वीरगन्ज, २३ साउन । चारपांग्रे सवारीसाधनको आयातमा ४१ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन खरिदमा गर्दै आएको कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेकाले गत वर्ष तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने त्यस्ता सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको हो । मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत यसै नाकाबाट भित्रन्छन् ।
तरलता अभावका कारण बैंकले कर्जामा नियन्त्रण गर्न थालेपछि सबैभन्दा बढी सवारीसाधनको बिक्रीमा नकारात्मक असर परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । बैंकले कर्जा लगानीमा गरेको नियन्त्रणका कारण सवारीसाधनको बिक्री घटेको हो ।
५० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी बिक्रीमा त करिब ७५ प्रतिशतसम्म कमी आएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार २० लाख रुपियाँभन्दा कम मूल्य पर्ने कारको बिक्री ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ ।
साना र निजी चारपांग्रे सवारीसाधनमध्ये करिब ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रदान गरिने कर्जामा खरिद हुने गरेका छन् भने प्राय: सबै ठूला बस, ट्रक र टिपरजस्ता चार र छ पांग्रे गाडी बैंक तथा वित्तीय कर्जामा मात्र खरिद हुने गरेको तथ्यांक छ ।
दुई वर्षअघिसम्म ठूला गाडीको मासिक औसत बिक्री करिब पाँच सय थियो भने त्यत्तिकै मात्रामा साना र मझौला कार/जिपको बिक्री पनि थियो । तर, अहिलेको बजार अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यस्ता ठूला तथा साना गाडीको बिक्री औसत ५० प्रतिशतले घटेको छ ।
बजारमा तरलता अभावसँगै शोधनान्तर घाटा उच्चदरले बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न थालेको थियो । यसरी ऋण प्रवाहमा कडा नियन्त्रण गर्न थालेपछि सवारीसाधनको बिक्री अप्रत्यासित रूपमा घटेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको छ ।
सवारीसाधन आयातमा आएको कमीका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा गत आवमा एक अर्ब ६ करोड १० लाख रुपियाँ राजस्व घटेको छ । आव ०६७/६८ मा तीन हजार चार सय ३८ सवारीसाधन आयात भएकामा गत वर्ष सात सय ३९ सवारीसाधन मात्र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार भारतबाट हुने हलुका सवारीसाधनको आयातमा पनि १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । आयातमा आएको कमीका कारण गत वर्ष करिब ९० लाख राजस्वमा कमी आएको थियो । जिप/कारको आयातमा करिब दुई सय सात प्रतिशत कर महसुल लाग्ने गर्छ । यसरी तेस्रो मुलुक र भारतबाट समेत सवारीसाधनको आयातमा कमी आएपछि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गतवर्ष अन्त:शुल्कको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत गुणराज सुवेदीले बताए ।
‘सुविधायुक्त सवारीसाधनको बजार मागमा कमी आएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसको मूल्यको ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको छ ।’ माग घटेकाले जिप, कारजस्ता हलुका सवारीसाधन आयातकर्ताले जाँच नगराउँदा त्यस्ता सवारीसाधन भन्सारकै परिसरमा थुप्रिएर रहेका छन् । जाँच नगराउँदा अहिले चार सय सवारीसाधन वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको परिसरमै थन्किएका छन् भने सो परिसरमा ठाउँ नभएपछि आयातकर्ताले सीमापारि रक्सौलमा समेत गाडी थन्काएका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार गाडी आयातकर्ताले ७० देखि ८० प्रतिशत रकम वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर भुक्तानी दिने गर्दछन् । तर बैंकहरूले ऋणमा ब्याजदर बढाएकाले सवारीसाधनको माग ह्वात्तै घटेको हो । ‘सरकारी नीतिले गर्दा सवारीसाधन व्यवसायमा कमी आएको हो,’ संघका सदस्य एवं उद्योगपति मनोज दासले भने, ‘५० लाखभन्दा बढी मूल्यपर्ने सवारीसाधन खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने सरकारी नीतिले पनि यसको आयातमा कमी आएको छ ।’
प्रतिक्रिया