मन्त्रालय धाउँदैमा प्रवद्र्धक दिक्क

काठमाडौं, ३२  जेठ । आर्थिक संकटले निर्माण गर्न नसकेका आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले गत १५ माघमा विशेष राहत दिने घोषणा गरेपछि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक खुसीले गद्गद् भए ।
बैंकको ब्याज, डलरमा वृद्धिजस्ता कारणले आर्थिक संकटले पूरा गर्न नसकेका आयोजनाले तत्काल राहत पाउने र पूरा गर्ने आशाले हौसिएका उनीहरू अहिले भने निराश बनेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको सुविधा तत्काल पाउने आशा गरेका उनीहरूले साढे चार महिना बितिसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिने घोषणा मन्त्रालयले माघमा निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गत फागुन १५ मा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको हो ।
गत २० वैशाखमा कार्यविधिअनुसार सुविधा सिफारिस समितिले सात आयोजनालाई सुविधा उपलब्ध गराउने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट  पारित भएको थियो । विशेष समिति बनाएर गरिएको समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो तर, अर्थले फेरि थप अध्ययनका लागि भन्दै राष्ट्र बंैकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा फेरि समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्न ढिलाइ भएपछि निराश बनेका निजी प्रवद्र्धक फेरि ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको सिफारिससम्बन्धी थप अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि अझै निराश बनेका छन् । प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणापछि धेरै निजी प्रवद्र्धक ऊर्जा मन्त्रालयमा धाउन सुरु गरे । धाउँदाधाउँदा त्यहाँबाट फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो र तुरुन्तै पाउने आशा उनीहरूमा जाग्यो । तर, फेरि अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेपछि उनीहरू दिक्क भएका छन् । ‘मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै जुत्ताको तलुवा फाट्न लागिसक्यो, ऊर्जाले सिफारिस गरेपछि अब त पाइन्छ भनेको तर फेरि अर्को समिति गठन गरियो,’ एक निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले दुखेसो पोखे, ‘अब फेरि समितिले कति दिन लगाउने हो, निजी प्रवद्र्धकलाई सरकारले बिजोग बनायो ।’
सरकारले सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको साढे चार महिनासम्म पनि राहत नपाएपछि निजी प्रवद्र्धकमा आक्रोश बढेको छ । ‘बरु ऊर्जा मन्त्रालयले नदिने भनेको भए हामी सेयर संख्या थपेर वा प्रवद्र्धक थपेर पनि बनाउँथ्याँै तर दिने घोषणा गरेर पाइएन, मन्त्रालय धाउँदा हैरान भइसक्याँै,’ आँखु खोला जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ कँडेलले थपे, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले समितिले गठन गरेर र मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको सुविधा प्रदानमा फेरि अर्थ मन्त्रालयले अर्को समिति गठन गर्नु झुलाउनु हो ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले पटकपटक पूर्वऊर्जा मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई भेटेर तत्काल राहत दिनका लागि आग्रह गरिसकेको छ तर झन ढिलाइ हुँदै गएको छ । ‘सुविधा पाउनका लागि बारम्बार दबाब दिइरहेका छौँ तर अझै पाइएको छैन, अब छिट्टै नदिए दबाबका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ,’ इपानका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ थप्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रीहरूको परिवर्तन, संविधान निर्माणको अन्योललगायतका राजनीतिक अन्योलले असर गर्‍यो, अब भने तत्काल दिनुपर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले भने ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसबारे केही थप अध्ययन गर्नुपरेकोले समिति गठन गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । ‘ऊर्जाको सिफारिसबारे थप अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा करोडाँै रुपियाँ दिने कुरा भएन, त्यसकारण समिति गठन गरिएको हो, अब ढिलाइ हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने ।
तत्काल राहत दिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र करिब ३२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ । १० मेगावाटको तल्लो मोदी १, ८.४ मेगावाटको आँखुखोला १, ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ४.४ मेगावाटको विजयपुर १, २.२ मेगावाटको जिरीखोला, १.८ मेगावाटको मध्यचाकु र १.७ मेगावाटको तल्ला चाकु जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय सुविधाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले विदेशबाट आयात गर्ने इन्धनमा अनुदान दिने गरे पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गर्ने जलविद्युत्मा ऋण दिनसमेत ढिलाइ गरेकामा उनीहरूको आपत्ति छ । ‘संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ तर इन्धनमा करोडाँै अनुदान दिने सरकारले स्वदेशमै पुँजी बस्ने सहुलित ऋण दिन ढिला गर्नुहुँदैन,’ निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले थपे, ‘ऋण पनि सात वर्षभित्र दिने प्रतिबद्धता जनाइसकिएको छ, अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।’