‘नयाँ नेपाल’ र ‘पुरानो नेपाल’को मेलमिलाप

पछिल्लो जनआन्दोलनको सुरक्षित अवतरण जुन धरातलमा भएको थियो, इतिहासको त्यो तथ्यलाई संविधान बनाउनबाट हार खाएका दलका केही नेताहरू हत्केलाले सूर्यलाई छेल्ने खालको धृष्टतासहित यतिबेला इतिहास बंग्याउन लागेका छन् । त्यस बेला विघटित प्रतिनिधिसभालाई राजा ज्ञानेन्द्रले पुन:स्थापना गरेर जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरिदिनुभएको हो, जुन पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ८३ सांसद् मनोनीत गरेपछि ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्दै एकै रंगको कोट लगाएर बहाली लिएका थिए । जनआन्दोलनले गणतन्त्र नै खोजेको थियो भने त्यसका हर्ताकर्ताले राजाबाट आन्दोलनलाई तार्किक टुंगोमा पुर्‍याइदिने घोषणा खोज्ने कुरै आउँदैनथ्यो, आन्दोलनबाटै गणतन्त्रको घोषणा किन नगरेको ? बाह्रबुँदे दिल्ली समझदारी, जनआन्दोलन, बृहत् शान्तिप्रक्रियाको उद्देश्य गणतन्त्र नभएकैले त्यसको अन्त्यका लागि राजाको निर्णायक भूमिका चाहियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हालै पश्चिम तराईका केही जिल्लाको भ्रमण गरेपछि दिएको एक टिभी अन्तर्वार्तामा उनले राजनीतिक दलहरूसँग राजतन्त्र राख्ने सहमतिमा ०६२/६३ को परिवर्तन भएको दलिल र दलहरूबाट धोका पाएको विचार प्रस्तुत गरेका थिए । दलहरूबाट राजाले मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताले अक्षम्य धोका पाइरहेका छन् । सहमति नभएको भए ११ वैशाख ०६३ मा राजाबाट शाही घोषणा किन भयो र त्यही आधारमा भोलिपल्ट १२ वैशाखमा जनआन्दोलन अन्त्यको घोषणा पार्टीहरूले किन गरे ? प्रश्न तेर्सिए, नाजवाफ नेताहरू तर्सिए । जो आन्दोलनबाटै गणतन्त्र चाहन्थे, उनीहरूले राजाको घोषणालाई मानेनन्, तीमध्ये माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईमात्र थिए, जसले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विरोधमा लेख नै लेखे । राजाको घोषणालाई मानेर जनआन्दोलन विसर्जन गर्ने अधिकांशका आगाडि बाबुरामको आग्रह बबुरो प्रमाणित भयो ।
पूर्वराजाको उक्त टिभी अन्तर्वार्ताले अरूलाई भन्दा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बढी छटपटी गराएको कारण के हुनसक्छ ? ‘फेसबुक’ तथा ‘ट्विटर’ जस्ता सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूमाथि जनआक्रोशको वर्षा भइरहेको यथार्थले पनि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईहरू अझ कहालिएका होलान्, जुन जनआक्रोश ‘एभिन्युज टिभी’ले गत आइतबार सविस्तार प्रसारण गरेको थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि माधवकुमार नेपालले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष दाम राखेर दर्शन गरेको फोटोलाई माओवादीले चुनावी मसला बनायो । माधव नेपाल दुईदुई ठाउँ पराजित भए तर लोकतान्त्रिक विधिलाई लत्याउँदै चोरबाटोबाट संविधानसभामा प्रवेश गरेर त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय ‘संवैधानिक समिति’ को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए । राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष उनले प्रधानमन्त्रीका लागि बिन्ती–पत्र लेख्नुका साथै आमाको निधनमा काजक्रियामा नबसेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पर्खिंदा पनि त्यस्तो अवैध लाभको मौका छोप्न नपाएकोमा ‘माधव–आक्रोश’ राजा ज्ञानेन्द्रतिर खनिएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, संविधानसभाको मृत्युपछि ‘खेलो हराएको ठग’ जस्ता भएका नेताहरूमध्ये सबै नेपाल वा प्रधानमन्त्री भट्टराई जसरी कहालिएका छैनन् । राजनीतिमा हाबी भएको त्यही दुर्बुद्धि, क्षुद्र स्वार्थ र दरिद्र मानसिकताले आज राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्तोसराप गरिरहेको छ । गणतन्त्रको एकछत्र राजनीतिमा एकपछि अर्को असफलता भोगेर छवि ध्वस्त बनाइसकेका नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रमाथि झटारो हानिरहेका छन् । तर, झटारो फल लागेको बोटमा नै हानिन्छ, रित्तो आँपको बोटमा किन झटारो हान्ने ?
संवैधानिक राजतन्त्रका दिनमा संविधानको परिधिभित्र बसेका राजालाई उक्साएर सक्रिय बनाउन जोड गर्ने यिनै ‘गणतन्त्रवादी’ नेताहरू हुन्, जसरी आज यिनीहरू संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था नभएको काम गर्न उक्साइरहेका छन् । अधिकारविहीन राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साउनुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई असफल र बदनाम गराउनु हो र राष्ट्रपतिको त्यो दुर्दशा नै गणतन्त्रको अपूरणीय पराजय र असफलता हो । असफलताको त्यो सिलसिला राजनीतिक दलहरू नै चलाइरहेका छन् । संविधानले कुनै अधिकार नदिएका राष्ट्रपतिको सक्रियताका लागि उक्साउन दिनहुँजसो राष्ट्रपति भवन पुगिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘पूर्वराजालाई दिँदै आएको सुरक्षा सरकारले झिकिदिने’ त्रास देखाउनु उनकै धर्मपत्नी तथा माओवादी नेत्री हिसिला यमीले बुझेको र बोलेको, ‘दलहरूको यस्तै व्यवहार रहिरहने हो भने राजतन्त्र फर्किन्छ’ भन्ने सत्यले मूर्तरूप लिने त्रास बनेर बाबुरामको मनतिरै फर्केको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षा झिकिदिने भन्नुको अर्थ उनलाई असुरक्षित बनाइदिने भनेको होला । आतंकित बनाउनु उनको राजनीतिक शैली पनि होला । तर, अब आतंकको राजनीतिक शैली भुत्ते भइसकेको छ । जनताले वास्तविकता थाहा पाइसकेका छन् । ‘गणतन्त्र’ का चार वर्षका चर्तिकलाले जनताको मन राजतन्त्रतिरै फर्किएको वास्तविकता आत्मसात गर्नुपर्दा उहाँहरूलाई जुन मानसिक सकस परिरहेको छ, त्यो नै आजको वैचारिक व्यवधान हो । मुलुक वर्वाद भएको दोष जनआन्दोलन गर्नेहरूकै थाप्लामा बज्रपात हुनथालेपछि तर्सिनु, सशंकित हुनु र कहालिनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री बाबुरामको व्यक्तित्व र भूमिकालाई कार्टुनिस्टहरू ‘च्यासचुस्से बाबुरामको छ्यासमिसे सरकार’ भन्ने सूत्र सम्झेर व्यंग्यचित्र बनाउँछन् । आपैँले बनाएको पार्टी फुटेर टुक्राटुक्रा भइरहेका तर अर्कैले बनाइदिएको ‘मोर्चा’ चाहिँ नफुटेको ‘पराधीनता’ बोकेका मधेसवादी दलसँगको अपवित्र गठबन्धनमा लरखराइरहेको भट्टराई सरकार निकृष्टताको निरन्तरतामात्र धानिरहेको छ । उनकै कारणले पार्टी फुटेको दोष पेरिसडाँडा र कोपुण्डोलबाट आइरहेको छ, जनता निरास भएका छन्, विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्त्वसँगको साँठगाँठबारे पर्दाफास भइरहेको छ, किसान मल नपाएर हैरान छन्, लहलह धान फल्ने धेरै खेत बाँझै रहे, मजदुरहरू बेरोजगारका रूपमा विदेश भासिँदै छन्, विकासका कामहरू लथालिंग अवस्थामा छन्, अपराध बढ्दो छ, विदेशी हस्तक्षेप भयानक तबरले बढिरहेको छ, मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको जग खल्बलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउनकै लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्तरिम संविधानले नचिनेको अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउने हठ लिनु प्रसव वेदनामा छटपटाइरहेकी महिलालाई रक्तदान गराउन खोजेजस्तो क्रूरताभन्दा फरक देखिन्न । मुलुक र जनतामाथिको सरकारी यातना र राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको सत्तोसराप एकसाथ भइरहेका छन् । यसबीच संविधानसभा ब्युँताउने आग्रह जोडदार रूपले घन्किनथालेको छ । लोकतन्त्रको रामनामी ओडेर निर्लज्ज चर्तिकालामा लिप्त भएका र संविधानसभा ब्युँताउने जनविरोधी षड्यन्त्रमा लागेका कतिपय नेताहरूका लागि निरास जनतालाई आशा जगाउने ज्ञानेन्द्रको उक्त टिभी अन्तर्वार्ताले तर्सायो भने आश्चर्य नहोला । राजा ज्ञानेन्द्रका अभिव्यक्तिबाट नेताहरू जतिसुकै तर्सिऊन्, ढिलोचाँडो उनीहरूलाई राजासँग हात नमिलाई उपाय नै छैन । माधव नेपाल वा भरतमोहन अधिकारी आदि एमाले नेता ‘राजतन्त्र अब कदापि फर्किने छैन’ भनी ठोकुवा गर्छन् । जसरी हिजो तिलस्मी तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य होला भन्ने कुरा न कुनै नेपालीले चिताएका थियो न त माधव, भरत आदिले राजतन्त्र फर्किने विश्वास गर्न सकून् । एमालेका नेताहरूले राजसंस्था फर्काइदिन सक्छन् भन्ने आशा कसैलाई नहोला । जनताको इच्छाले फर्किने राजसंस्थालाई एमालेका विक्षिप्त नेताहरूले रोकेर रोकिने पनि होइन ।
बोलीको ठेगान नभएका नेताहरू, जहाँ सत्यको मुख थुनिएको छ, मिथ्याको थुतुनो उघारिएको छ, आफ्नै वचनलाई लत्याउने र सहमतिमाथि विवाद र बखेडा गर्ने बेइमान राजनीतिका अगाडि कसको के लागोस् † त्यही बेइमानीका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले धोका भोग्नुपर्‍यो । पदबाहिर हुँदा जे पनि बोल्ने र पदमा बसेका बेला अर्कै कुरा बोल्ने नेताका हजारजिब्रे अभिव्यक्ति र गतिविधिबाट राजा ज्ञानेन्द्रमात्र होइन, नेपाली जनतादेखि मित्रराष्ट्र चीनसम्म सबै आजित भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि माओवादीका उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले एउटा गरिमामय विद्वत्सभामा प्रस्तुत दस्तावेजको यो अंशले यथार्थ प्रष्ट पार्दछ– ‘एउटा छिमेकीलाई चिढ्याएर अर्कोसित लहसिने कुनै पनि विदेश नीति नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ…’ (२०६७ चैत ११ शुक्रबार, सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीमा आफ्नो कार्यपत्र ‘नेपालको द्वन्द्वोत्तर पुन:संरचना : चुनौती र सम्भावना’ मा उल्लेखित विचार) । यत्रो ज्ञान र चेतना भएका डा. भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाइसकेको गम्भीर परिस्थितिलाई कसरी अञ्जानवश वा संयोगवश भएको मान्ने ? अस्तव्यस्तता नै गणतन्त्रको पर्याय भएको छ ।
अब राजनीतिक दलहरूले आफू पराजित र असफल भएको खण्डहरमाथि उभिएर सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच मेलमिलाप गर्ने सद्बुद्धि लिनुपर्छ किनकि चोरबुद्धि लिएपछि जतिसुकै कर्णप्रिय नारा लगाए पनि देशको भलाइ नहुने रहेछ भन्ने चेत फिरेको हुनुपर्छ । ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन आएकाहरूले पुरानो नेपाललाई गाली गर्नु निजहरूको फगत मूर्खता ठहर्छ । त्यसैले ‘पुरानो नेपाल’ का असल विरासतहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर आफ्नो नालायकी लुकाउन खोज्ने नेताले जनताबाट क्षमा नपाउने यथार्थ जति छिटो बुझ्यो, त्यति उत्तम हुनेछ ।