सहमति भएका विषयसहित संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकिने र संसद् (व्यवस्थापिका) को निरन्तरता नयाँ संविधानले नै दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा समाप्त गरी देशमा एकसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न गरे । यो अवस्था अकस्मात् वा काबुबाहिर परेर ल्याइएको होइन, नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले आफ्ना ‘प्रभू’हरूको इच्छाअनुसार गरिएको हो । केही ‘प्रभू’हरूले नेपालका लागि तयार गरेका थुप्रै योजनाबद्ध षड्यन्त्रको एक कडी मात्रै हो यो । संविधानसभालाई आफ्नो खास एजेन्डा भएको दाबी गर्ने माओवादी अध्यक्षले त्यसलाई सजिलै समाप्त गर्न र उपलब्धिलाई बेवारिसे बनाउन कसरी सहमति गरे होलान् ठूलै रहस्यको विषय बनेको छ । उनी संविधानसभा जोगाउनुभन्दा भंग गर्नतिर लाग्नाका पछाडि पार्टीभित्रको अन्तरकलह (वैद्य पक्ष) हो वा बाह्य निर्देशन नेपाली जनताले समयक्रममा थाहा पाउने छन् ।
संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुपूर्व माओवादीका थुप्रै खेलमध्ये सबै सफल भएनन् । निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयपछिका २/४ दिन माओवादीले ठूलै विश्रामको महसुस गर्यो । तर, जस्तोसुकै अवस्थाको पनि उपयोग गर्न र खेल्न/खेलाउन खप्पिस माओवादी नेतृत्व अहिले संविधानसभा विघटनको अवस्थालाई पनि खेल्ने अवसरका रूपमा लिँदै छ । माओवादी सर्वसत्तावादी ढंगले सरकार चलाउने र संविधानसभा विघटनपछि दलहरूबीच जातीय/क्षेत्रीय भड्काउ ल्याएर खेल्न खोज्दै छ । नेपाली कांग्रेसका केही पूर्वसभासद् र ‘ककस’ भन्ने अराजनीतिक समूहले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा उठाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसमा पनि खेल्न खोजे । र, अचानक उनले घोषणा गरे– संविधानसभा पुनस्र्थापनाका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवासित पुनस्र्थापना गर्न ‘सहमति’ गरेपछि त प्रचण्डलाई खेल्न झन् सजिलो भएको छ । एकताका गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवाबीचमा आनन्दले खेलेको विगतको अनुभव प्रचण्डजीलाई छँदैछ । देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण नै नगरी माओवादीलाई युद्धविराम गर्न गरेको आह्वान तत्काल कार्यान्वयन भएको थियो । अर्को एक प्रसंग टेलिभिजनमा हेर्न पाइयो, एकजना कांग्रेसका जनजाति पूर्वसांसद पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई सार्वजनिक रूपमै थर्काउँदै थिए ।
यी र यस्तै ककस नामधारी पार्टीविरोधी जमातलाई खुसी पार्न प्रचण्डजीले पुनस्र्थापनाका लागि छलफल गर्न सकिने जाल फालेका हुन् । लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र जनआन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र जनताको विश्वासबाट प्राप्त मतको आधारमा सभासद् भएकाहरूले संविधानसभामा जुन हरकत गरे त्यो प्रचण्डजीका लागि रमाइलो र अन्य दलविरुद्धको हतियार बन्न पुगेको थिएन र ? जुन संविधानसभामा जातीय प्रान्त नामकरणबारे खुबै हंगामा भयो त्यहाँ के जनताका अधिकार र स्थानीय निकायको अधिकारबारे पनि बोलियो ? दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएर आफैँले थप दुई वर्ष म्याद थप गरी चार वर्ष पूरै बिताएको संविधानसभा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, भ्रष्टाचार–घुस प्रकरण, अनुशासनहीनता, दण्डहीनता, जेलभित्रबाट समेत मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने, सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्ने तथा पार्टीभन्दामाथि ठान्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली जनतामाझ चिनिएको छ । देशको अर्बौं बजेट अनि महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद गर्ने सभा । माओवादीले सत्तामा आफ्नो जग बलियो बनाउन मात्र उपयोग भएको संविधानसभा । देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियता धुजा–धुजा पारेको टुलुटुलु हेर्ने मात्र होइन सघाउनसमेत उद्यत सभा । राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने सभा । राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर पनि सरकार गठन गर्ने र टिकाइराख्ने संविधानसभा । संयुक्त राष्ट्रसंघ, मित्रराष्ट्र भारत र चीनको मान्यताविपरीत दलाई लामालाई भेट्न जाने सभासद् भएको सभा । एसएलसी परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पठाउने, हत्यामा दोषी भएर पनि खुलेआम समाजलाई चुनौती दिने, रक्तचन्दन तस्करी, गाडी तस्करी, मान्छे अपहरण गर्ने, वन विनाशमा संलग्न हुने, बहुविवाह गर्दै हिँड्नेजस्ता काममा संलग्न सभासद् भएको संविधानसभा ।
जुन संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन लाग्दा राष्ट्रिय सहमतिका लागि र संविधानसभा जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राजीनामा दिन तयार भए, प्रम झलनाथ खनालले राजीनामा दिए तर, संविधान बनाउँछु, राजीनामा पनि गर्छु र नत्र चुनावी सरकार गठन गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने प्रचण्ड–बाबुरामले के गरे भन्ने लेखाजोखासमेत गर्न नसक्ने सभासद् र संविधानसभालाई फेरि पुनस्र्थापना गर्ने ? यस्तो संविधानसभालाई अहिले फेरि ब्युँताउनुपर्यो भन्ने क्रन्दन गरेको सुन्दा जनतालाई लाज लागिरहेको छ । संविधानसभाबाट संविधान नै ल्याउन लागेका भए पनि त्यो क्रन्दन स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्थ्यो । संविधानसभामा शक्ति पृथकीकरण, निर्वाचन प्रणालीको अस्थिरता, संघीयता भन्ने तर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई कमजोर बनाएर मनोनित प्रणालीतिर जाने, समानुपातिकको विकृत प्रयोग गर्ने, माओवादीको जनयुद्धलाई नेपाली जनताको युद्ध बनाउन खोज्नेजस्ता प्रयास भएका होइनन् ? देशले संविधानसभाबाट हुन सक्ने अनपेक्षित निर्णयबाट सुरक्षित अवतरण भएको ठानेको छ । अब देशले नयाँ ढंगले सोच्ने मौका पाएको छ । चार–चार वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने तथा विकृति/विसंगतिका बाहकसमेत रहेका केही अयोग्य पात्रहरूको समेत संलग्नतामा संविधान बनेको हो भन्नेबाट देश मुक्त भएको छ । यसकारण किन गर्ने पुनस्र्थापना ? पुनस्र्थापनाको माग गर्नेहरूलाई के अधिकार छ दुईबाट चार वर्ष खाएर सकेपछि । राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्थापिका–संसद् बनाउने हो भने अरू नै व्यक्ति र संख्यामा बनाए भएन र ? संविधानसभा पुनस्र्थापना मात्र होइन, पुन: निर्वाचनको समेत व्यवस्था संविधान र ऐन कानुनमा छैन । कुनै कानुनी आधारविना संविधानसभा बनाउने हो भने त्यस्तो असफल भइसकेको, म्याद समाप्त भएको सभालाई जगाउनुभन्दा नयाँ ढंगले सहमतिकै आधारमा बनाए पनि त हुन्छ । दुई वर्षका लागि चुनिएको संविधानसभाको म्याद चार वर्ष पुग्दा पनि पुरानै जनमत कायमै हुन्छ भन्नु घोर अलोकतान्त्रिक सोचाइ हो । अफसोच संविधानसभाले जे गुर्न पथ्र्यो त्यो गर्न सकेन । तर, संविधानसभा अकाल सकिएको होइन, म्याद समाप्त भएको हो ।
सरकारको निर्णय र माओवादीको षड्यन्त्रले संविधानसभा नहुँदा व्यवस्थापिकाको अभाव र अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भए पनि त्यो ब्युँताउन सम्भव छैन । जुन षड्यन्त्रको जगमा माओवादीले संविधानसभालाई चार–चार वर्ष खेली खाने भाँडो बनाएर अन्त्यमा उपलब्धिहीन अवसान गरायो त्यसको जवाफ अब पुनस्र्थापना हुन सक्दैन । पुनस्र्थापना गर्नु भनेको माओवादीले ०६४ मा प्राप्त तथाकथित जनमतलाई (सिट संख्या) मान्यता दिनु हो । अब जनमत फेरिइसकेको छ । संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु जनताको अपमान गर्नु हो । बरु, व्यवस्थापिका–संसद्को काम गर्ने निकाय चाहिन्छ भन्ने हो भने संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट स्वत: म्याद समाप्त भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्लाई किन नब्युँताउने ? किनकि त्यसको अवसान संविधानसभा सुरु भएर भएको हो । अन्तरिम व्यवस्थापिकाले आफूलाई संविधानसभामा हस्तान्तरण गरेको हो । त्यो विवादित पनि थिएन । अनि जुन अन्तरिम संविधानले हामी काम चलाउँदै छौँ त्यसका अन्य विषय यथावत् छन्, संसदमात्रै छैन । त्यसैले संसद्को अभावमा हुने शून्यता त्यसले अन्त्य गर्नेछ । यसो भनिरहँदा कसैले ०५६ सालतिरै फर्कने कुरा गर्लान् । तर, ०६३ मा एमाओवादी पनि ८३ फोकटका सिटसहित अन्तरिम संसद्मा बसिसकेको होइन र ? बरु ‘पानी चिसो छ कि छैन’ भनेर बुझ्न जुनियरहरूलाई मात्र पठाएको चर्चाचाहिँ भएको हो ।
संविधानसभा निर्वाचनको अवधि समाप्त भई २ वर्ष थप समय पनि नाघिसक्यो । संविधानसभा एकपटकले होइन दुई गुनाले समाप्त भइसक्यो । अब संविधानसभा, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन र अन्य ऐन कानुन, बजेट, अन्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत असंवैधानिक काम र निर्णय गर्दै जानुभन्दा एउटा मात्र सहमतिले विधि र प्रक्रियाले देश चलाउन अन्तरिम व्यवस्थापिकालई ब्युँताउनु संविधानसम्मत हुनेछ । ०६४ को निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा राजनीतिक सहमति राजनीतिक नभई बाध्यात्मक र कानुनी स्विकार्यत मात्र थियो दुई वर्षका लागि, अनि दुई वर्ष अर्को थप स्विकार्यता थियो । त्यसकारण अब संविधानसभा पुनस्र्थापना राजनीतिक सहमतिको विषय बन्न सक्दैन । संविधान, कानुन जननिर्वाचित संस्थाले नै बनाउनुपर्छ । तर, त्यो निर्वाचित ०६४/०५६/०५१/०४८ हुँदै २०१५ तिरसम्म जान सक्छ र ? त्यसैले अब अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् र संविधान बनाउन नयाँ संसद्को निर्वाचन गरिनुपर्छ । जनताले सुन्न पनि नरुचाउने पुनस्र्थापना र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन लोकतन्त्रको खिल्ली हुनेछ । नयाँ निर्वाचित संसद्ले देशको पूर्णव्यवस्थापिका, संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना र प्रान्तीय संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यस्तो काम उसले आफैँ वा अनुमोदनका रूपमा गर्न सक्नेछ । यसका लागि राजनीतिक दलले एक वर्षको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जुन कार्ययोजनामा समग्र संवैधानिक राजनीतिक काम सम्पन्न हुनेछन् । निर्वाचनको साथै सेना समायोजन र शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धित अन्य सबै काम थालनी र सम्पन्न पनि गर्नेछ । अब लाग्ने त्यता हो । सहमति पनि यसै बाटोमा गर्नुपर्छ । पालना गर्नु नपर्ने सहमतिहरू सबै थन्क्याएर अब पालना गर्ने, लागू गर्ने सहमति गरौँ । सहमतिको संस्कृतिको कुरा गर्ने तर सम्पूर्ण जगतले असहमति बुझ्ने काम नगरौँ । भाषाको जगत्बाट सहमति भन्ने शब्द सदाका लागि अन्त्य नहोस् भन्नेतिर ध्यान दिऔँ । धोका र षड्यन्त्रका रूपमा घोषणा भएको संविधानसभाको निर्वाचन यो सरकारबाट हुनै सक्दैन । हुँदै नहुने निर्वाचन र संविधानसभाको पुनस्र्थापनाबारे समय खर्चिनुभन्दा, सहमतिको सरकार निर्माण गरी बाबुराम भट्टराईजीलाई विश्राम गर्न लगाऔँ ।
लेखक एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा महाकाली इन्चार्ज हुन् ।
प्रतिक्रिया