पारदर्शिताको आवश्यकता बोध

गाउँमा एक छाक खान मुस्किल भएका भूमिहीन, साह्रै थोरै जमिन भएको भूमिको मालिक, कारखानाको मजदुर, भारी बोकी गुजारा चलाउने भरियाहरू, कृषिका श्रमिकहरू, साना तहका कर्मचारीहरू, सानासाना व्यापारीहरू, गाउँ र सहर अनि सहर बन्ने रूपरेखाभित्र बाँचेको अर्धसहरका मानिसलाई आर्थिक पारदर्शिताको चासो छैन । अड्डा अदालतमा काम गराउँदा घुस दिन पर्छ नत्र काम हुँदैन भन्ने संस्कृति बोकेका ती अदनाहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा चासो छैन । राजनीतिको व्यापक छलफल बहस त्यो समुदायमा पुग्दै पुग्दैन । लगभग यी सबै विषयवस्तुदेखि अलगअलग बनेको छ त्यो समुदाय । समानताको नारा, शोषणविरुद्धको नारामा कहिलेकाहीँ राजनीतिले उनीहरूमाथि घोडा चढ्दै आफ्नो अनुकूल राजनीतिको दुनो सोझ्याएको यथार्थप्रति पनि विज्ञ छैन । १००–५० दिन्छौँ भन्दै जुलुसमा ल्याउने र सहर पसेपछि बिलखबन्दमा पर्ने गरेको पनि त्यही समुदाय हो । उसलाई सत्याग्रह थाहा छैन तर २०५२ सालपछि बन्दुकको क्रान्तिको भयावहबीच ऊ जीवन्त इतिहास भई बाँचेको छ ।
देशको राष्ट्रिय पुँजी र साधनहरूमाथि ९० प्रतिशतभन्दा बेसी चलखेल र उपयोग गर्ने वर्ग पुँजीपति, सामन्त, माथिल्ला कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र तथाकथित विभिन्न खेमामा बाँडिएका बुद्धिजीवीहरू नै हुन् । जबजब ती संसाधनमा आफ्नो पहुँच हुँदैन तब तीनै खन्चुवाहरू पारदर्शिताको कोहोलो मच्चाउँछन् । पारदर्शिता आज जनताले बुझ्ने र जान्ने भाषामा होइन, त्यो वर्ग जसले संसाधनमाथि आधिपत्य जमाएको छ– या जमाउनका लागि प्रतिपक्षमा बसेको छ तिनैले मात्र बुझेका छन् । पारदर्शिता, समावेशीको नारा शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि प्रयोग भएको छ । कानुन पनि त्यही वर्गले बनाउने र कानुन बन्न र बनाउन जनताको नाममा राजनीति गर्नेले भोलिको आफ्नो त्यही वर्ग हो भनी त्यसैको शुभचिन्तक या लाभको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोग गरिराखेका हुन्छन् ।
ठूला मिडियाहरू पनि पुँजीपति वर्गकै भएको हुँदा विज्ञापनको लोभदेखि सत्ताको चकाचौध दुनियाँको भोगकर्ता मिडिया मालिकहरू भएकै कारणले व्यापारिक वर्गकै, पुँजीपति वर्गकै हितमा घुमाउरो पारामा लागेको जीवित सत्य हामीसामु छ । यिनीहरूको न्युज पनि उदार अर्थतन्त्र, पश्चिमी चमक, सामन्त वर्ग, उच्च कर्मचारी, राजनेता, व्यापारी, धर्मगुरु र फिल्मीजगत् मात्र रहेको छ । त्यो बौद्धिक विलास पनि राष्ट्रिय संसाधनमाथि कब्जा जमाएको वर्गले गर्ने हो र भोलि संसाधनमाथि कब्जा जमाउँछु भन्ने दलका झन्डा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बोकेको तथाकथित बौद्धिक वर्ग पनि एक हुन् । त्यसैले पारदर्शिताको नाममा, राजनीतिको नाममा समावेशीको नाममा, उदार अर्थतन्त्रको नाममा वर्तमान जेजति नीति नियम बनेका छन् त्यही हुनेखाने वर्गको हित रक्षाका लागि तयार गरिएका मोडलहरू हुन् । कागजमा लेखेर मात्र केही हुँदैन मुलुकी ऐनले छुवाछूत, जातपातसम्बन्धी धारणा ल्याएकै थियो । विभिन्न कालखण्डमा भूमिसुधार ऐनले भूमिसुधारको धारणा ल्याएकै थियो । फजुल खर्च बिहेबारी गर्न पाइँदैन भनेर सामाजिक ऐन आएकै थियो । ००७ सालका क्रान्ति, ०२८ सालका झापा विद्रोह र ०५२ सालका जनयुद्धका नायकहरूले पनि घोषणापत्रमा, आफ्ना मुखपत्रमा, बोली, वचनमा, भाषणमा गरिब जनताको उत्थानको रट लगाएकै थिए ।
भारतका राजकुमार राहुल गान्धीको सिको गर्दै महिनामा, हप्तामा एकचोटि गाउँमा बिताउँछु भन्ने नेतागणहरू गाउँमै जन्मेका होइनन् र ? गाउँबाटै राजनीति गरेका होइन र ? फेरि किन नाटक ? म जनताको हमदर्द छु भन्ने मनोविज्ञान जनतामा छर्दै अकण्टक नेता हुन पाउने लालसाबाहेक त्यसमा अर्को कुनै अर्थ लुकेको छैन । यो जति चर्चा भयो ईष्र्या, शंकावश होइन, हामीले भोगेको यथार्थलाई पस्केको मात्र हो । पाठ सिक्ने हो भने भारतको अन्ना हजारेको आन्दोलन सहर केन्द्रित भयो, गाउँ केन्द्रीय हुन सकेन र उनी सहरी नायक मात्र बने । उनको पछाडिको टिम सहरिया नै थियो । त्यो आन्दोलन भारतको गाउँगाउँ पसेको भए त्यसले एउटा अर्थ राख्थ्यो । हिजो राजनीति गर्दाको गाउँको सेल्टरमा नियमित सम्पर्क र जीवित सम्बन्ध कुनै पनि कालखण्डमा तथाकथित नेतागण, सामाजिक अगुवाहरूले राख्न सकेनन् किनकि उनीहरूको राजनीति अर्को वर्गमा रूपान्तरित भइसकेको थियो । आजको पहिचान र पारदर्शिताको आन्दोलन सुकिला, मुकिला र टाठाबाठाको आफ्नो स्वार्थको आन्दोलन हो । नत्र एउटा मन्त्री हुँदा बेठीक ठानिएको अर्को मन्त्री आउँदा राजनीतिले दिने ब्युरोक्रयट्सलाई स्वच्छताको, इमानदारीको पगरी भिराउने पनि त्यही वर्ग हो । हुँदा खाने वर्गको हितका लागि नेतृत्वमा पारदर्शिता, पहिचान, ऐन नियम कानुन र सामाजिक व्यवस्था भएमा मात्र त्यो वर्गकै हित हुन्छ । अन्यथा, यही नेतृत्वको यही व्यवहारले कसैको हित हँुदैन र गर्न पनि सक्दैन ।