भारतसित प्रसारण लाइन सम्झौता

काठमाडौं, २६ असार । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको पाँच वर्षपछि दुई देशबीच लगानी सम्झौता भएको छ । सन् २००७ मा समझदारी भएर चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो प्रसारण लाइनका लागि सोमबार दुई देशबीच लगानी सम्झौता भएको हो । नेपाल र भारतबीच चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइनका दुवै देश लगानीकर्ता हुन् । भारतमा बन्ने प्रसारण लाइनमा नेपालले र नेपालमा बन्ने प्रसारण लाइनमा भारतले लगानी गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । भारतको कुनै आयोजनामा नेपालले लगानी गरेको यो नै पहिलो हो ।

प्रसारण लाइन आयोजना विकास, निर्माण र विकासका लागि नेपालमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
(पिटिसिएन) तथा भारतमा क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सिपिटिसी) गठन भएको छ । लगानी सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन पिटिसिएनतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एन्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत तथा भारततर्फको सिपिटिसीअन्तर्गत पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एन्ड एफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत रहनेछ । समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र ग्रिड विकास महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज तथा भारतको तर्फबाट पावर ग्रिडका महाप्रबन्धक सुधीर मित्तल, आइएल एन्ड एफएस इनर्जीका मुख्य सञ्चालन अधिकृत हाजिक वेग र सतलज जलविद्युत् निगमका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ५२ मिलियन डलरको लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको लाइन निर्माणअन्तर्गत ढल्केवरदेखि महोत्तरीको भिठ्ठामोडसम्म ४० किलोमिटर २० लाख डलरको लागतमा र भिठ्ठामोडदेखि भारतको मुजफरपुरसम्मको एक सय किलोमिटर प्रसारण लाइन ३२ लाख डलरको लागतमा बन्नेछ । हस्ताक्षरपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालतर्फको कम्पनीमा भारत सरकारबाट एक्जिम बैकमार्फत १३.२ मिलियन डलर ऋण प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल सर्भे, वातावरणीय परीक्षण, सामाजिक अध्ययन, प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइनलगायत कार्य सकिएका छन् । लगानी सम्झौतापछि अब दुवै कम्पनी वित्तीय समापन प्रक्रियामा अघि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सुरुमा सन् २०११ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अवरुद्ध आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । सन् २०१२ को डिसेम्बरभित्र वित्तीय समापन गरेर डिसेम्बारदेखि सुरु गरिने र सन् २०१४ को डिसेम्बरभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको समझदारी कार्यक्रममा सतलज जलविद्युत्का कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन बनेपछि दुवै देशबीच विद्युत् आदानप्रदानमा सहयोग पुग्नेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्न लागेको प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट एक सय ५० मेघावाट विद्युत् किन्नका लागि गत २७ मंसिर २०६८ मा प्राधिकरण, पिटिसिएन र सिपिटिसीबीच विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा सबैले लगानी सम्झौता दुई देशका लागि कोसेढुंगा भएको बताउँदै यो निर्माणपछि विद्युत् लाइनको सम्बन्ध भारतसँग मात्र नभई यो क्षेत्रसँगै जोडिने बताए । भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव अञ्जु रञ्जनले भारतका लागि नेपालले लगानी गरेको यो पहिलो अवसर भएको बताउँदै ऊर्जाले भोकाएका देशहरूमा विद्युत् निर्यात गर्न प्रसारण लाइन उपयोगी हुने बताइन् । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले नेपाल र भारत दुवैको ऊर्जा संकट समाधान गर्नका लागि लाइन सहयोगी बन्ने बताए ।
प्रसारण लाइन बनाएमा प्राधिकरणलाई बर्षेनि दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी फाइदा हुने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ । भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारमा ल्याउँदा भन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउँदा ३.२६ पैसा सस्तो पर्ने विभागको दाबी छ । बोर्डर बनाएर भारतको केन्द्रीय प्रसारणसँग जोड्न सके एक सय मेघावाटमा मात्र वर्षाको समयमा नेपाललाई करिब दैनिक ६५ लाख तथा वर्षाभरिको एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ सस्तो पर्ने विभागको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार ३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट ७.८६ पैसा र एक सय ३२ केभीबाट ७.२६ रुपियाँमा नेपालले विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्रसारण लाइन बनेपछि ३.२६ पैसा सस्तो पर्नेछ । ऊर्जा संकट हुने हिउँदमा भारतबाट र भारतमा ऊर्जा संकट हुने वर्षामा नेपालबाट भारतमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेघावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।