सहमति अपरिहार्य

जनप्रतिनिधिमूलक निकाय अर्थात् संसद् नभएका बेला आवश्यक कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको क्षेत्राधिकार र बाध्यता पनि हो । तर समय, परिस्थिति र मुलुकको राजनीतिक अवस्था हेरेर नियम, कानुन संशोधनका लागि पहल गर्नु जरुरी हुन्छ । अहिले मुलुक संवैधानिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । केही वर्षदेखि मुलुकको दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तरिम शासनको भरमा चलिरहेको छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभा आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी विघटन भएको छ । जुन संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को कामसमेत गरिरहेको थियो । तर, सरकारले संविधानसभा विघटनसँगै व्यस्थापिका संसद् पनि विघटन गरिएको छ । यसले मुलुकमा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय व्यवस्थापिका संसद् पनि नभएको अवस्थामा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । जसका कारण सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन गर्न पनि असम्भव भएको छ । तसर्थ, सरकारसामु या त राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको पहल गर्नुपर्छ या सहमतिमै अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । दलहरूको सहमतिविना कुनै काम पनि गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान भएकाले यसतर्फ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।