अतिवादी सोचको परिणाम

गाउँघरमा पहिलेदेखि नै चलिएको उखान ‘अतिले खति हुन्छ’ भनेझँै नेकपा (एमाले) पार्टीमा पनि अतिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिहरू झाँगिदै गएको देखिन्छ । कसैले एमाले पार्टीले जातीय संकीर्णतालाई परास्त गर्नुपर्छ भनी एकलौटी एकलगामी सुझाब दिएको पाइन्छ भने कसैले आत्मकेन्द्रित ब्राह्मणवादी जातीय अहंकारवादलाई । कोही वर्गीयभन्दा कुनै समस्या हेर्नुहुन्न भन्छन् त कोही जातीय पहिचान र उत्पीडनको समस्या मात्रै । यस्तै यस्तै अतिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिहरू एकलौटी एकलगामी सुझाबको प्रभावमा परी भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्छ भने निश्चित छ एमालेको खति हुन सक्छ । वास्तवमा एमालेलाई निम्नलिखित अतिवादी चिन्तन, सोच र प्रवृत्तिले जबरजस्त रूपमा प्रभावित पार्दै अतिबाट खतिको दोसाँधमा पुर्‍याएको देखिन्छ । यहाँको वस्तुगत परिस्थिति र यथार्थ भू–धरातलीय अवस्थाअनुसार नेपालमा वामपन्थी विचारमा देखापरेको पहिलो अतिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति के हो भने वर्गलाई हेर्दा जातीय उत्पीडन र पहिचान नदेख्ने अति वर्गीय जडसूत्रवाद वा अन्ध वर्गवादी । दोस्रो जातीय उत्पीडन र पहिचानलाई हेर्दा वर्गीय उत्पीडन नदेख्ने, अति जातिवादी, जातीय संकीर्णवाद । तेस्रो आफू बसेको भू–क्षेत्र हेर्दा देशकै सबै भू–क्षेत्रको वास्तविक वर्गीय र जातीय उत्पीडन र पहिचानको यथार्थमा ध्यान नदिने अति क्षेत्रीयतावाद । चौथो मानव समुदाय हेर्दा आºनो जातिबाहेक अरू नदेख्ने अन्धजातिवाद हो । अहिले यी नै अतिवादी
चिन्तनका प्रभावले एमालेलाई खतिको दोसाँधमा उभ्याइएको स्थिति हो ।
यी नै अतिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले गर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा २००७ सालदेखिको संविधानसभाको मुद्दा, ०३६ साले विद्यार्थी आन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालबाट १० वर्षे सशन्त्र द्वन्द्व, ०६२/६३ को दोस्रो महान् जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन हुँदै उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधानसभाको अवसान भएको छ । त्यसको दोष वा जिम्मेवारी एमालेले पनि लिनुपर्छ भनी उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला नेताहरूले त माफी माग्नुपर्छसम्म भनिसकेको अवस्था छ । मुलुकमा अहिले ढुलमुले राजनीतिमा हुलमुले नेताहरूले विधिको शासनभन्दा पनि सत्ताको राजनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको प्रस्ट देखिन्छ । नेपाली समाज विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडन र असमानताका साथै लैंगिक हिंसा, शोषण, दमन र विभेद मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् । एमालेले पनि उक्त समस्या औँल्याइएको थियो र छ । यी समस्यालाई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूदेखि सबै तह र तप्काले पहिचान गरी स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो । विभिन्न शोषण, दमन, उत्पीडित, विभेद र असमानतामा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्याक, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका जातजाति र समुदायको माग राम्ररी सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । कहिले अति जातिवादी संकीर्णवादको भूतले तर्सेर, कहिले वर्गीय जडसूत्रवाद वा अन्धवर्गवादको प्रभावमा परेर त, कहिले अति क्षेत्रीयातावाद र अन्धजातिवादको दबाबमा पर्नु हुँदैन । एकल जातीय पहिचानकै आधारमा नामंकन गरी १५ प्रदेशको खाका एमालेको राज्य पुन:संरचनासम्बन्धीको कार्यदलले ०६६ मंसिर ८ मा संविधानसभा राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा एमालेको आधिकारिक धारणा भनी पठाइएको थियो र एमालेको मुखपत्र ‘नवयुग’ ले १५ प्रदेशको खाकाको चित्रसहित आºनो कभरमा छापेको थियो । फेरि अर्को कुरा एमालेको संविधानसभाको चुनावी घोषणपत्रदेखि राज्यको पुन: संरचनासम्बन्धीको कार्यदलको प्रतिवेदनको खाका, अनि संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले समेत संघीय इकाइहरूको नामकरण मुख्य पहिचान र सामाथ्र्यकै आधारमा निर्माण गरेका छन् । तर, हाल आएर पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्यको आरोप लगाएर भरपूर भ्रमजाल फैलाएको देखिन्छ ।
वास्तविक एकल जातीय राज्य भनेको एउटै जातिभित्रको निश्चित प्रभुत्व जमाएका खास एउटै मात्र एकल जातले गर्ने एकाधिकार एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली होइन । अंहकारवादी सोच, शैली र विशेषताले भरिपूर्ण एकल धर्म, संस्कृति, भाषा र भेषभुषालाई मात्रै महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय मान्ने प्रकृतिका राज्य नै जातीय राज्य हो भन्ने बुझिनु हुँदैन । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलपछि पनि एकल जातीय राज्य नै कायम छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यस्तो किसिमको एकल जातीय राज्य भएको मुलुकलाई २१औं शताब्तीको आधुनिक युगमा पनि विभिन्न षड्यन्त्र, बहानाबाजी, छलकपट, भ्रमजाल फैलाएर यथास्थितिमा राख्न खोज्नेहरूको भनाइ हो पहिचानसहितको बहुजातीय बहुभाषिक बहुसंस्कृति बहुधार्मिक प्रदेशलाई जातीय राज्य भन्ने आरोप । आदिवासी जनजातिहरूको माग भनेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानको हो, न कि जातीय राज्यको । यी समुदायले फेरि अन्य जातिको पहिचानलाई अस्विकार्ने मनसायले कोरा भावनामा बगेर आºनो मात्र पहिचानको विषय उठाएका पनि होइनन् । आफूमाथि ऐतिहासिक कालदेखि नै पहिचानलाई नामेट पार्ने अन्याय भएकाले यिनीहरूले पहिचान खोजेका हुन् । फेरि राज्यको पुन:संरचना र संघीयता अवलम्बन गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पहिचानलाई स्थापित गर्नु पनि हो, आर्थिक समृद्घिको कुरो मात्र होइन । पहिचानलाई समाप्त गर्न विगतमा आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथि कस्तो अतिक्रमण भयो त्यसको उदाहरण दिइरहनु पर्दैन किनकि शासकले जुन भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई अवलम्बन गथ्र्यो त्यही नेपालका सबै जातजातिहरूले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यति भएर पनि उनीहरूले आºनो भाषा, धर्म, संस्कृति संस्कार, भौगोलिक निरन्तरता आजसम्म छाडेका छैनन् । यस्ता अनेक ऐतिहासिक अन्यायसँग गाँसिएको छ, जातीय पहिचानको सवाल ।
अहिले यो मुलुकका केही र एमालेभित्रकै केही अहंकारी ब्रामणवादी एकल जातीय सोच, प्रवृत्ति र गलत नियत भएका अतिवादीहरूको नाजायज अपवित्र प्रभावमा परी पहिचानको सवाललाई बदनियतवस एकल जातीय राज्यको पाखण्डपनको माला भिराएका छन् । यस्तै हो भने अखण्ड नेपाल भन्दै राज्यको पुन:संरचना र संघीयतामा नै नजाने नियत देखिनु स्वाभाविका हो । अखण्ड राज्य भन्दै निर्दलीय पञ्यायती व्यवस्था फर्काउने, अखण्ड धर्म भन्दै सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने, हिन्दू अधिराज्य भनिसकेपछि पक्कै विष्णुका अवतार चाहियो भन्ने र गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र/पारस नामधारी विष्णु भगवान्को पदार्पण गराउने योजना त होइन भन्ने शंका स्वाभाविक रूपले उठ्छ । यी अतिवादीहरूको कर्मले यही अभीष्ट देखिन्छ । अनि यस्तो पाखण्डी झिँगे दाउमा अग्रगामी, दूरगामी र दीर्घकालीन सोच, सिद्घान्त, विचार र टिकाउपन भएको एमालेजस्तो पार्टीलाई खतिको दोसाँधमा उनीहरूले नै पुर्‍याएका छन् । यस्ता अतिवादी प्रवृत्ति र सोच एमालेभित्र देखिएकै हो र छ । त्यसैले देशले काँचुली फेर्न समावेशी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान स्थापित कल्याणकारी, सामाजिक न्याययुक्त राज्य व्यवस्था स्थापित गर्दै एमालेले मुलुकको शासन सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो । यसका लागि पार्टीका निर्णय र सिद्घान्तलाई हरतरहले व्यवहारमा लागू गरेर सिद्घान्तप्रति दृढ रहेमा स्वत: मुलुक र आºनै पार्टीभित्र पनि शान्ति र सद्भाव दीर्घकालीन रूपमा आउनेछ । अनि पहिचान नामेट भएका उत्पीडित समुदायको पहिचानयुक्त नेपाल बन्नेछ न कि एकल जातीय राज्य ।