पश्चिम–सेतीमा लुकेको ‘मक्सद’

पश्चिम–सेतीमा प्रतिस्पर्धा भएन भनेर तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्यहरू खुबै कुर्लिए । कतिपय सदस्य यस्ता थिए, हिजो विनाप्रतिस्पर्धा खिम्ती र भोटेकोसी तिनैले भित्र्याएका थिए । स्मेकले पश्चिम–सेतीको लाइसेन्स पाउँदा प्रतिस्पर्धा भएन, वार्ताका आधारमा दिइयो भनेर आलोचकहरू खुब कराए । उनीहरूको त्यो कुर्लाइ नेपाल सरकार वा स्मेकमा मात्र सीमित रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष पुग्यो । एकप्रकारले लगानीको वातावरण भाँडियो र १४ वर्षसम्म पनि यो आयोजना बन्न सकेन । त्यसै पनि राजनीतिक अन्योलका बेला जोखिम वृद्धि भएर लगानी आउँदैन, त्यसमाथि जलविद्युत्जस्तो अत्यधिक खर्च पर्ने क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । ०४६ सालपछि एमाले पहिलोपटक सरकारमा आउँदा एडिबीले ‘कम्युनिस्टको सरकारमा राजनीतिक जोखिम उच्च हुन्छ’ भनेर खिम्तीमा दिने ऋणको ब्याजदर बढाएको थियो ।
सरकार पश्चिम–सेतीमार्फत भारतसित बिजुलीको पहिलो व्यापार गर्ने आशामा थियो । एकपटक पश्चिम–सेती निर्माण भइसकेपछि भारतले नेपालको बिजुली किन्छ कि किन्दैन, किने कतिमा किन्छ, कर, भन्सार लिन्छ कि लिँदैन, प्रसारण लाइन कसरी बनाउँछ, पश्चिम–सेतीबाहेक अरू थप आयोजनामा उसको रुचि जाग्छ कि जाग्दैनलगायत भारतसित दर्जनौँ अदृश्य पाटा उद्घाटित हुनेमा सरकार निकै आशावादी थियो । यही आशाकै कारण पश्चिम–सेतीजस्तो जलाशययुक्त आयोजना स्मेकमार्फत निर्माण गराउन विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग भएको थियो । तर, हाम्रा राष्ट्रवादीहरू यसरी उछालिए कि पश्चिम–सेती होइन, सरकारले देशै बेच्योसमेत भने । भारतको चाहना नभएकै कारण पश्चिम–सेती बनेन । नत्र हाम्रा यहाँका दुईतिहाइ सांसद्मार्फत महाकाली सन्धि पारित गराउने भारतले जाबो पश्चिम–सेतीको बिजुली नलिने भन्ने कुरै थिएन । नेपालको बिजुली नलिने, बरु पानीचाहिँ सक्दो उपयोग गर्ने उसको रणनीतिलाई राष्ट्रवादी मकुण्डो भिरेकाहरूले उसकै पक्षमा लबिङ गरे । अहिले पनि गर्दै आइरहेका छन्, जसरी पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकतामा कुनै हालतमा पनि पर्दैन, त्यसैगरी पश्चिम–सेती पनि उसको लक्ष्य थिएन । अनि हाम्रा राष्ट्रवादीहरू पञ्चेश्वर बनाउनु हुन्न भनेर अझै कुर्लंदै छन् । यसको अर्थ उनीहरू भारतीय इसारामा लबिङ गरिरहेका छन् भन्ने हो ।
पश्चिम–सेती पनि त्यही इसाराको एउटा कसी हो । झगडामै राज्यको १४ वर्षको समय खेर गयो । नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने भारतको चाहनै होइन तर हामी बिजुली निर्यात गर्नै हुँदैन भनेर झगडा गर्छाैं । लौ निर्यात भएन, स्वदेशकै लागि बनाऊँ भन्दा त्यो पनि भाँडियो (अरुण–तेस्रोको अवसान) प्रतिस्पर्धै भएन । लौ प्रतिस्पर्धा पनि गरियो, त्यसअनुसार पनि अरुण–तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली दिइयो, त्यो पनि भएन, राष्ट्रघाती सम्झौता भयो भनियो । जे गरे पनि सुख छैन । किनभने नियत नै खराब भइसकेपछि जुनसुकै मोडालिटी अपनाए पनि विवाद झिक्यो, विकास नगरी बस्यो । यस्तो किन हुन्छ भने झगडियाहरू विदेशीको इसाराबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रस्ट छ । अनि आयोजना नेपालबाट भाग्यो सबैजना ताली पिटेर उत्सव गर्छन् । हिजो अरुण–तेस्रोमा पनि उत्सवै बनाए । पश्चिम–सेतीमा पनि उत्सव मनाए । अब थ्री गर्जेज भाग्यो भने त्यसको पनि यहाँ उत्सव मनाइन्छ । त्यही उत्सव मनाउने पालो फेरि पनि पश्चिम–सेतीकै आएको छ, जसरी अरुण–तेस्रोमा मनाइएको थियो ।
राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र एकदमै निराशाजनक रहेका बेला देशकै ठूलो, त्यो पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने मेलो देखिएर केही आशा सञ्चार भएको थियो । पश्चिम–सेतीमा चीनको थ्री गर्जेजसित प्रारम्भिक सहमति हुँदा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले पारदर्शी नभएको, देशै बेचियोजस्तो गरी हल्ला पिटायो । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको उक्त सहमति ‘कानुनविपरीत भएको, प्रतिस्पर्धा नभएको…’ लगायत अनगिन्ती आक्षेपसहित समितिले अड्कायो । अन्तत: लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । ऐन बनाउने तिनै तत्कालीन सभासद्ले विद्युत् ऐनको खिल्ली उडाए । विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा सरकारले जुनसुकै जलविद्युत् आयोजना करार गरी स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई दिन सक्ने प्रावधान छ । प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा बसेर कराउनेहरूले हिजो यही विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याएका थिए ।
त्यतिले मात्र नपुगी ५० वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स दिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अवधिभर अमेरिकी डलरमा प्राधिकरणले किनिदिनुपर्ने, रोयल्टी पनि प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्ने, प्रसारण लाइन पनि प्राधिकरणले नै बनाइदिनुपर्नेलगायत राष्ट्रघाती सम्झौताको आलो घाउ खिम्ती र भोटेकोसीमा अद्यापि छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइएको खिम्ती र भोटेकोसीकै कारण आज मुलुकबासी दीर्घकालीन लोडसेडिङमा छन् । यस्तो सम्झौता गराउनेहरू पश्चिम–सेतीमा देशै बेच्यो भनेर कुर्लिए, जसको असर अब थ्री गर्जेज आउने हो कि नआउने हो भन्नेमै संशय उत्पन्न गराएको छ । किनभने, मन्त्रालयसित उसले फागुनमा सहमति गरेको थियो । चार महिना बितिसक्दा पनि पश्चिम–सेतीका अनगिन्ती प्रक्रियामा एउटा पनि माखो मरेको छैन । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै कुनै पूर्वाधार, अनुभवी व्यक्ति, प्राविधिक र मेलोमेसो नभएको कथित लगानी बोर्डको जिम्मा लगाएर थप झन्झटिलो बनाएका छन्– हाम्रा पूर्वसभासदले ।
अहिले मुलुकलाई प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जति समय घर्किन्छ, लोडसेडिङको कुचक्रका प्रभावहरू दूधेबालकदेखि अस्पतालमा रहेका वृद्धसम्म पर्छ । लोडसेडिङ मानौँ केही होइन, यसले केही असरै गरेको छैन जस्तो गरी हाम्रा राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवीहरू बसेका छन् । प्रक्रियामाथि प्रक्रिया थप्ने, झन्झटिलो बनाउने, अड्को थाप्ने, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न अरूले गरेको काम सबै नराम्रो, आफूले गरेका सबै राम्राजस्ता प्रवृत्ति नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि कुनै नयाँ कुरा होइनन् । तर, स्वदेशी खपतमा बन्न लागेको आयोजना विदेशीको इसारामा भाँजो हाल्ने काम पश्चिम–सेतीमा देखियो । नत्र यो आयोजना माओवादीको मात्र थिएन, कांग्रेस वा एमाले वा मधेसवादी दलको मात्र थिएन, सारा नेपालीको थियो । यस्तो आयोजना कसरी हुन्छ छिटो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रा तत्कालीन सभासद्हरू विदेशीको स्वार्थमा लबिङ गर्न पुगे । अहिले लगानी बोर्डले पश्चिम–सेती अड्काएर राखेको छ । कहिले वार्ताका लागि बोलाउने, कहिले नेगसोसियन गर्ने, कहिले लाइसेन्स दिने, कहिले अरू अध्ययन सक्ने, कहिले सम्झौता गर्नेलगायत दर्जनौँ प्रक्रिया थाती छन् । आयोजना बनाउने २५ प्रतिशत समय यस्तै प्रक्रियामा अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।
नेपालीका लागि पश्चिम–सेतीको बिजुली उपयोग हुने भएपछि दल, जलस्रोत र बिजुली विज्ञ, नीति, निर्माता र सरकारको एक मात्र अर्जुनदृष्टि हुनुपथ्र्याे– कसरी पश्चिम–सेतीको बिजुली सस्तोमा लिने र कसरी सक्दो छिटो निर्माण सक्ने । प्रतिस्पर्धा केमा गराउने ? नि:शुल्क बिजुली, नि:शुल्क सेयर, ‘अपफ्रन्ट कस्ट’ (सरकारले लाइसेन्स बेच्ने) ? स्वदेशी उपयोगका लागि पश्चिम–सेती बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धा वर्जित नै छ । किनभने, थ्री गर्जेजले आफ्नो खल्तीबाट नि:शुल्क सेयर, बिजुली वा पैसा दिने होइन । त्यसको भार अन्तिममा गएर प्रतियुनिट लागतमै ठोक्किने हो, जुन नेपाली जनताले नै तिर्नुपर्छ । यो तथ्य हाम्रा पूर्वसभासद्ले नबुझेको पक्कै होइन । बुझी बुझी विदेशीको इसारामा पश्चिम–सेतीलाई बन्न नदिने यो भएन, त्यो भएन, यसो पुगेन, उसो पुगेन भनेर अन्तत: लगानी बोर्डमा मिल्काइदिए– मानौं जलविद्युत् बनाउने निकाय भनेकै लगानी बोर्ड हो भन्ने अर्थमा । लगानी बोर्डले नै आयोजना बनाउने, समन्वय गरिदिने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण किन चाहियो ? जसरी हाम्रा दलका नेतामा संविधान नबनाउने नियत थियो र नै संविधान बनेन । त्यसैगरी पश्चिम–सेतीलाई भगाउने नियत राखेर आयोजना कसरी बन्छ ? कदाचित थ्री गर्जेज भाग्यो भने बल्ल उनीहरूको ‘मक्सद’ पूरा हुन्छ ।