पुन:स्थापनाको जात्रा

चार वर्ष लामो अथक प्रयास गर्दा पनि संविधानसभाले गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी नगर्दै विघटन भएपछि दोस्रो चरणको संविधानसभाको परिकल्पना गरिँदै छ । खासगरी देशमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरूको अभ्यास गरिसकेका राजनीतिक दलहरू बहसको चटारोमा व्यस्त हुन थालेपछि जनताहरू रणभुल्लमा परेका छन् । चार वर्षको यात्रामा राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा सहकार्यलाई अग्रसरता दिन नसकेपछि अन्तिम समयमा आइपुग्दा दोस्रो स्वरूपको संविधानसभाको सिर्जना गर्न निर्वाचनको तिथि घोषणा गरियो । सर्वोच्च अदालतले पुन: संविधानसभाको म्याद थप गर्न नसकिने आदेश जारी भएपछि तोर्सिएको समयमा आवश्यक विवादहरू समाधान गर्नुको विकल्प थिएन । तर, उक्त समयलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेपछि संविधानसभा स्वत: विघटन भएको हो । विघटनसँगै नयाँ स्वरूपको संविधानसभाको परिकल्पना दिन देशमा चुनावी माहोलमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू मोडिन खोज्न नपाउँदै कतिपय राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू विघटित संविधानसभालाई पुन:स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै छन् । संविधानसभाको चुनावको घोषणा गर्दा सत्ता सहकार्यबाट बाहिर आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा ऐमालेले सत्ताधारी दल माओवादीले चुनावी प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमत ल्याए सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएका छन् । सत्ताधारी दल पुरानो अवस्थामा आफूले काम गर्न नसकेको र अब नयाँ धारबाट देशमा जनताका संविधान जारी गर्नेछ । यो आरोप प्रत्यारोपको दोहोरीलाई तीव्र पार्दै गएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति र पार्टीलाई संगठित गर्दे लैजाने रणनीतिमा छन ।
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गरेर सिर्जना भएको संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने र देशमा विद्यमान रहेका रजनीतिक अन्योलताहरू समाधान गर्ने पाटोको विकल्पमा विघटन भएको संविधानसभालाई केही समयका लागि ब्युँताउने अनि असहमतिका पाटाहरूलाई समाधान गरी पुरानै स्वरूपको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु पर्नेछ । यी मुख्य दुई विषयवस्तुमा नेपाली राजनीतिको भावी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्ने देखिन्छ । चुनावको माहोल देशमा सिर्जना हुन राजनीतिक दलहरू राजधानी छाडेर गाउँमा फर्कनुपर्छ । लामो समयसम्म त्याग र बलिदान खेपेका जनताहरूका अगाडि गएर पुन: हामी जनताको संविधान बनाउँछौँ तपाईंहरूले मत दिनुहोस् भन्न त्यति सहज छैन । चुनावको माहोल देशमा सिर्जना भयो भने जनताको उत्साह र समर्थन पुन: उही अनुहारलाई जाने अवस्था पनि छैन । चुनावी प्रक्रियामा जाँदा कि त नयाँ अनुहार मैदानमा उत्रनु पर्‍यो न त आफूलाई नै प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । त्यसको नतिजा राजनीतिक दलहरूका लागि फलदायी पक्कै हुनेछैन । अर्कोतिर, चुनाव तोकिएको समयमा नहुन पनि सक्छ । धेरै लामो समय भएमा राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ दिशामा जान सक्नेछन् । त्यो सम्भावना तत्काल नदेखिने भए पनि विश्वमा भएका राजनीतिक घटनाहरूलाई नकार्न मिल्दैन । राजनीतिक दलहरू एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्न रुमल्लिइरहँदा संघीयताको ढाँचा निर्धारण गर्ने बहस धेरै जटिल अवस्थामा पुगेको थियो । नयाँ चुनावी प्रक्रियाको राजनीतिक घटनाक्रममा जातीयताका नाराहरूलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउनु पर्नेछ । यदि जातीय पहिचानसहितको संघीयताको मागलाई पार्टीले अगाडि बढाउन सक्रियता देखाउन सकेन भने पार्टी परित्याग गर्ने दबाब कांग्रेस र ऐमालेभित्र छाएको छ । यी केही जटिल चुनौतीहरू हुन्, जसलाई चुनावपूर्वको दौरानमा चुनावी प्रक्रियाको दौरानमा सँगै अगाडि बढाउनु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि फलामका चिउरा चपाउनुझैँ हुनेछ । त्यो परिस्थितिको पूर्वसन्ध्यमा उभिएर अगाडि बढ्नुभन्दा निवर्तमान संविधानसभालाई ब्युँताएर अगाडिको बाटो तताउने सुर छ राजनीतिक दलहरूको । त्यसकारण विघटित संविधानसभालाई पुन:स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने तुकविहीन बहसको सुरुआत भएको हो ।
७ मंसिर गते संविधानसभाको चुनाव हुनेखालको माहोल बन्न नसक्ने तर्कमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन् । तर, ७ मंसिरको निर्वाचनलाई हेरेर निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । तर, २२ राजनीतिक दलहरू चुनावको विकल्पमा आवाज उठाउन र प्रधानमन्त्रीलाई घुँडा टेकाउन सडकबाट आन्दोलन तताउने दाउमा छन । त्यसको सुरुआतस्वरूप २६ जेठ गते राजधानीमा बृहत् जनसभाको आयोजना भएको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलन, जनमत संग्रह र विघटित संविधानसभाको पुन: स्थापनाको प्रस्ताव तेस्र्याउन थालेका छन् । संविधानसभाको चुनावमा जाँदा संविधानसभाको आकारमा परिवर्तन हुने अवस्था छ । जनमत संग्रहमा जाँदा कि त संविधानको खाका लिएर प्रत्येक जनताका अगाडि जानुपर्‍यो र सोही स्वरूपको संविधानको चयन गर्न लगाउनुपर्‍यो । त्यो त्यत्ति सान्दर्भिक छैन । सबै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर व्यापक छलफलपछि राजनीतिक निकास खोज्ने गोलमेच सम्मेलन प्रक्रियामा जाँदा सबै जातिलाई समेटेर लान निश्चित आधारहरू तयार गर्नुपर्छ नत्र त्यो सम्मेलन आयोजना गर्नाको कुनै तुक छैन ।

प्रतिक्रिया