नवीकरण ऊर्जा बनाउन सहमति

काठमाडौं, ४ साउन । १५ जुलाई सन् २०१७ सम्म करिब साढे १३ लाख नवीकरणीय ऊर्जा जडान गर्ने उद्देश्य राखेको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बुधबार नर्वे सरकारसँग पहिलो चरणको सम्झौता गरेको छ ।
नर्वेजियन, डेनिस, जर्मन, संयुक्त अधिराज्य, युएनडिपी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा १३ लाख ५७ हजार सात हजार तीन सय नवीकरण ऊर्जाका प्रवधि निर्माण हुन लागेकामा पहिलो चरणमा नर्वेसँग सम्झौता भएको हो । अन्य सहमति भने क्रमश: हुने केन्द्रले जनाएको छ । करिब १५ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लागतमा बनाउन लागिएका ऊर्जाका प्रविधि निर्माणका लागि नर्वेले बुधबार गरेको पहिलो समझदारीमा केन्द्रलाई दुई अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दिने उल्लेख छ । अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत आल्फ आर्ने रेससेलिनले हस्ताक्षर गरे । सन् २०१३ भित्र अन्य सबै दातृनिकायसँग सबै नवीकरणीय ऊर्जा बनाउनका लागि सहमति भइसक्ने केन्द्रका वरिष्ठ योजना अधिकृत सूर्यकुमार सापकोटाले जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न स्वच्छ ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा लिइने सोलार, वायोग्याँस, सुधारिएको चुल्हो, लघु जलविद्युत्लगायत नयाँ प्रविधि जडान गर्न लागिएको छ । साउनदेखि नै सुरु हुने सो कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ६ लाख घरधुरीमा सोलार, एक लाख ३० हजार घरधुरीमा बायोग्याँस, चार लाख ७५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो, सात सय ५० सोलार ड्रायर, २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अर्थात् एक लाख ५० हजार घरधुरीमा लघु जलविद्युत्, चार हजार सुधारिएका घट्ट तथा एक हजार पाँच सय ५० वटा खानेपानी, अस्पताल र स्कुललगायतमा संस्थागत सोलार बनाउन लागिएको छ । सुधारिएको चुल्हो कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ हजार फलामे चुल्हो निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
सन् १९९९ देखि २०१२ सम्म केन्द्रअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा केन्द्रले सन् २०१७ सम्मका लागि ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम गर्न लागेको हो । ‘सन् २०१७ सम्मका लागि सहमति सुरु भएको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने । पाँच वर्षभित्र बन्ने नवीकरणीय ऊर्जाका कारणले एक हजार तीन सय लघु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन भई करिब १९ हजारले रोजगारी पाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको अभावमा विभिन्न समस्या र प्रदूषणबाट बर्षेनि आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेकोमा स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा चिनिने नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने तथा ग्याँस, पेट्रोल, दाउरालगायत उपयोगमा कम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले नवीकरण ऊर्जा प्रविधिमा केन्द्रले जोड दिँदै आएको छ । १३ वर्षको अवधिमा १४ लाख घरधुरी नवीकरणीय ऊर्जामार्फत लाभान्वित भइसकेका छन् ।