बाबुराम भट्टराई नेपालमा संभवत: हालसम्म जनताले सर्वाधिक आशा गरेका प्रधानमन्त्री हुन् । तर, छोटो समयमै जनताको आशामा तुषारापात भयो । फलस्वरुप: केहीले त उनलाई हालसम्मकै नालायक प्रधानमन्त्रीको संज्ञा पनि दिन थालेका छन् । संविधानसभा विघटनको मुख्य जिम्मेवार उनलाई ठहर्याइएको छ भने उनले मंसिर ७ का लागि घोषणा गरेको निर्वाचन पनि नहुने पक्का भइसकेको छ । भट्टराईले कुर्सी छाड्नुपर्ने माग राख्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू अझै थाकेका छैनन् र निर्वाचन आयोगले मंसिर ७ मा चुनाव हुननसक्ने बताइदिएपछि भट्टराई स्वत: कमजोर भएका छन् । तर, भट्टराईको एकतर्फी रूपमा विरोध गर्नु वा उनले कुर्सी छाड्नुले मात्रै देशको समस्या हल हुने छैन । देशलाई यो दलदलबाट निकाल्न स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक छ, जसका बारेमा धेरै कोणबाट धेरै थरी धारणा आइरहेका छन् । सबैले आ–आफ्नै स्वार्थअनुसार निकासको बाटो अघिसारेको अवस्थामा राजनीतिक अन्योलको अवस्था अझै लम्बिने देखिन्छ । तसर्थ यतिबेला दलीय स्वार्थभन्दा माथि गएर निकास खोजिनु अपरिहार्य बनिसकेको छ । के होला त्यस्तो निकास ?
सबभन्दा पहिले अहिले विभिन्न पक्षबाट आइरहेका निकासका विकल्पबारे चर्चा गरौँ । पहिले चुनावको प्रसंग । विगतमा भएका चुनावले के दियो देशलाई ? के विगतमा चुनाव निष्पक्ष भयो ? भयो भने पनि चुनावबाट आएका प्रतिनिधि सक्षम थिए ? पार्टीले हामीलाई समानुपातिक प्रणाली लादेर सक्षम प्रतिनिधि चुन्ने ढोका बन्द गरिदिएका होइनन् ? यो त हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो न भयो । के चुनावमार्फत आएका सरकार स्थिर भए ? विगतमा बहुमतको सरकार त स्थिर भएन भने समानुपातिक प्रणालीमा गएपछि कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था झिनो बनेको छ । अब आउँदा दिनमा बहुमतको सरकारको परिकल्पना गर्नु नै बेकार छ । झन् संविधान बनाउन चाहिने दुई तिहाइ त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अनि अर्को चुनावबाट आएको नयाँ सँविधानसभाले के संविधान दिन्छ ? चुनावबाट अब आउने राजनीतिक दल पनि यिनै होइनन् ? पुरानै राजनीतिक दलका पुरानै अनुहार अझ ठूलो हुंकार र गर्जनका साथ आउने छन् । दलमा उनै पुरानै नेताको हालीमुहाली छ भने नयाँ को नै आउँछ र ? फेरि समानुपातिक प्रणालीबाट जनताले रोजेका होइन, दलले रोजेका व्यक्ति मात्र आउने स्थिति बन्छ । फेरि उनीहरूकै हालीमुहाली हुने हो । त्यसैले चुनाव समस्याको समाधान होइन, पुरानै समस्याको पुनरावृत्ति मात्र हो । मरेको संविधानसभा ब्यूँताउने माग पनि उठाइरहेका छन् पूर्वसभासदहरूले । दुधालु गाईको रूपमा संविधानसभालाई भोगेका र चुनावमा गएर जनताको अगाडि आफ्नो अनुहार देखाउन आँट गर्न नसक्नेहरूले अझै यस्तो सपना देखिरहेका छन् । विगत चार वर्ष त्यही संविधानसभारूपी बोटले विष फलायो भने अब पुन:स्थापना हुनेबित्तिकै अमृत फल्ने आधार के छ त्यही बोटमा ? होइन भने किन संविधानका नमिलेका कुरामा पहिले सहमति गर्नुको साटो खाली पुन:स्थापनाको रटान रट्छन् ? त्यसैले यस्ता मागले देशलाई निकास दिँदैन । पुरानै घाउ बल्झाउन खोज्ने डाक्टरहरूको खेल मात्र हो यो ।
कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले सहमतिको सरकारको कुरा लगातार उठाइरहेका छन् । तिनीहरूले सायद विगत चार वर्षलाई बिर्सिसकेका छन्, भनौँ निदाएका छन् र सपना देख्दै छन् । हैन भने विगत चार वर्षमा नेपालले कति समयसम्म सहमतिको सरकार पायो हेर्नुपर्ने होइन तिनीहरूले ? अहिले कुन नयाँ संसारबाट टप्केका छन् नेताहरू र सहमतीय सरकारको आशा राख्ने ? संविधानसभाको विघटनसँगै अहिले त झनै अरु दल तथा शक्ति थपिएका छन् । राजावादीले पनि सरकारमा आफ्ना भाग खोज्नेछन् । उनीहरूलाई कति औँ उपप्रधानमन्त्री दिने हो ? योभन्दा बढी भनिरहनु नपर्ला । केहीले राष्ट्रपतिले शासनसत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । बाबुराम सरकार तिनीहरूका लागि असंवैधानिक भयो रे । उसो भए राष्ट्रपतिको सरकार संवैधानिक हुने आधार के छ त ? राष्ट्रपतिको सरकार चाहिँ सबैलाई मान्य हुन्छ र विरोध आउँदैन भन्ने आधार के छ ? राष्ट्रपतिले कु गरे भनेर आक्षेप लाग्दैन भन्ने के छ ? शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा वकालत गर्नेलाई के भन्ने ? राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलमा क–कसलाई ल्याउने ? कहिलेसम्म शासन गर्ने ? राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन सरकारभन्दा यो सरकार कुन मानेमा फरक हुनेछ ? यी प्रश्न अनुत्तरित नै हुनेछन् । यसबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि कायम राखेका राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने काम मात्र हुनेछ ।
विभिन्न पेसा तथा व्यवसायकर्मीहरूको माग, विज्ञहरूको धारणा तथा विगतमा भएका अभ्यास र तत्काल देशको आवश्यकता भनेको स्थिर सरकार र पूर्ण बजेट हो । विगतमा हाम्रा नेताहरू सधैँ सत्ताको खेलमै अलमलिइरहे । देश विकासका लागि चाहिने आर्थिक एजेन्डा र स्थिर नीति आएनन् । हरेकपटक सरकार परिवर्तनसँगै हुने विभिन्न फेरबदल (सरकारी नीति, सरुवा, बढुवा आदि) देश विकासको बाधक बनिरह्यो । हामीले जति नै संविधान संविधान भनेर चिच्याए पनि देशलाई चाहिएको खासमा विकास र समृद्धि हो । संविधानले विकासका लागि बाटो मात्र खोलिदिने हो । विकासका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको स्थिर सरकार नै हो । त्यसैले कसरी देशमा स्थिर सरकार दिने भन्नेमा देशको बहस केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको समस्याको समाधान त्यसैमा छ । यसका लागि तात्कालिक उपाय एउटै छ, यही सरकारमा सुधार ल्याएर निरन्तरता दिने । पहिले भ्रष्ट छवि भएकाहरूलाई तुरुन्त सरकारबाट हटाउने र कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूका राम्रा छवि भएकालाई सरकारमा आउन आव्हान गर्ने । राम्रो छवि भएका व्यक्तिलाई सरकारमा आउन आव्हान गरेपछि जनसमर्थन बढ्नेछ र कांग्रेस–एमालेलगायतका दललाई सरकारमा आउन जनदबाब बढ्नेछ । त्यसपछि पूर्ण बजेट ल्याउन पनि बाटो खुल्नेछ । देशको मूल आवश्यकता पनि यही हो । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कल्पना कहिले पनि तीन महिने बजेटले पूरा गर्नेवाला छैन ।
बाबुरामले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आधारहरू:
१. बाबुराम नेपालका एक होनाहार अर्थविद् तथा विद्वान् हुन् । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । भारतमा पनि मनमोहनसिंह राम्रा अर्थविद् तथा विद्वान् कहलिएका हुन् र उनी अर्थमन्त्री भएकै बेलामा भारतको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनेको भनिन्छ । बाबुरामले कठिन परिस्थितिमा पनि अन्य विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा आफ्नो स्वच्छता कायम राखेका छन् । अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो कार्यसम्पादन गरेर उदाहरणीय रूपमा चिनिएकै हुन्् ।
२. बाबुरामप्रति हिजो पनि जनताले आशा राखेका थिए, आज पनि आशा बाँकी नै छ । जबकि अन्य नेताबाट जनताले आश मारिसकेका छन् । बाबुरामभन्दा राम्रो विकल्प हाल नपाइएको अवस्था छ ।
३. बाबुरामले राजीनामा दिए भने फेरि अर्को सरकार बन्न कयौं महिना लाग्नसक्छ । देशको समय ब्यर्थमा खर्च हुनेछ । देशले फेरि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । हिजो माधव नेपालले राजीनामा दिँदा पनि यही समस्या देशले भोगेकै हो ।
४. बाबुराम सरकार संविधानबमोजिम बनेको सरकार हो । भलै हाल यो सरकारको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेका छन् । हाललाई जुनसुकै तरिकाले सरकार बनाए पनि यो सरकार जति संवैधानिक हुने छैन ।
नेपालमा आजको दिनमा संविधानभन्दा पनि स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । संविधान विनाको देश बेलायत पनि चलेकै छ, हाम्रो देशमा त लिखित अन्तरिम संविधान नै छ । उचित समय आउनेछ, संविधान बनाउनका लागि । त्यसका लागि एक दुई वा पाँच वर्षसम्म पनि लाग्नसक्छ । त्यसपछि चुनाव गरे पनि हुन्छ, संवैधानिक आयोग बनाए पनि हुन्छ । त्यसपछि संविधान बनाउन गाह्रो हुँदैन । तर, बाबुरामले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताको इच्छाविरुद्ध सरकार गए जनताले जुनसुकै दिन पनि कुर्सीबाट लघार्ने छन् ।
प्रतिक्रिया