राजनीतिक सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन माग

काठमाडौं, १२ साउन । उद्योगी व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक सहमति निर्माण गरी पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले एक तृतीयांश बजेट मात्र आउँदा निजी क्षेत्र ओझेलमा परेको र काम गर्ने वातावरणसमेत क्षीण बनेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले गत वर्ष पनि समयमै मनसुन सुरु भएर पानी परेकाले मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आर्थिक वृद्धि दर राम्रो देखिएको बताउँदै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको योगदान घटेको बताए । राजनीतिक अन्योलताबीच पनि स्थिर नीतिनियम लागु गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक रातारात पास गरेजस्तै उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट बचाउन श्रमसँग सम्बन्धित कानुन र अन्य औद्योगिक नीतिसँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न आग्रह गरे ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएका क्यानाडाली लगानीकर्ताले नेपाल दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याट्रीका रूपमा व्याख्या गरेको बताउँदै उनले सरकारी लगानी नीतिमा स्थिरता आएमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गार्‍हो नभएको बताए । छिटोभन्दा छिटो पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै उनले यसको अभावमा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रवाहित हुने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पूर्ण बजेटको अभावमा निर्माण व्यवसायीको तीन सय अर्बको मेसिन खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । देशमा करिब १४ हजार निर्माण व्यवसायी रहेको र चालु वर्ष एक तृतीयांश मात्र बजेट आउँदा यस वर्ष कुनै पनि ठेक्कापट्टाको काम पाउने अवस्था नरहेको उनले बताए । गत वर्ष एक सय ५० अर्ब रुपियाँको कारोबार गरेको निर्माण व्यवसायीले चालु वर्ष भने पूर्ण बजेट नआएकाले देशमा पूर्वाधार विकासमा समेत कमी आउने उनले बताए । हरेक महिना हजारभन्दा बढी मानिस नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तिनीहरूले निर्माण व्यवसायमा नै काम गरेर केही सीप हासिल गरेर बाहिर गएका हुन्छन् । निर्माण व्यवसाय सुस्त भएपछि नेपाली कामदारको सीप सिक्ने अवसरसमेत गुमेको र नेपाली कामदारको मागमा समेत कमी आउन सक्ने आंशका उनले व्यक्त गरे ।
अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले एक तृतीयांश बजेटको सबैभन्दा ठूलो मार निजी क्षेत्रमा परेको बताए । पूर्ण बजेट नआएको अवस्थामा देशले वैदेशिक दातासँग पैसा माग्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको बताए । उच्च शोधनान्तर बचत राखेकामा सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘पैसा सरकारी ढुकुटीमा राखेर आर्थिक परिसूचक राम्रो छ भनेर हुँदैन । बजारमा पैसा नपठाईकन कसरी आर्थिक वृद्धि हुन्छ ?’ सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकै कारण निजी क्षेत्रको लगानी १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा खुम्चेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशत बढाएकोप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘यसबाट थप एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किने भयो ।’