अर्थको ५१ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट

काठमाडौं, ५ साउन । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा अर्थ मन्त्रालयबाट कुल चार अर्ब २३ करोड ५६ लाख ५५ हजार रुपियाँ बेरुजुमध्ये दुई अर्ब १८ करोड ४८ लाख ४९ हजार बेरुजु फस्र्योट भएको छ । यो कुल बेरुजुको ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । बेरुजु असुलीसँगै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग फस्र्योट हुन बाँकी बेरुजु रकम दुई अर्ब पाँच करोड आठ लाख ६ हजार मात्र बाँकी रहेको अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए ।
आव ०६८/६९ सम्ममा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको आव ०५९/६० सम्म कायम रहेको ४० करोड १७ लाख ६० हजार बेरुजुमध्ये गत वर्ष आठ करोड ८१ लाख ८० हजार फस्र्योट भई २१ दशमलव ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । त्यसैगरी, आव ०६०/६१ देखि ०६५/६६ सम्म कायम भएको दुई अर्ब ४३ करोड ५५ लाख ३४ हजार बेरुजुमध्ये ९६ करोड ४४ लाख ८८ हजार बेरुजु फस्र्योट भई ३९ दशमलव ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ । आव ०६६/६७ को बेरुजु एक अर्ब ३९ करोड ८३ लाख ६१ हजारमध्ये एक अर्ब १३ करोड २१ लाख ८१ हजार बेरुजु फस्र्योट भई ८० दशमलव ९६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।
गत आवमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु फस्र्योटको प्रगति ५५ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालय निजीकरणतर्फ २३ दशमलव ८१ प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयतर्फ ५२ दशमलव ०४ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत, भन्सार विभागतर्फ ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत, राजस्व अनुसन्धान विभागतर्फ ५० दशमलव ३७ प्रतिशत र राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रतर्फ शतप्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भएको छ । सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा घटी बेरुजु फस्र्योट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्योट भएमा सन्तोषजनक मान्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फस्र्योट गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैबीच तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य उषा गुरुङको अध्यक्षतामा गठित बेरुजु फस्र्योट समितिले आफूसमक्ष बेरुजु फस्र्योटका लागि प्राप्त २० अर्ब ९९ करोड, ९१ लाख ७४ हजारको प्रस्तावमा विश्लेषण गरी १४ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ५७ हजार बराबरको रकम फस्र्योट गरेको छ । यसमध्ये १० अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ४९ हजारको लगत कट्टा भइसकेको छ ।
बेरुजु फस्र्योट समितिका सदस्य सचिव सोमबहादुर थापाले पेस गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु कायम हुनुका प्रमुख कारणमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र फ्रिजको प्रमाण नहुनु, रकम खर्च गर्दा ऐन/नियमको प्रक्रिया पूरा नगर्नु, खर्च भएको रकमको समुचित प्रमाण/कागजात पेस नहुनु, पेस्की वा सापटी समयमै फस्र्योट नहुनु, ऋण अनुदानको सोधभर्ना र हिसाब मिलान नहुनु, कानुनले तोकेको समयभित्रै पुन: कर निर्धारणको काम नहुनु र अग्रिम कर कट्टी नहुनुजस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन् । बास्कोटाले बेरुजुका कारण सरकारी कर्मचारी सचेत एवं गम्भीर भई पुन: सोही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
बेरुजु फस्र्योट समितिले फस्र्योट गरेको १४ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ५७ हजारमध्ये ठूलो रकम बेरुजु फस्र्योट भएका दृष्टिकोणले शिक्षा मन्त्रालय पहिलो, स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो र अर्थ तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको दुई अर्ब ९५ करोड २४ लाख १७ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई अर्ब १२ करोड ४३ लाख ७९ हजार र अर्थ मन्त्रालयको दुई अर्ब पाँच करोड ९० लाख १८ हजार बेरुजु फछ््र्यौट भएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयको एक अर्ब २९ करोड आठ लाख नौ हजार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको एक अर्ब चार करोड आठ लाख पाँच हजार, गृह मन्त्रालयको ८८ करोड ६० लाख ६५ हजार, सिँचाइ मन्त्रालयको ७९ करोड ९४ लाख ७२ हजार, कृषि मन्त्रालयको ७२ करोड ४१ लाख ३५ हजार र रक्षा मन्त्रालयको ६२ करोड ८८ लाख १९ हजार रुपियाँ बेरुजु फस्र्योट भएको छ ।