सम्पादकीय

आधुनिक कृषि प्रणालीको खाँचो

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २९ गते २:०५ मा प्रकाशित

कृषिप्रधान देश नेपालको खाद्यन्न उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ–बीजन र स्पष्ट कृषिनीतिको अभावमा यहाँका जनता बेलाबखत खाद्यसंकट भोग्न बाध्य छन् । भौगोलिक विकटता र उर्वरभूमि कम भएका जिल्लामा मात्र होइन सुगम, केही हदसम्म सिँचाइ र उर्वर जमिन भएका जिल्लामा पनि खाद्यन्न अभाव भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा मुख्य रूपमा स्पष्ट कृषिनीतिको अभाव नै हो । यसलाई अव्यवस्थित सहरीकरण बसाइँसराइ र कृषियोग्य जमिनमा गरिने ‘प्लटिङ’ ले मद्दत पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा अन्न उत्पादनमा कमजोर ठानिएका मनाङ मात्र होइन, चितवनजस्तो उर्वर जमिन भएको जिल्ला पनि खाद्यसंकट भोग्न बाध्य छ । यसो हुनु आफैँमा विडम्बना हो । नीति निर्माताहरूले बेलैमा ध्यान नदिँदा कृषियोग्य जमिनमा बस्ती र अयोग्य जमिनमा कृषि कार्य भएको पाइन्छ । भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा वर्गीकरण गर्ने योजनाको अभावले हालसम्म परम्परागत शैलीमा गरिने खेतीका कारणले पनि खाद्यन्न संकट झेल्नुपरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अब पनि भूमिको उचित व्यवस्थापन नगर्ने र आधुनिक खेती प्रणाली नअपनाउने हो भने निकट भविष्यमा नै नेपालले गम्भीर रूपमा खाद्यसंकट सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
तसर्थ, बेलैमा भूमिनीति लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा हामी पछि पर्नेछौँ । प्रत्येक वर्ष खेती लगाउने समयमा नेपाली कृषकलाई उन्नत बीउ–बीजन र मलखादको अभावले सताउने गरेको छ । बेलैमा मलखाद र बीउ–बीजनको व्यवस्था नहुँदा खाद्यन्न उत्पादनमा गम्भीर असर पुगेको पाइन्छ । सिँचाइको अभाव र कृषि श्रमप्रतिको अरुचिले पनि उत्पादनमा कमी आएको मान्न सकिन्छ । समग्रमा हेर्दा भूमिप्रतिको अदूरदर्शी नीति, कृषि कार्यलाई अन्य कार्यभन्दा तल्लोस्तरको ठान्ने सोच र खेती गर्ने उन्नत तरिकाको अभावले हामीलाई कृषि उत्पादनमा कमजोर बनाएको हो । यी सबै कमजोरी हटाउँदै खाद्यन्न वृद्धि गर्ने हो भने भूभिसुधार र कृषिनीतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो पर्छ । भूमिसुधारका लागि गरिने भाषण र कृषि विकासका लागि जनाइएका प्रतिबद्धताबाहेक राज्यबाट अहिलेसम्म कृषकले केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले कृषिप्रधान देश नेपालको वास्तविकता उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म भूमिसुधार र कृषि मन्त्रालय साथै सहरी विकास बोर्डको समन्वयमा भूमिसम्बन्धी कुनै काम भएको पाइँदैन, जसले गर्दा कृषि व्यवसायलाई सरकारले नै हेलाको दृष्टिले हेरेको छ भन्न सकिन्छ । जबसम्म भूमि वर्गीकृत गरेर ठोस नीति अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म नेपाल खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले नीतिगत सुधारका साथै भूमि व्यवस्थापनमा कठोर नियम अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष नेपालमा खाद्यन्न बचत भएको छ । गतवर्ष मौसमले साथ दिएका कारण आवश्यकताभन्दा केही बढी खाद्यान्न उत्पादन भएको हो । गत वर्षसम्म हामी खाद्यान्न अभाव भोग्दै थियौँ र मौसमले साथ दिएन भने फेरि हामी खाद्यान्न संकटमा पर्नेछौँ । यो संकटबाट मुक्त हुने दीर्घकालीन अवस्था होइन । तसर्थ, संकट समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोज्नै पर्छ । कृषकका लागि बजार व्यवस्थापन छैन, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरे पनि बिचौलियाको पोल्टामा पर्ने भएकाले कृषक जहिले पनि मारमा परेका छन् । यसले कृषकलाई हतोत्साही बनाएको छ । यसो हुन नदिन सरकारले ठाउँ–ठाउँमा कृषि बजारको व्यवस्था गरेर कृषकका हातमा उचित मूल्य प्राप्त हुने वातावरण मिलाई दिनुपर्छ, जसले कृषकमा उत्साह थप्नेछ । अहिले हामी अन्न बालीलाई मात्र कृषि उत्पादन ठान्ने मानसिकतामा छौँ । यो सोचबाट सबैले मुक्त हुन जरुरी छ । जुन भूगोलमा जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसैलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसका लागि पनि सरकारले अनुदान दिने र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । तब मात्र हामीले आफूलाई कृषिप्रधान देशको खाद्यान्न संकट नभोग्ने नागरिकको परिचय दिन सक्छौँ । यसका लागि हाम्रो नीति सुस्पष्ट हुनुपर्छ भने कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक आधुनिकीकरण अपनाउनै पर्छ । यसले मात्र हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय