अर्थबजार

संकटमा परेकाआयोजना लाई राहतको तयारी

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १५ गते ३:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ असार । आर्थिक संकट भएर निर्माण गर्न नसकेका आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले दिने भनेको राहत वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत गत १५ माघमा विशेष राहत दिने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम ०५८ सालपछि विद्युत्् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेर पनि पूरा गर्न नसकेका आयोजनाका लागि विशेष सुविधा कार्यविधि ल्याई घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रालयले प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको ब्याजदरमा ऋण दिने, अहिलेकै आधारमा पिपिएको दर दिने, भ्याट छुट दिनेलगायतका सुविधा घोषणा गरेको थियो । नयाँ दरमा पिपिए भइसके पनि प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँ दिन भने बाँकी छ । उक्त राहत दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले राहत दिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सिफारिस कार्यावन्यन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि पुन: अर्थले अर्को उपसमिति गठन गरेर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट राहत दिने निर्णय भएको छ, थप केही विवरणहरू बुझाउनुपर्ने भएकाले हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखेका छौँ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सागरराज गौतमले भने । उनका अनुसार राहत दिन लागेका सात आयोजना, तिनीको लिड बंैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक र जलविद्युत् लगानी कम्पनीलाई आर्थिक व्यवस्थापनबारे बिहीबार पत्र लेखिएको छ । आयोजनाबारे आर्थिक चाट, बैंकहरूसँग गर्नुपर्ने सहमति लगायतको टुंगो लागेपछि अब छिट्टै राहत वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैंकको ब्याज, डलरमा वृद्धिलगायतका कारणले आर्थिक संकटले पूरा गर्न नसकेको भन्दै निजी आयोजनाले राहतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निवेदन दिएका थिए । माघ १५ मा राहत दिने घोषण गरेपछि मन्त्रालयले गत १५ फागुनमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार पनि गरियो । गत २० वैशाखमा कार्यविधिअनुसार सुविधा सिफारिस समितिले सात आयोजनालाई सुविधा उपलब्ध गराउने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पारित भएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले फेरि थप अध्ययनका लागि भन्दै राष्ट्र बंैकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा फेरि समिति गठन गरेको छ । समितिले समेत राहत दिन सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको पाँच महिनासम्म पनि राहत नपाएपछि उनीहरूले राहत पाउन लागेका हुन् । असार महिनाभित्रै उनीहरूलाई राहत दिने तयारी गरिएको छ । राहत पाउनेमा ३२ मेगावाटको सात जलविद्युत् आयोजना छन् । १० मेगावाटको तल्लो मोदी १, ८.४ मेगावाटको आँखुखोला १,४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ४.४ मेगावाटको विजयपुर १, २.२ मेगावाटको जिरीखोला, १.८ मेगावाटको मध्यचाकु र १.७ मेगावाटको तल्लोचाकु जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय सुविधाका लागि सिफारिस गरेको छ । तत्काल राहत दिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र ती आयोजना निर्माण निजी प्रवद्र्धकहरूको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय