नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने गरिन्थ्यो । तर, कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछिको स्थिति हेर्दा राष्ट्रघातमा कम्युनिस्टहरूलाई कसैले जित्दैन भन्ने देखिएको छ । कम्युनिस्ट विचारधाराका प्रणेता कार्लमाक्र्स जसले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखे उनले कम्युनिस्टलाई राष्ट्रवादी पार्टी वा शक्तिभन्दा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । रुसी नेताहरू लेनिन र स्टालिनले संसारभर नै कम्युनिजम फैलाउन खोजे पनि लेनिनभन्दा पूर्वी युरोपलाई कम्युनिजमले ढाक्ने काम स्टालिन कै पालामा भएको थियो । अमेरिकीसँग मिलेरै भए पनि हिटलरको आधा जर्मनलाई स्टालिनले कम्युनिस्ट देश बनाउन सफल भएँ । चीनलाई कम्युनिस्ट बनाउन थुप्रै चिनियाँ युवाहरूलाई रूसमा लगेर प्रशिक्षित बनाइएको थियो । चीनका नेता देङ स्याओ पेङ पनि एक वर्ष रूसमै प्रशिक्षित भएका थिए । द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानलाई हराउन पनि चीनका थुप्रै कम्युनिस्ट युवाहरूले रूसबाट ठूलो सहायता पाएका थिए । त्यति हुँदा हुँदै पनि ख्रुस्चेभको पालदेखि नै चीन र रूस नीतिगत सैद्धान्तिक र धेरै राष्ट्रिय स्वार्थमा फरक मतमा देखिए । भियतनामका नेता होचिमिन्हले त आफू कम्युनिस्ट हुनुको कारण ‘राष्ट्रवादको कारणले गर्दा नै म कम्युनिजमतिर आकर्षित भएको हुँ’ भनेका थिए । कतिपय मुद्दामा कुरा नमिलेर रूस र चीन तथा चीन र भियतनामबीच सानातिना युद्ध नै भएका थिए ।
क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रो, उत्तर कोरियाका नेता किम इल सुङ, चीनका माओ, चाओ, लियो साओची र देङ स्याओ पेङसमेतले आफूलाई सशक्त राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याएका थिए । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच सीमा युद्ध हुँदा भारतका तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता जोती बसुले आफूलाई सशक्त रूपमा भारतको पक्षमा उभ्याएका थिए र नेहरु, भारत सरकार र भारतीय जवानहरूको नैतिकबल उठाउन ठूलो भूमिका निभाएका थिए । तर, नेपालका कम्युनिस्ट साँचो अर्थमा न कम्युनिस्ट नै रहन सके न त राष्ट्रवादी नै । १० वर्ष युद्ध लडेर आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको भारतसँगको बिप्पा होस् कि मधेस पार्टीसँग गरेको चारबुँदे सम्झौता होस्, राष्ट्रघातका नमुना रहेका छन् । भर्खरै अध्यादेशबाट जुन सुपुर्दगी सन्धि गरेका छन् त्यो पनि राष्ट्रघातको अर्को पुलिन्दा हुन सक्छ ।
०४६ सालपछि सत्तामा पुगेको एमालेको अग्रसरतामा नै टनकपुर सन्धिको सट्टा महाकाली सन्धि भएको थियो । महाकाली सन्धि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले ‘आफूलाई संगीत सुनेको आनन्द’ प्राप्त भएको भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म महाकाली नदीको डिपीआर बन्न सकेन र महाकाली नदीबाट पाउनुपर्ने सीमित लाभ पनि नेपालले लिन सकेन । २०५१ साल कात्तिकमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर विश्वबैंकबाट स्वीकृत भएको रकम क्यान्सिल गराएर अरुण तुहाउने काम तत्कालीन एमालेबाट भएको थियो । नेपालले उक्त आयोजना बनाएको भए अहिलेको रूपमा इन्धन आयात गर्नुपर्ने थिएन । आर्थिक रूपमा नेपाल सबल हुने थियो । अरुण तेस्रो पक्षलाई दिँदा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अहिले क्रान्तिकारी नारा दिने वैद्य, बादलहरू पनि चुँसम्म गरेनन्, यो कस्तो राष्ट्रवाद थियो होला ? अहिलेको नेपालको माओवादी आन्दोलनले कहाँबाट तालिम, हतियार र सेल्टर आदि पायो ? जगजाहेर विषय छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालको साख जसरी गिर्यो त्यसको ८० प्रतिशत जिम्मेदारी माओवादीले नै लिनुपर्छ । प्रसंगबस माओवादी पार्टी विभाजन भएको छ । वैद्य–बादल गुटले नयाँ पार्टी खोलेका छन् ? कार्लमाक्र्सदेखि लेनिन, स्टालिन र खु्रस्चेभसम्मका कम्युनिस्टले संसारमा मानिसको एउटै जाति हुनेछ र साम्यवादमा पुग्दा वर्गविहीन समाज हुनेछ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा बाबुराम, प्रचण्ड, वैद्य र बादलहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिका कुरा पनि गर्छन् । तर, एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य चाहिने भन्दै केही सीमित जातजातिले मात्र राज्यको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने जातिवादी एलिटहरूलाई विशेष सुविधा दिने राज्य बनाउन एजेन्डामा लड्ने कुरा पनि गर्छन् । अबको वैद्य–बादलको माओवादी पार्टी कस्तो पार्टी हुने ? लेनिन, स्टालिन, माओ र होचिमिन्हझैँ वर्गीय दृष्टिकोण राख्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पार्टी हुने कि एकल जातीय पहिचान भएको रियाक्सनरी पार्टी हुने ? वैद्य–बादलहरू पनि दुविधामै देखिएका छन् । बीसौँ वर्ष कम्युनिस्ट भएर हिँडेका यी महानुभावहरू जसरी जातीय भावना बोकेर हिँडेका छन् त्यसले त हिटलर र मुसोलिनीका फाँसीवादी पार्टीकोजस्तो नतिजा दिने देखिन्छ । अहिले आएर प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र बादलहरू जसरी संकीर्ण जातीय राज्यको रंगमा रंगिएका छन्, त्यसको नतिजा त हिटलर र मुसोलिनीशैलीको हुनेछ । कता हरायो वर्गीय मुद्दाहरूको कुरा ?
जहाँसम्म प्रचण्ड–बाबुरामहरूको एजेन्डा छ, उनीहरूका पार्टीको नाम एमाओवादी भए पनि व्यवहारमा एखाओवादी (एक्लै खाने) जमातजस्तो देखिएको छ । मधेसवादी पार्टीहरू र माओवादीबीचको गठबन्धन पूर्णरूपमा प्रतिक्रियावादी देखिएको छ । जेजे सैद्धान्तिक कारणले माओवादी पार्टी फुटे पनि सिपी गजुरेलले परराष्ट्र र देव गुरुङले अर्थ मन्त्रालय पाएको भए माओवादी पार्टी फुट्ने थिएन भन्ने प्रचण्ड गुट र वैद्य गुटका नेताहरूका भनाइहरू सुनिँदै आएका हुन् । नेपालमा जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि सत्तामा पुगेपछि विदेशी प्रभुलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धीमा देखिएका छन् । एमाओवादी पार्टी फुट्नुपर्ने सहीकारण त प्रचण्ड–बाबुराम र वैद्य–बादललाई नै थाहा होला तर ०५२ सालदेखिका गलतजति काम बाबुराम–प्रचण्डका र असलजति काम वैद्य–बादलहरूका हुन् भन्न मिल्दैन । भोलिका दिनमा वैद्य–बादलहरूले गुणात्मक कम्युनिस्ट व्यवस्था दिनेछन् भन्ने आधार पनि देखिँदैन ।
भारतमा तालिम, हतियार र सेल्टर पाउनु र भारतीय सेनासँग मात्र भएका हतियारसम्म पहुँच राख्ने तत्कालीन माओवादी पार्टी र प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य–बादलहरूले जो सत्र हजार नेपाली मार्ने र मराउने काम गरे– त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा थिएन भन्ने कुरा समग्र माओवादी नेतृत्वको सत्ता लिप्सा र द्रव्य लिप्साको कारणले प्रमाणित भएको छ । उग्र जातीय र साम्प्रदायिक नाराले देश जुन रूपमा विभाजित भयो र हाम्रो सार्वभौमिकतामा विदेशी छाया पर्यो त्यसको उनान्सय प्रतिशत दोष १ फागुन ०५२ देखि ५ असार ०६९ सम्मको माओवादी नेतृत्वले लिनैपर्छ । एक मधेस, एक प्रदेश, एकल जातीय राज्य र चरम भ्रष्टाचार समग्रमा माओवादी जनआन्दोलनले ल्याएको विकृति हो । पचासौँ लाख विदेशीलाई नागरिकता बाँड्दा वैद्यहरूले किन केही बोलेनन् । हेरौँ वैद्यहरू कति सँच्चिन्छन् ? के कारणले यिनीहरू प्रचण्ड–बाबुरामभन्दा फरक छन् ? व्यवहारमा आमजनताले हेर्ने नै छन् । समग्रमा हेर्दा ०६२/६३ पछिका राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई नै कतै सिक्किमीकरण पो गर्छन् कि भन्ने चिन्तामा देश पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया