।