राष्ट्रपतिको गुनासो दलहरूले मुलुकलाई अलपत्र बनाए

काठमाडौं, ४ असार । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेकामा दलहरूसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति जुटाएर मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । संविधानसभाको म्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दलहरूलाई सजग गराए पनि निकास दिन असफल भएको गुनासो गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले दलहरूले मुलुकलाई अलपत्र बनाएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूका लागि आइतबार बिहान शीतलनिवासमा चियापान समारोह आयोजना गरेका राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटनपछि पनि मुलुकलाई निकास दिन दलहरू गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरे । दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै उनले तत्काल सहमतिमा पुग्न सुझाए ।
चियापानमा लिखित मन्तव्य दिएका राष्ट्रपतिले संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थपे पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न दलहरू असफल भएको गुनासो गरेका थिए । उनले देश र जनतालाई कबोल गरेको लोकतान्त्रिक संविधान प्रदान गर्ने दायित्वबाट संविधानसभा नचुकोस् र संविधानसभालाई सार्थक तुल्याउन आफूले दल तथा तिनका नेतालाई बारम्बार स्मरण गराएको उल्लेख गरेका थिए ।
दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन तथा अवरुद्ध राजनीतिलाई पुन: निकास दिन अविलम्ब पहल गर्न उनले शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरे । ‘विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन र प्राप्त उपलब्धिलाई नगुमाई नयाँ संविधान निर्माण गर्नेतर्फ जनतालाई विश्वस्त पार्न सकेनौँ भने नेपाली जनता र भावी पुस्ताले हामीलाई माफी दिनेछैन,’ उनले भने ।
उनले संविधानसभा नहुँदा मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधबाट गुज्रिएकामा चिन्ता जनाएका थिए । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान संविधान निर्माणका लागि सहकार्य गर्नेभन्दा सरकार गठन र विघटनतर्फ उन्मुख भएको गुनासो उनले गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाको सन्देशलाई सरकार र दलहरूले गम्भीर रूपमा नलिँदा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शान्ति र संविधानको विषयमा सहमति जुटाउन सहयोग गर्ने कार्यमा अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि कतै मबाट पनि कमजोरी भयो कि ?’
उनले मुलुकको पहिलो नागरिक राष्ट्राध्यक्षको नाताले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने आºनो सपना खण्डित भएको भन्दै कुनै पनि काम बिग्रिएपछि आरोप/प्रत्यारोप, ग्लानि, पश्चात्ताप र निराशाका अभिव्यक्ति प्रकट हुनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले कसैलाई अगाडि बढ्न नसघाउने धारणा राखेका थिए ।
‘संविधानसभाको अवसान भइसकेको छ, संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयलाई स्वाभाविक निकास दिने वैध संयन्त्रको अभाव खट्केको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको राजनीतिलाई पुन: लोकतान्त्रिक पद्धतिको बाटामा फर्काई विधिको शासनलाई निरन्तरता दिन जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान–०६३ को मर्मअनुरूप सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम हुनु अपरिहार्य छ ।’ उनले राजनीतिक दल मात्र नभएर नागरिक समाजका साथै सबै पक्षको सहमति सहकार्य र एकता हुनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि शीतलनिवासबाट बाहिरिएका नेताहरूले सहमति, सहकार्य र एकताबाटै मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको निकास दिने बताए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिका लागि आफूले दलीय परामर्श थालिसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै परिणाम आउने दाबी गरे ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको दाबी गर्दै मुलुकलाई निकास दिन माओवादी तत्पर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर जारी राजनीतिक संकटको समाधान खोज्नुपर्ने सभापति कोइरालाको भनाइ थियो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले देशलाई दिशाविहीनतातर्फ धकेल्ने काम कहीँ–कतैबाट हुन नहुने उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘भिडन्तको स्थितिबाट मुक्त हुन चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक सहमति गर्नेतिर लागौँ,’ खनालले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानभित्र रहेर अब निकास दिनुपर्छ ।’