वीरगन्ज, २९ असार । सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नपाएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी भारतीय बैंकमा कारोबार गर्न बाध्य छन् ।
खुल्ला तथा उदार आर्थिक व्यवस्थाका कारण मोफसलका ठूला सहरमा बैंक सञ्चालनमा आए पनि नेपालको सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा बंैकिङ सेवाको अभाव कायमै छ । सोही क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक करोडौँ रुपियाँको निक्षेप भारतीय बैंकमा जम्मा गर्न थालेका छन् ।
मुलुकमा स्थापित प्राय: सबै बैंकले वीरगन्जमा शाखा खोलेर व्यापारिक कारोबार सुरु गरेका छन् । वीरगन्जमा मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक नगद कारोबारबाहेक इ–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, सन्ध्याकालीन काउन्टर, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, वैदेशिक रोजगार लगानी र एटिएम कार्डलगायत सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ तर, जिल्लाका बहुसंख्यक नागरिक बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि बैंकको शाखा सञ्चालनमा नरहेकाले उनीहरू बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बैंक नहुँदा नेपाली युवाले विदेशबाट कमाएर पठाएको र किसानले बचत गरेको रकम भारतीय बैंकमा राख्न बाध्य भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बैंकको पहुँच नहुने तथा सदरमुकाम आउन यातायातको अभाव हुने र समय पनि बढी लाग्ने भएकाले उनीहरू नजिकैको भारतीय बजारमा रहेका बैंकमा कारोबार गर्न बाध्य भएका हुन् । सीमावर्ती ग्रामीण भेगका बासिन्दा पैसा बोकेर सदरमुकाम आउँदा असुरक्षित हुने तथा कम समय र लागतमा सुरक्षित तरिकाले भारतीय बजारमा पुग्न सकिने भएकाले उनीहरू भारतीय बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न जान थालेको पर्सा निर्मलबस्ती गाविसका पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
०४६ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले ग्रामीण जनतालाई छिटो, छरितो र आफ्नै गाउँघरमा बैंकिङ सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले वीरगन्जबाहेक पोखरिया, भिस्वा, लंगडी, जानकीटोल र सेढवालगायत जिल्लाका विभिन्न बजारमा बैंक स्थापना गरेको थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै ग्रामीण क्षेत्रबाट ती बैंक सदरमुकाम वीरगन्जमा केन्द्रित हुन पुगेका थिए । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदै आइरहेका थिए । तर, द्वन्द्वका बेला ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित बैंक अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रको ठूलो पुँजी भारतीय बैंकमा पुगिरहेको गुनासो स्थानीयवासीको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दा मर्कामा परेका छन्, ठोरी गाविसका राजेश श्रेष्ठले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक नहुँदा यस भेगका जनता भारतीय बैंकमाथि निर्भर भइरहेका छन् ।’ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ सेवामार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर, बैंकको अभावमा सरकारी घोषणा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी उनको छ ।
यसका साथै जिल्लामा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमले गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग एवं समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत रकम प्रदान गर्दै आएको छ । ‘कोषले प्रदान गर्ने रकम लिनका लागि ती गरिब र विपन्न परिवारका महिला तथा पुरुषलाई दिनभर लगाएर सदरमुकाम वीरगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय दिव्य युवा क्लबका कार्यक्रम संयोजक रमाकान्त पटेलले भने, ‘ग्रामीण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भइदिएको भए कोषले प्रदान गरेको चेकको रकम लिन उनीहरू दिनभर लगाएर सदरमुकाम वीरगन्ज पुग्नुपर्दैनथ्यो ।’
पर्साका ८२ मध्ये ४६ गाविसमा कोषका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसमा हजारौँ गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला तथा पुरुष सहभागी छन् । कोषको जिल्ला समन्वय कार्यालयका संयोजक तथा सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामनरेश यादवले भने, ‘कोषको कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन तथा ग्रामीण जनतालाई छिटो, छरितो र आफ्नै गाउँघरनजिक बैंकिङ सेवा र सुविधा पुर्याउन भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक स्थापना हुनैपर्छ ।’ उनले थपे, ‘ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कोषले सम्बन्धित निकायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा खोल्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ ।’
विगतमा पोखरिया, भिस्वा, लंगडी, निचुटा र देउरवानालगायत थुप्रै गाउँमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखा अहिले पनि त्यसै गाउँको नाममा सदरमुकाम वीरगन्जमा नै सञ्चालित छन् । ती बैंकका शाखा गाउँमै पुन:स्थापना भइदिए पनि ग्रामीण भेगका अधिकांश नागरिक बैंकिङ सेवाबाट लाभान्वित हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया