पूर्व सांसद् हरिवैरागी दाहालको परिचय राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र छैन । उनी जलविद्युत् प्रवद्र्धकका रूपमा पनि चिनिएका छन् । ०५३ सालदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय उनी अहिले साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका अध्यक्ष हुन् । ०५१ सालमा संखुवासभाबाट निर्वाचित दाहाल नेकपा एमाले प्राकृतिक स्रोतसाधन विभागका सदस्य पनि छन् । उनीसाग सौर्यका भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
जलविद्युत् क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आमनागरिकको जीवन चाहे नेपाल वा विश्वका अरू किन नहोस्, विद्युत्विना सञ्चालन हुन सक्तैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, विज्ञानप्रविधि जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि विद्युत्लाई नकार्न सकिँदैन । मानव जीवनमा परिवर्तन ल्याउन पनि जलविद्युत् कै भूमिका हुन्छ ।
जलविद्युत्ले फड्को मारेजस्तो लाग्छ ?
सय वर्ष नाघिसक्यो विद्युत् उत्पादन सुरु भएको । त्यतिबेला राणाहरूले मनोरञ्जन र ऐश–आरामका लागि विद्युत् उपयोग गरेका थिए । दोस्रो चरणमा सरकारले संभ्रान्त परिवारको बसोबास रहेको सदरमुकाम क्षेत्रमा विद्युत् दिने भन्ने योजना ल्यायो । तेस्रो, पछि गएर केही उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक पर्छ भनेर योजना ल्याउने कामबाट यसको विकास भयो ।
आमजनता र उपभोक्तालाई जलविद्युत्मार्फत धेरै योगदान हुनसक्छ भन्ने चेतना न सरकारसँग थियो, न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग नै । जलविद्युत् भनेको टुकी बाल्दा पनि हुन्छ, दियालो बाल्दा नि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ भन्ने दरिद्र चेतनाका कारणले जलविद्युत् विकास हुन सकेन । तर, अहिले आएर नेपालीले पनि विद्युत्को महत्त्व बुझे । राजनीतिज्ञले पनि बुझे तर अझै विद्युत् विकासतिर उनीहरूको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।
किन प्राथमिकतामा पर्न नसकेको होला ?
राजनीतिज्ञको अहिलेको प्राथमिकता आमरूपमा विकास होइन, सत्ता हो । सत्ता प्राप्तिको लडाईं मात्र उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । जुनदिन सबैभन्दा प्राथमिकतामा विद्युत्लाई राख्नुपर्छ भन्ने टुंगोमा राजनीतिज्ञ पुग्नेछन् त्यो दिन जलविद्युत्को विकास हुनेछ । सबै राजनीतिक पार्टीको दस्ताबेज हेर्नुस, उनीहरूको घोषणापत्र हेर्नुस्, जलविद्युत्लाई एकदम कम प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जलविद्युत्बारे सरकार र राजनीतिज्ञलाई बुझाउन सक्नुभएन भनिन्छ नि ?
राजनीतिक पार्टीहरू आफूलाई सर्वेसर्वा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरभन्दा पनि महान् ठान्छन् । हामीले विद्युत्बारे बुझाउँछु भन्दा पनि बुझ्न चाहँदैनन् । उनीहरू आफैँ खोजी पनि गर्दैनन् । एडिबी, विदेशीलगायतका दातृ संस्थालाई जलविद्युत्मा केन्द्रित भइदिनोस् भन्न तयार छैनन् ।
ठूला आयोजनामा राजनीतिज्ञले हस्तक्षेप गरेको त देखिन्छ नि ?
उनीहरूले लाभका लागि हस्तक्षेप गर्छन् । उनीहरूको मिसन भनेको कमिसनमा हुन्छ । कुनै उपकरण ल्याउँदा कति मूल्य हो भन्ने कतै उल्लेख हुँदैन । त्यहाँभित्र कमिसन हुन्छ । आयोजनाको जम्मा लागतको प्रतिशत कमिसनको लाभांशमा उनीहरू रमाउँछन् । विकासभन्दा पनि लाभमा रमाउने राजनीतिज्ञ नेपालमा छन् ।
तपाईंको मतलब लगानीको वातावरण अझै छैन भन्ने हो ?
लगानीको वातावरण पनि छैन, लगानी पनि छैन । नेपालमा यदि कोही लेलिनवादी राजनीतिज्ञ थिए भने अझ कम्युनिस्टहरूले विद्युत्लाई प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । लेलिनले के भनेका छन् भने सोभियत संघलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरेपछि मात्र समाजवाद आउँछ । नेपालका कम्युनिस्टले आफूलाई लेलिनवादी भन्ने गर्छन् तर लेलिनले जे दिशानिर्देश गरेका छन्, त्यो बाटोमा हिंड्नसकेका छैनन् । संविधानसभाको चुनाव हेर्दा त नेपालमा ६२ प्रतिशत कम्युनिस्टको बर्चस्व देखियो ।
ठूला आयोजनामा त कम्युनिस्टकै बढी विरोध देखियो नि होइन ?
यसभित्र पनि मुख्य त कमिसनको कुरा छ । मिसनबारे हामीले विश्वस्त पार्न सकेनाँै । विद्युत् मिसन कमिसन होइन भनेर सबैबाट जबसम्म दबाब दिन सकिँदैन तबसम्म यस्तै हुन्छ । ठूला आयोजना आउन खोज्छन्, त्यतिखेर चाहे अरुण–३, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली जेहोस्, हरेक ठूला आयोजनामा कम्युनिस्टकै किन विरोध छ । उनीहरू त्यहाँ अन्ध राष्ट्रवाद देख्छन् र विरोध गर्छन् ।
जलविद्युत्मा विद्युत् संकटकाल लगाएर, जलविद्युत् क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
यसमा तीन/चार कुरा छन् । पहिलो कुरा प्राथमिकता पहिचान गर्नुपर्छ । हाम्रो देशलाई चाहिने विद्युत् कति क्षमता हो भन्ने कुरा पर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नजाँदा सडक चाहियो, प्रसारण लाइन चाहियो, जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्यो, क्षतिपूर्तिको कुरा चाहियो, यो सबै कुरालाई प्याकेजमा हेरेपछि मात्र आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । यसलाई वर्गीकरण गरेर कति सरकारले आयोजना बनाउने, कति निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने र विदेशीलाई कति लगानी गर्न दिने, नेपालमा कति खपत गराउने र बाहिर कति निर्यात गर्ने भन्ने हो । यसका लागि राज्य एकीकृत भएर अविरल लाग्ने हो भने १० वर्ष पनि लाग्दैन ।
त्यसो भए नयाा नीति आवश्यक परेको हो ?
अहिले भन्नुपर्दा त देशमा संविधान नै छैन । त्यहाँ के नीति हुन्छ र । संविधानसभाको अधीनस्थ नियम, कानुन, नियमावली हुन्छ तर नेपालमा हरेक मन्त्री आउँछ, आफ्नो कार्यविधि बनाउँछ । उसको अनुकूलमा कार्यविधि बन्छ । प्रभावित व्यक्तिको कुरा राखेर त्यो बन्छ । यहाँ सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने ? अहिले जनजातिले आइएलोका कुरा उठाइरहेका छन्, उनीहरूलाई कसरी संयोजन गर्ने ? प्रसारण लाइन कसरी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता आमकुरा बोकेर आउन सक्यो भने मात्र यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ ।
सुधार आवश्यक छ भन्नखोज्नु भएको हो ?
यति धेरै सुधार आवश्यक छ कि जलविद्युत् भनेको दीर्घकालीन आयोजना हो । लगानीमूलक हो । वर्षैपिच्छे ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन भयो भने यस्ता आयोजना बन्न सक्दैनन् । यसका लागि त कहिल्यै परिवर्तन नहुने ४० वर्षे कानुन चाहिन्छ । राज्यले सुरक्षा दिनुभन्दा पनि जलविद्युत्मा सबैभन्दा ठूलो गुन्डागर्दी राजनीति दलहरूले गरेका छन् । जहाँ आयोजना सर्वे गर्न गयो, निर्माण गर्न गयो, सबैभन्दा ठूलो चन्दा राशि उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरूले खोलेका संघसंगठनका आमसभाहरू हामीले नै चन्दा दिएर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनीहरूलाई बोक्ने गाडी हामीले खोजिदिनुपर्छ । यस्तो जलविद्युत्मा राजनीति गुन्डागर्दी छ जसले गर्दा आयोजनाहरू बनाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रवद्र्धकहरू उत्साहित हुने वातावरण नै छैन । जलविद्युत् विकासका लागि राजनीति पार्टीहरू पहिले सुध्रनुपर्छ, उनीहरूले असल नियतले नियम, कानुन बनाइदिनुपर्यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा कस्तो सहयोग पुर्याएको छ ?
कुल उत्पादनको एकतिहाइको योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले धेरै काम गरेको छ । शिक्षा, अस्पताल, एयरलाइन्सलगायतका अन्य कयौँ क्षेत्र निजी जगत्ले चलाएका छन् । सबै क्षेत्र राज्यले ओगट्नु हुँदैन । सरकारले धान्दैन भन्ने देखिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले छोडिदिनुपर्छ । केवल उसले नियम, कानुन, नियमावली, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, सुरक्षालगायतमा मात्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
झोलामा खोला राखिएका आरोपहरू पनि त छन् नि ?
यो आरोप अर्ध–पागलहरूले मात्र लगाउँछन् । हरेक चिज पहिला झोलामै हुन्छन् । झोलाबाट विस्तारै खोलामा पुग्ने हो । अनुमतिपत्र नलिई आयोजना बन्दैनन् । अनुमति लिँदा झोलामै हालेर लिनुपर्छ । राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अरू वातावरण दिएको छ कि छैन ? राज्यले प्रसारण लाइन, सडक बनाउन दिएको छ कि छैन ? स्थानीय तहमा जग्गा लिजमा लिन दिएको छ कि छैन ? सरकारी वन उसले किन दिइरहेको छैन ? राज्यले यो सबै हेरेर भन्नुपर्यो ।
प्रतिक्रिया