नर्वेको जलराजनीति

नर्वेका विकासमन्त्री हिक्की होल्मस एकाएक नेपाल आए । उनी आउनाको कारण राजनीतिक थिएन, आर्थिक थियो । दुई दिने भ्रमण सकेर फर्कने बेलामा होल्मसले नेपालमा संविधान नबन्नुमा दु:ख व्यक्त गरे र आगामी दिनमा निर्माण हुनेमा आशा पनि जनाए । त्यसबाहेक उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी, कांग्रेस र एमालेका ठूला नेतालाई पनि भेट्न भ्याए । नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा भ्रमण नगर्न उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सुझाएकै थियो र पनि आए । आउनुको मुख्य कारण नर्वे सरकारको लगानी रहेको एसएन पावरको लाइसेन्स जोगाउन कूटनीतिक दबाब दिनु थियो । उनले आउनेबित्तिकै ऊर्जा सचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीलाई हेलिकोप्टरमा उडाएर खिम्ती लगे, जहाँ दिव्य १२ वर्षदेखि नेपालले आफ्नै खोलामा उत्पादन भएको बिजुलीलाई अमेरिकी डलर तिर्नु परिरहेको छ । त्यसपछि एसएन पावरले पाँच वर्षअघि लिएको लाइसेन्स तामाकोसी–३ (६६० मेगावाट) मा विदेशमन्त्री होल्मस पुगे । यसो अवलोकन तथा निरीक्षण गरेको जस्तो गरे । प्रधानमन्त्री, ऊर्जासचिव र ऊर्जाका अधिकारीहरूलाई तामाकोसी–३ को लाइसेन्स रद्द नगर्न अनुरोध गरे । त्यसै पनि नेपालका नेताहरू विदेशी, अझ गोरो छाला भनेपछि मरिहत्ते गर्छन्, त्यसमाथि नर्वेको मन्त्री नै आएपछि उनले भनेको गम्भीरतापूर्वक नलिने भन्ने कुरै भएन ।
तामाकोसी–३ को लाइसेन्सको म्याद सकिइसकेको अवस्था छ । नेपालको विद्यमान ऐन र नियमानुसार यसको लाइसेन्स खारेज हुनुपथ्र्या । तर, ऐन र नियममा कतै नभएको पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) गर्नुपर्छ भन्दै यसको लाइसेन्स अड्काइएको छ । तामाकोसी–३ को सिको गर्दै अरू पनि आयोजनाहरूले यही पिडिएमा हाले । अझ लगानी बोर्डमार्फत पिडिए गर्ने भनेर निकै तामझाम पनि गरियो । गोष्ठीहरू व्यापक भए । ऊर्जाका अधिकारीहरू बेलायतसम्म पुगे । बेलायती विकास मन्त्रालयले त पिडिएका लागि लगानी नै गरिदियो, जसको आयोजनाको पिडिए गर्नु छ, उसैको आर्थिक स्रोतबाट मस्यौदा तयार भयो । हुन त सडकमा ड्युटी गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई धुलो छेक्ने चस्मासमेत विदेशी दूतावासबाट लिनुपर्ने यो देशमा ‘विदेशी सहायता’ का के कुरा गर्नु ? यसरी पिडिएको मस्यौदा तयार भयो । लगानीकर्ताहरूले यस्तो पिडिए भइदियो भने करिब चार हजार मेगावाट बराबरका आयोजनामा लगानी आउँछ भनेर हल्ला पिटाइरहेका छन् । उनीहरूले एउटा भ्रम छरेर लाइसेन्स ओगटिरहन पाएका छन्, पिडिए नै नभएका कारण लगानी आएन । पिडिए नभएरै लगानी नआएको हो त ?
अहिले पिडिएका लागि आवेदन दिएकामध्ये माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो मात्रै विद्युत् ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत लाइसेन्स दिइएको हो । अरू सबै सामान्य प्रक्रियाबाट । दफा ३५ ले करार गरी नेपाल सरकारले लाइसेन्स लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो करार गर्दा के कसो, सेवा, सुविधा, सर्त लगाउने सबै करारमै उल्लेख हुन्छ । अरूका हकमा यस्तो करार, सरार उल्लेख छैन । यही करार गर्दा अरुण तेस्रोमा २१ दशमलब ९९ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा प्राप्त भएको हो । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा प्राप्त हुने भनिएको हो । अरू आयोजनाका हकमा सरकारले सामान्य रोयल्टीबाहेक केही पाउँदैन । अब पिडिए नै भयो रे । अरुण र कर्णालीमा यी सुविधा राज्यले प्राप्त गर्ने, तामाकोसी–३, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जस्ता आयोजनाले नेपाल राज्यलाई केही पनि नदिने ? कानुन भन्ने त सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्ने हो । लगानी बोर्डले अब पिडिए कसरी गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ ? किनभने पिडिए नै गर्ने भएपछि सबै आयोजनाबाट राज्यले बराबर फाइदा लिनुपर्ने हो । कसैलाई सित्तैमा दिने, कसैबाट सक्दो असुल्ने पनि कस्तो असमान नीति हो ? यस्तो असमान सम्झौता कानुनत: अवैध हुन्छ, भोलि पिडिए गर्ने अधिकारीहरू अख्तियार धाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
एकछिनलाई मानौं, पिडिए नै भयो रे । पिडिए हुँदैमा लगानी आउँछ ? लगानी आउन बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी निकासीमूलक आयोजनाहरूको कुनै बजारको ग्यारेन्टी छैन । किनभने भारतले प्रसारण लाइन नै बनाइदिएको छैन । त्यसमाथि बन्दै नबनेका र आयात नै नहुने बिजुलीमा भारतले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ भारुको कररूपी तगारो लिएर बसेको छ । यसले भारतले नेपालबाट बिजुली आउँदै नआओस् भन्ने भित्री चाहनालाई प्रस्ट पार्छ । उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने टुंगो नभईकन लगानीकर्ता (ऋण दिने) ले कसरी लगानी गर्छन् ? अझ मानौं, तीन–चार हजार मेगावाट बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिने भए रे । प्राधिकरणले पनि लिने नै भयो रे । अनि प्राधिकरणको ३० अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सान र वार्षिक सात अर्बको अनवरत घाटा भएको बासलात (ब्यालेन्स सिट) हेरेर कुनचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले यी आयोजनाका लागि ऋण दिन्छन् ? भारतसितको प्रसारण लाइनको गाँठो नफुकेसम्म यहाँबाट बिजुली निकासी हुँदैन । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली भारतले नलिएर के भयो त, हामी स्याट्लाइटबाट अरू देशलाई निर्यात गर्छा भनेका थिए, त्यतिबेला । अहिलेसम्म स्याटलाइटबाट बिजुली निकासी हुने प्रविधि आएको छैन र त्यो आउँदा पनि आउँदैन । अनि चार हजार मेगावाट बिजुली कहाँ
लैजाने ? कुरोको चुरो यहीँभित्र छ । नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चलेकै दुई दशक बितिसकेको छ । नेपाल सरकारले गर्ने विकास बजेटको समानान्तर खर्च गर्ने भारतले जाबो सय किलोमिटरको प्रसारण लाइन किन बनाउँदैन ? भन्छ– निजी क्षेत्रले बनाउँदै छ । तर, बनाउँछ कहिले ? नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भारतले पञ्चायतकालभरि अध्ययन मात्र गरिरह्यो । प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छौँ भनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यो मुद्दा उठाइए पनि उसले महत्त्व दिएन । सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गरौँ भन्यो । सचिवस्तरीय बैठक पनि भयो, प्राधिकरणस्तरीय प्राविधिक बैठकमा कुरा गरौँ भन्यो । प्राविधिकस्तरमा फेरि उपल्लोस्तरबाटै अनुमति चाहिन्छ भनेर घुमाएको घुमायै छ ।
नर्वेले यही प्रसारण लाइन बनाउन सजिलो होस् र भारतमा बिजुली निकासी गर्न अप्ठेरो नहोस् भनेर भारतीय सत्ता राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने टाटा पावरसँग रणनीतिक साझेदारी गर्‍यो, तर केही जोर चलेन । अहिले तामाकोसी–३ ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भएको छ । केही गरी यसको लाइसेन्स रद्द भयो भने एसएन पावरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेइज्जत हुन्छ । उसको यो चालको अनुसरण अरू आयोजनाहरू पनि गरे र लाइसेन्स जोगाइराख्ने एउटा गतिलो उपाय बन्यो । विदेशीहरूका लागि हाम्रो राष्ट्र कति लुते छ भन्ने पिडिएको प्रकरणबाटै प्रस्ट हुन्छ, संविधानसभाको विघटन कसरी भयो भनिरहनुपर्दैन । एउटा राजदूतले मन्त्री हल्लाउँछ । एसएन पावरले आफ्नो नाक जोगाउने हो भने एउटा उपाय छ । त्यो के भने तामाकोसी–३ को बिजुली नेपाललाई नै देओस् । प्राधिकरणले जसरी निजी क्षेत्रको बिजुली किनिरहेको छ, त्यही दरमा देओस् । यसो गर्दा खिम्तीमा नेपाललाई गरेको पाप अलिकति भए पनि प्रायश्चित हुने, नेपाललाई सहयोग गरेको पनि हुने, यहाँको ऊर्जा संकट टार्न मद्दत पनि पुग्ने । खिम्तीले तीन वर्षमा आफ्नो लगानी उठाइसक्यो । त्यो पैसाले उसले यहाँ थप एक मेगावाट पनि बनाएको छैन । खिम्तीको पिपिएमा सही धस्काउने दलालहरू, जो आफूलाई राष्ट्रवादी र जलस्रोतविद् ठान्छन्, यस विषयमा बडो मौनता साँधेर बसेका छन् ।