ब्युरोक्रेसी र विसर्जन प्रसाद

नेपालको प्रशासनिक गतिविधि हेर्दा हिन्दूहरूको मूल थलोका रूपमा परिचित नेपाल खण्ड भगवान् विष्णुले सिकाएको श्रीस्वस्थानी व्रत कथाको २२औं अध्यायमा उल्लेख व्रतमा समाविष्ट विसर्जन प्रसादसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । सो अध्यायमा विसर्जन प्रसादका रूपमा श्रीस्वस्थानी व्रतको १०८ प्रसादीमध्ये १०० प्रसादी स्वयं व्रतालुले फलाहार गर्ने र बाँकी आठलाई सगुनसमेत राखी आफ्नो पतिलाई दिने, पति नभए छोरालाई, छोरा पनि नभए मीत छोरालाई दिनु, यदि मीत छोरा पनि छैन भने मेरो मनकामना सिद्ध होस् भनी सो प्रसादीलाई गंगामा बगाउनु भनिएको छ । नेपालका हालका उच्च पदस्थ सचिवहरूका छोराछोरी निजामती सेवामा धेरैजना कार्यरत थिए भने सो निजामती सेवा ऐनको ख्याल गरिन्थ्यो होला । आज नेपाली सर्वसाधारणका छोराछोरीले लोकसेवा पास गरेर दु:ख गरी खाएको जागिरको वृत्ति विकासलाई नीति निर्माण तहमा बस्नेले श्रीस्वस्थानीको प्रसादझैँ आफू वा आफ्नाले नपाउने भएपछि गंगामा बगाउन खोजिएको भान भएको छ । नेपालको राजधानी खण्डमा बगेकी गंगा बागमती आज थला परेकी छन् । त्यही थलिएकी गंगाको जिम्मामा रहने गरी निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ पनि संसद्मा लगेर उच्च प्रशासकले ध्यान नदिई राज्यलाई विषम परिस्थितिमा पारी सो ऐनलाई थलिएकी गंगा बागमतीमा विसर्जन गर्न लागिएको कुरा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ज्ञान छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दा करिब ७८ हजार  आठसय कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आउने प्रमुख जड निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ को व्यवस्थापन प्रमुख रहनेछ । निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ बमोजिम बढुवा भएका २० हजार कर्मचारीले आज पद, नाम  र तलब माथिल्लो पदको, तर काम तल्लो पदको गर्न बाध्य छन् । एउटै पदमा सेवा प्रवेश गरेको झन्डै ३० वर्ष भइसकेको निजामती कर्मचारी भर्खरै लोकसेवा दिएर आएको आफूभन्दा ३० वर्ष कनिष्ठ तर उही पदको व्यक्तिको अन्डरमा रही कार्य गरेर शिर निहुराउन बाध्य छन् । आठ घन्टाको सेवा अवधिको दिनमा २४ (घ) १ को कर्मचारी १६ पटक मर्छन् र समायोजनको आशामा फेरि बिउँझिन्छन् । यसरी सेवादायी कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुँदा मनोवैज्ञानिक रूपमै कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने हुँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिने तर मुलुकको सर्वांगिण विकासमा ठोस रूपमा सहयोग नपुग्ने  हुन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ को समायोजन व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनिक पिरामिडमा पनि असर पर्न थालिसकेको छ । २०६४ सालपछि २४ (घ) १ बमोजिम बढुवा भएका आरक्षित समूहका कर्मचारीहरू जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदि ऐनले दिएको विद्यमान समय चार वर्षमा समायोजन बेगर नै माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था छ । एउटै पदमा बढुवा पाएका, सोही समयका ब्राम्हण क्षेत्री तथा अन्यले त्यो सुविधा पाउने त कुरै छोडौं सो आरक्षित समूहको कर्मचारीभन्दा दुई तह तलको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान ऐनमा सिर्जित छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस भएकाले सो ऐन संशोधनार्थ शीर्षदलहरू, सांसदहरूको तथा उच्च प्रशासकहरूको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ ।
निजामती सेवाका विविध समस्यामा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको प्रवृत्तिका कारण आज स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू तहगत प्रणालीको मारमा छन् । जुन तहमा पदोन्नति भयो, सो पदको कार्य गर्न नपाउँदा सेवाग्राहीहरू समेतलाई मार परेको छ । हेल्थ पोस्टमा उपचार गर्न जाने सर्वसाधारणहरू कर्मचारीको तहगत समस्याको शिकारमा परेका छन् । मातृ शिशु कार्यकर्ता र सहायक स्वास्थ्यकर्मीबीचको कार्य द्वन्द्वका कारण कसले काम गर्ने टुंगो नहुँदा सामान्य स्वास्थ्यको उपचारसमेत विरोधाभास भएको छ, जसका कारण कर्मचारीको मनोबल खस्केको र सेवाग्राहीको उपचार पाउने हकसमेत हनन भएकोतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसैगरी निजामती सेवाभित्रै रहेको महिला विकास कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यसमेत अल्झनमा परेको छ । अस्थायी सेवा गरेका तर पछि सरकारले स्थायी गरेका महिला विकासमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अस्थायी सेवा अवधि सतप्रतिशत जोड्ने प्रावधान संसद्मै संविधानसभाको अन्त्यसँगै मरेका कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत बाधा परेको छ । हाल कार्यरत महिला विकास अधिकृतहरू जिन्दगीभर महिला विकास अधिकृतभन्दामाथि उप–सचिवसमेत हुन नपाउने टेडो ऐनका कारणले कर्मचारीहरू अन्यत्र पलायन हुने अवस्था छ । यो समस्या समाधानार्थ संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ र महिला विकासका कर्मचारीको सतप्रतिशत सेवा अवधि र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान राख्न ढिला भैसकेको छ ।
यसैगरी कार्यालय सहयोगीहरूमा गरिएको तहगत प्रावधानअनुसार हाल विद्यमान ऐनमा देखिएको विकृतिको कारण कार्यालय सहयोगीहरूको सरुवामा समेत समस्या आएको हुँदा वैज्ञानिक तबरमा कार्यालय सहयोगीहरूको तहगत समस्या मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था सरुवा प्रणालीमा गरिएको १० वर्षे पद्धतिलाई भनसुन र मनसुन हुनेहरूले दुरुपयोग गरेको देख्दा सो पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य प्रशासनमा आफ्ना मानिस हुनेहरूलाई यो ऐन लाग्दैन तर जसको मानिस सामान्यमा वा सरुवा निकायमा छैन, त्यसको कार्य नहुँदा कर्मचारी निरास छन् । राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक निकायका उच्च पदस्थको विसर्जन प्रसादको कार्यशैली र कानुनी व्याख्याको जटिलताले निजामती सेवाका सेवादायी कर्मचारीहरू सेवाग्राहीबाट आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको छ । शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा निजामती सेवा स्वच्छन्द क्रियाशील हुनुपर्नेमा आफू भित्रभित्रै सुशासन र परिवर्तनको अवधारणा पर्खिरहेका छन्, कर्मचारीहरू । आजको निजामती प्रशासन बदलिँदो परिस्थितिसँग मुकाविला गर्न सक्ने क्षमतावान्, अनुभवी, समावेशी र प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ । ।
प्रशासन पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनले संघीयतामा गएको मुलुकमा उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभी प्रशासनिक कार्यमा सरलीकरण गर्ने गरी विद्यमान २६ मन्त्रालयलाई घटाई १७ कायम गर्ने सुझाब पनि दिएको छ ।  सो आयोगले ऐनको दफा २४ (घ) १ लाई बढुवा भएको चार वर्षअगावै समायोजन गरिसक्नुपर्ने सिफारिस पनि भएकै छ । तर, आयोग गठन गरी सुझाब सिफारिस लिने कार्य कागजी रूपमा मात्र गरिरहँदा राज्यको ढुकुटी खर्चिएको विषय लुकेको छैन । मानवीय संवेदनशीलतामा मुटु भनेझैँ मुलुकको परिवेशमा निजामती सेवा राज्यको ढुकढुकी नै हो । प्रशासनको माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक विकास गर्न र सबै नेपालीको उत्थान र पहुँच वृद्धि गर्न प्रशासनको मूलमन्त्र निजामती संयन्त्र दरिलो, भरपर्दो र अनुभवी हुनै पर्दछ । मुलुकभित्र जनसंख्याको आधारमा रोजगारी वृद्धि गरी आर्थिक विकास गर्न दक्ष, तालिम प्राप्त र अनुभवी जनशक्ति निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ बमोजिम बढुवा भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पद नामअनुसारको समायोजन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।