सम्पादकीय

पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १० गते १:४२ मा प्रकाशित

कुनै समय अर्थमन्त्रीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै ब्रिफकेससमेत तोडफोड गर्ने एमाओवादी अहिले आफैँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । संविधानसभा विघटनपछि विधायिका संसद् छैन । अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनु एक मात्र विकल्प हामीसामु छ । बजेट पारित गर्ने संस्था नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले पूरक बजेट मात्र ल्याउने प्रचलन रहिआएको छ । तर, संक्रमणकाल र संसद् नरहेको अवस्थमा दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने पूर्ण बजेट पनि ल्याउन सकिन्छ । यही अवस्थामा सरकार परिवर्तनको कुरा पनि उठिरहेको छ । दलहरूबीच सहमतिको पहिलो सर्त सरकार परिवर्तन रहेको हुँदा यही सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । तथापि, वर्तमान अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यदि सहमतिविना पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयास गरियो भने त्यसले दलहरूबीचको दूरी अझ बढाउने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, वर्तमान कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुअगावै सबै दलसँग सहमति गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
राजनीतिक संक्रमणकालका कारण निरास बन्न पुगेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने सरकारको अभिव्यक्तिले अन्य दलका नेतामा शंका उत्पन्न गराएको छ । व्यवस्थापिका जीवित भएको अवस्थामा सहमतिअनुसार नै बजेट ल्याउन तम्सिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको दुर्गति बनाउनेहरूले अहिलेको जटिल अवस्थाप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा जबरजस्ती ल्याइने बजेटले आर्थिक विसंगति र अनियमितता मात्र निम्त्याउँछ । उपयोगमा मात्र जोड दिने वर्तमान सरकारले लगानी बढाउनेतर्फ चासो दिएको पाइँदैन । यसको सोझो अर्थ बजेट सदुपयोगका लागि होइन, दुरुपयोगका लागि ल्याइँदै छ । यो कसैका लागि राम्रो काम हुन सक्दैन । भरसक पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति नहोला तर सरकार परिवर्तन भएपछि सहमतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनु अझै राम्रो हुन्छ । अन्यथा असहमतिमै जबरजस्तीमा आएको बजेटलाई अन्य दलले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन । असहमतिका बाबजुद पूर्ण बजेट ल्याइए त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृत नगर्न सक्छन् । यसपछिको अवस्थाप्रति ख्याल राख्दै सरकारले बेलैमा सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउनका लागि उपयुक्त परामर्श र पहलकदमी लिनैपर्छ ।
अहिले मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा छ । यही रिक्तताले गर्दा सुशासन र कानुनी राज्य स्थापित हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र न्यायिक क्षेत्रमाथिसमेत प्रहार गरिँदै छ । आर्थिक विसंगति जताततै मौलाएको छ । जहाँसुकै भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुस र कमिसनको खेल भएको देखिन्छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा विनासहमति बजेट ल्याइएमा त्यो लक्षित वर्गभन्दा अर्कै वर्गको पोल्टामा पर्न सक्छ । यसर्थ, आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट अर्को सहमतीय राष्ट्रिय सरकार बनिसकेपछि अथवा सहमति गरेर ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको उन्नतिका लागि ल्याइने वार्षिक बजेट द्वन्द्वको चपेटामा पारिनु हुँदैन । त्यस्तै बजेट नल्याएर आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाउने सोच पनि कसैले राख्नु हुँदैन । तर, बजेट ल्याएर पनि पुँजीगत खर्च हँुदैन भने त्यो बजेटको खास उपादेयता रहँदैन । विदेशी अनुदान र जनतालाई निचोरेर जम्मा गरेको बजेटले लक्षित वर्ग, निर्दिष्ट क्षेत्र साथै तोकिएका विकास निर्माणका योजनामा उक्त रकम पुग्न सक्दैन । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत ओरालोतर्फ लाग्छ । जहाँ पुँजीगत खर्च हुँदैन, त्यो मुलुकले विकास गर्न सक्दैन । अहिले हाम्रो हालत त्यही विकास गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यसर्थ, पुँजीगत खर्चसमेत गर्ने र अनियमितता पनि रोक्ने हिसाबले सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । पूर्ण बजेट ल्याउने सहमतीय बाटो सरकार, राजनीतिक दल सबैले अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय