अन्योलमा राष्ट्रिय राजनीति

संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्नेछ र त्यसपश्चात् मुलुक समुन्नति र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने सपना आखिर साकार भएन । २०६३ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा घोषणा भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, संविधानसभा अस्तित्वविहीन भएपश्चात् मौजुदा संविधान थप अन्तरिम बन्न पुगेको छ । संविधानसभा थपिएको चार वर्षमा समेत काम गर्न नसकी स्वत: खारेज भयो । अहिले कानुनविद्हरू परिस्थितिलाई आºनो दल वा नेताको पक्षमा ल्याउन कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दैछन् । यस घडीमा मुलुकलाई अघोषित संकटकालबाट सुरक्षित अवतरण गरी राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उन्नतितर्फ उन्मुख गराउन क्रियाशील रहनु असल नेपालीको एक मात्र कर्तव्य हुन आउँछ । मुलुकमा बढ्दो संवैधानिक अन्योलताबाट बचाउने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक वा राजनीतिक निकास दिनुको सट्टा, गुटउपगुट खडा गरेर मुलुकलाई थप अन्योलमा धकेल्ने जुन प्रयत्न र होडबाजी भएको छ, यसको चर्को मूल्य नेपाली जनताले चुक्ता गर्नु पर्नेछ । ०६३ सालमा कायम राजनीतिक समझदारीको धरातलमा टेकेर बनेको अन्तरिम संविधानले ०६९ सालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ । संविधान भए पनि मौजुदा संविधान समयसापेक्ष छैन र संशोधन गर्न सक्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवसान भइसकेको अवस्था छ । धारा ३३ को राज्यको दायित्वदेखि धारा १५७ को जनमत संग्रहसम्मका अधिकांश पक्षहरू निष्क्रिय प्राय: भइसकेका छन् । एकपटकको प्रयोग वा एउटा मितिका लागि उल्लेखित त्यस्ता धाराको प्रयोग भइसकेको र मितिसमेत नाघिसकेकाले फेरि त्यसको प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । विशेषाधिकार सम्पन्न संविधानसभा नै स्वयं निष्क्रिय भएपछि अरूले कतैबाट केही पहल गर्ने अवस्था बाँकी छैन । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउफुकाउ हुने सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहस चलिराखेको भए पनि संविधानले त्यस्तो कुनै विकल्प दिएको छैन । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै काम गर्ने हो भने दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने स्थितिसमेत छैन । संकटकालसम्मको अड्कलकाटेको अन्तरिम संविधानले त्यसबीचमा आउने सबै प्रकारका संकट संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । संविधानसभाको आवश्यकता थियो र देखिन्छ भने, व्यवस्थापिका–संसद्ले नै त्यसको तजबीज गर्नुपथ्र्याे । संविधानको धारा ५६ (ख) मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संविधानसभाको कार्यकाल बढाएमा सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन सकिँदैन थियो ।
धारा ३६ (ग) ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ’ अनुसार निर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गर्छ र त्यस बखतसम्म मात्र राष्ट्रपतिको पदावधि रहन्छ । तर, संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान भएकाले राष्ट्रपतिको पनि संविधानसभासँगै पदावधि सकिने हुन्छ । संविधान जारी गरेर होस वा नगरी संविधानसभा नरहेको र संविधानमा अर्को व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभासँगै स्वत: समाप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै धारा ३६ (झ) अनुसार उपराष्ट्रपतिको पदावधि पनि राष्ट्रपतिको सरह हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हाल संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदविहीन हुने स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको भाग ५ अनुसार, व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा त्यसबाट निर्वाचित सरकार पूर्णाधिकार सम्पन्न रहन्न । तर, अर्को मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयोग हुने धारा ३८ स्वयं निष्क्रिय भएको अवस्थामा हालको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै आवश्यकता परेका सबै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर संविधान संशोधन भने गर्न सक्दैन । धारा ३८ (१) ले व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य रहेको व्यक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री रहने र सहमतिबाटै निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भावना राख्छ । हाल व्यवस्थापिका–संसद् नै नरहेको अवस्थामा धारा ३८ का अधिकांश पक्षहरू निष्क्रिय रहन्छन् र संविधानत: कुनै पनि अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा धारा ४० अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू थपघट गर्न सकिन्छ र नयाँ जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने विषय धारा ४३ मा उल्लेख गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार भनेकै राजनीतिक सहमति वा बहुमतका आधारमा गठन हुन्छ । र, सरकारले जे काम पर्छ सबै राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक सरकार रहँदैन, निरंकुश सरकार हुन्छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति, ऋण मिनाहा, आममाफी, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, अग्रगामी नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, संवैधानिक नियुक्ति र नयाँ संरचनाको निर्माणजस्ता विषयमा धारा ४३ को अधिनमा रही राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सतप्रतिशत राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेको खण्डमा कम्तीमा संसद् वा विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये आधा वा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये ६० प्रतिशत दलको सहमति जुटाउनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था रहेको हुन्छ । यदि सरकारले यस्तो सहमति जुटाउन सकेन भने, कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिन सक्दैन ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको दोस्रोपटकको निर्वाचन संविधानको धारा ६३ (२) अनुसार सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहे पनि निर्वाचनमा जानका लागि राजनीतिक सहमति कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । समयान्तरले संविधान र यथार्थमा पर्न गएको वस्तुगत अन्तरलाई सम्बोधन गर्न पनि राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक रहन्छ । निर्वाचन सरकारको नियमित कार्यक्रम होइन, न त यो संविधानसभाको निर्वाचनको कसैले अपेक्षा नै गरेको थियो । समय र बाध्यताले यसको विकल्प खोज्न सकेन । तर, यसलाई सम्पन्न गर्न भने राजनीतिक दलहरूको सहमति अनिवार्य रहन्छ । जुन मितिसम्म राजनीतिक सहमति कायम हुन सक्दैन, त्यो मितिसम्म निर्वाचन असम्भव छ । निर्वाचनका लागि ७ भदौसम्म राजनीतिक सहमति कायम भएन भने ७ मंसिरमा चुनाव हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संकटकाल घोषणा हुँदाको बखतबाहेक निर्वाचनको मात्र ९० दिन बाँकी रहँदाको अवस्थामा निर्वाचनको कार्यक्रममा फेरबदल गर्न मिल्दैन । तर, २०४६ देखि आजसम्म दलहरूबीच सरकारका लागि भएको लाठीमुंग्रीले सार्वभौम नेपाली जनताको भावनाअनुसार बनेको अन्तरिम संविधानको मर्ममा चोट पुग्ने त निश्चित छ नै, दलहरूले जनमतसमेत गुमाउँदै छन् । ६२/६३ को जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्नु, जनआन्दोलनको भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभाको घोषणा–०६३ हुनु र त्यसैको आधारमा अन्तरिम संविधान–०६३ राजनीतिक सहमतिका आधारमा जारी हुनु एउटा राष्ट्रिय परिवेश थियो, लाखौँ जनताको रगत पसिना बगेको थियो । त्यही जगमा टेकेर भएको संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी दल र तिनका नेताले दुई वर्षको कार्यकाल बढाएर चार वर्षसम्म नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्नु र संविधानको धारा ५६ (२) र ७७ (२)मा व्यवस्था भएबमोजिमको विशेषाधिकारसमेत प्रयोग गरी संवैधानिक निकास दिन नसक्नु दलहरूको अक्षमताको पराकाष्ठा हो । र, अहिले २०६३ कै अवस्थालाई टेकेर राजनीतिक निर्णयहरू गर्न दलहरूलाई कुनै
कतैबाट म्यान्डेट छैन् । अब दलहरूको अक्षमताको
परिणाम दलहरूले नै भोग्नु पर्नेछ, नेपाली जनताले त्यसको निर्णय गर्नेछन ।
अब दलहरूले पदमा बहाल नहुँदाकै अवस्थामा नयाँ संविधानको मस्यौदामा भएका विवाद सबै टुंगो लगाएर अन्तिम मस्यौदा अनुमोदन गर्न गाउँगाउँमा पठाउनु र बहुसंख्यकका सुझाबहरूलाई समेटी बनेको अन्तिम मस्यौदा अनुमोदन गर्न मात्र एक महिनाका लागि संविधानसभाको हैसियतले काम गर्ने र बाँकी समय व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा रहने गरी दुई वर्षको कार्यकाल रहेको बढीमा तीन सय ३० सदस्यको निर्वाचन गर्नु दलहरूसँग मुलुकको हितमा निर्णय लिने एक मात्र जनहितकारी विकल्प हुनेछ । अन्यथा दलहरूसँग निर्वाचनमा जाने खुरापाती बहानाबाहेक लोकतन्त्र र सुशासनका केही एजेन्डा बाँकी छैनन । दलहरूले यी कुरा व्यवहारमा देखाए भने मात्र संविधानको न्यूनतम क्षति गरी निर्वाचनमा जान आमनेपालीले अनुमति दिनेछन् । अन्यथा, अन्तरिम संविधान–०६३ मिचेको महाअभियोगमा दलहरूविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन नेपाली जनता बाध्य हुनेछन् ।