मत-विमत

यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १२ गते १:३१ मा प्रकाशित

मानवअधिकारलाई नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरी मानवीय मूल्य र मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा लिइएको हुन्छ । तीमध्ये यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धि पनि एक हो । १० डिसेम्बर १९८४ को महासभाको प्रस्ताव ३९/४६ द्वारा जारी भई हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनका लागि खुला गरिएको यो महासन्धि यसै महासन्धिको धारा २७ (१) बमोजिम २६ जुन १९८७ बाट लागु भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा घोषित सिद्धान्तअनुसार मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी कदर र पालना (विशेषत: धारा ५५) लाई मनन गर्दै कसैलाई पनि यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नगरिने कुराको उल्लेख भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ७ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट ९ डिसेम्बर १९७५ मा जारी भएको सबै मानिसलाई यातना तथा अन्य अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्ध संरक्षण गर्ने घोषणासमेतलाई विचार गरी यातना तथा अन्य अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्ध विश्वभर अरू बढी प्रभावकारी लडाइँ सञ्चालन गर्ने विश्व समुदायको इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्दै यातना तथा अन्य अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धि पारित भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारणसभाले १२ डिसेम्बर १९९७ को प्रस्ताव नं ५२/१४९ मार्फत, २६ जुनलाई यातना पीडितको सहयोगका लागि, यातनाको उन्मूलन, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्ध महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र सोहीअनुसार विश्वभर मनाउँदै आइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यातना रोकथामको सवालमा कुरा गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले यातनाविरुद्धको संरक्षणलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । त्यस्तै सन् १९९१ मा यातनाविरुद्धको महासन्धिमा सम्मिलित भई नेपाल त्यसको पक्षराष्ट्र बनेको हो । संविधानले यातनालाई निषेध गरेको र महासन्धिको पक्षराष्ट्रसमेत बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यातना पाउनेले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, परिणाम यसको ठीक उल्टो निस्कन पुग्यो । प्रतिनिधिमूलक संस्था, व्यवस्थापिकाबाट पारित कानुनी व्यवस्थामा यातना दिन नहुने प्रष्ट भाव राखिए पनि यातना दिने सरकारी कर्मचारी (सार्वजनिक अधिकारी), कानुनत: जवाफदेही बनाउनु कता हो कता उल्टै कानुनी बचाउ प्रदान गरियो । जसबाट यातनापीडितले न्याय पाउन नसकेको देखियो । यातना दिने अधिकारीलाई कानुनी बचाउ प्रदान गरिएबाटै नेपालमा राजनीतिक प्रतिशोध लिन, अरू हिसाबले भेदभाव गर्न र अपराध अनुसन्धान सजिलो गरी सम्पन्न गर्ने नाममा यातनाको आम प्रयोग हुँदै आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको यातनाविरुद्धको प्रतिबद्धता विश्व समुदायका आँखामा छारो हाल्ने किसिमले आएको व्यवहारत: देखियो । हुन त जनआन्दोलन २०६२/६३ ले यातनालाई फौजदारी कसुर मान्नुपर्ने जननिर्देश व्यक्त भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले यातनालाई दण्डनीय फौजदारी अपराध बनाउन संविधानत: स्वीकार गर्‍यो । अन्तरिम संविधान जारी भएपश्चात् यसमा भएको प्रावधानलाई क्रियाशील गराउन यातनासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने हो । तर, राज्य दण्डहीनताका साथ विद्यमान रहेका यातनाका घटनालाई कानुनी तथा न्यायिक जवाफदेहिताभित्र ल्याउन र मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न असफल रह्यो । यातना क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने र यातनाको सवालमा दण्डहीनताको अन्त्यसहित यातना पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, समयको मागलाई सम्बोधन गर्न र यातनाविरुद्ध लड्ने कानुनी मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सकेन । भविष्यमा यातनाको सवालमा मानवअधिकारको हनन हुने अवस्था नआओस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो भने यातनालाई फौजदारी अपराध किटान हुन जरुरी छ । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब पीडकलाई दण्डको भार बोकाई पीडितलाई न्यायसहित मानवअधिकार हननलाई निरुत्साहित गर्न हाम्रो राजनीतिक वृत्त तयार रहन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान र यातनाविरुद्धको महासन्धिले यातनालाई दण्डनीय फौजदारी अपराध बनाएको छ । यसैले अब विद्यमान ऐनको अवस्थालाई परिमार्जन गरी यातनाको कसुर गर्नेलाई हुने सजायको किटानी प्रबन्ध हुनुपर्छ । गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा लिएको, थुनुवामाथि दुव्र्यवहार गरेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मानवअधिकार हननकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । त्यस्तै पीडितलाई दिने न्यायमा परिपुरणको अवधारणालाई कानुनत: स्वीकार गरिएको छैन । अत: यातनालाई दण्डनीय फौजदारी अपराध दर्ज गर्न, यातनाको अनुसन्धान र अभियोजनको सुस्पष्ट व्याख्या गर्न, पीडितलाई राहत, उद्धार र परिपुरणको व्यवस्था मिलाउन र नागरिकप्रति राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत पूरा गर्न, छिटोछरितो रूपमा न्याय पाउने व्यवस्था गर्नका लागि विद्यमान यातना क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ लाई खारेज गरी यसको सट्टा शीघ्रातिशीघ्र नयाँ प्रभावकारी ऐन निर्माण गर्न राज्यले जवाफदेहीपूर्ण ढंगले कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र दण्डहीनता अन्त्यका लागि समेत अत्यावश्यक कार्य हो । यसो गर्न सकिए मात्र आज यातनाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय