सम्पादकीय

व्यापारीको गैरकानुनी हस्तक्षेप

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २६ गते २:३५ मा प्रकाशित

ऐन, कानुन, नियम र विधानको पालना हुन छाडेपछि मुलुकमा विधिको शासन समाप्त हुन्छ । कानुनी राज्यको अवधारणा, सुशासन र विधिविधानको उल्लंघनले समाज भाँडभैलो मच्चिनुका साथै राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ । वर्तमान संक्रमणकालको मौका छोपेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने तत्त्वले विभिन्न बहानामा कानुन आफ्नो हातमा लिएर सुशासनमाथि आक्रमण गर्छ । गत बुधबार चितवन नारायणगढको घटना राजस्वमारा व्यापारी र कमजोर प्रशासनबीचको झगडाजस्तो देखिए पनि व्यापारीद्वारा कानुन हातमा लिँदै सुशासनमाथि गरिएको आक्रमण नै हो । राज्य कमजोर भएको अवस्थामा आइलाग्ने यस्ता घटनाप्रति सरकार सजक र सक्षम हुन सक्नु पर्छ । राजस्वमारा, कालाबजारी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी र अन्य आपराधिक घटना रोक्न सरकार पनि स्वच्छ, निष्पक्ष र कानुनको परिपालना गर्न लगाउने कार्यमा खरो उत्रिन सक्नु पर्छ । अन्यथा अपराधीले समेत राज्यलाई नटेर्ने अवस्था रहन्छ । चितवन घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने सरकारभन्दा राजस्व छल्ने व्यापारीहरू संगठित छन् । उनीहरू उपभोक्तालाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि आफ्नो बसमा राख्न तम्सिएका छन् । यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
नारायणगढको सहदिचोकस्थित लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयले कर छलेको गोप्य सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान टोलीले बुधबार छापा मारेको थियो । तर, व्यापारीहरूले पूर्वसूचना नदिई छापा मारेको भन्दै टोलीमाथि नै आक्रमण गरे । जबकि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्वसम्बन्धी कानुनले कर छलेको शंका लागेमा जहाँसुकै र जुनसुकैबेला छापा मार्ने अधिकार दिएको छ । छापा मार्दा पूर्वसूचना दिनु भनेको अपराधीलाई भाग्ने अथवा प्रमाण नष्ट गर्ने समय दिनु हो । पूर्वसूचना दिएर छापा मारिंदैन । ‘चोरको खुट्टा झिक’ भन्दा स्वाट्ट खुट्टा तान्ने नारायणगढका व्यापारीको व्यवहार उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यदि कर छलेको थिएन, राजस्व बुझाएको थियो र नियमअन्तर्गत रहेर नै व्यापार व्यवसाय गरेको थियो भने व्यापारी उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था छँदै थिएन । तर, ‘दालमा कालो’ भनेजस्तै आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न व्यापारीहरू अभद्र व्यवहारमा ओर्लिए, जसले उनीहरूलाई झन् नंग्याउने काम गर्‍यो । यस्ता गैरजिम्मेवार हर्कतमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, जसले कानुनी राज्य र सुशासनको जग बलियो बनाउने काम गरोस् ।
राजस्व छलीसम्बन्धी कानुनले अधिकार दिएका व्यक्ति र प्रहरी प्रशासनमाथि आक्रमण गर्ने, उनीहरू चढेको सवारीसाधन जलाउने र अभद्र व्यवहार गर्नेहरू जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा अपराधी हुन् र उनीहरूले सजायँको भागीदार हुनैपर्छ । उनीहरू उपभोक्तालाई मात्र    होइन राज्यलाई पनि ठगिरहेका छन् । यसो भन्दैमा त्यहाँका सबै व्यापारी उस्तै छन् भन्न खोजिएको होइन । तर, जसको नियत खराब छ र गुन्डागर्दीमा ओर्लिए उनीहरू राजस्वमारा नै हुन् भन्न सकिन्छ । राजस्वका कर्मचारीहरूमा पनि कमीकमजोरी होलान । तर, सूचना दिएर छापा मार्नुपर्ने, भरसक छापा मार्न नहुने र छापामार्दा तोडफोड, आगजनी र अभद्र व्यवहारमा उत्रने कुन नियम कानुनअन्तर्गत पर्छ । व्यापारीहरूले ‘अपराधीलाई जस्तो गरियो’ भनेका छन् । जस्तो होइन, अपराध भएकै हो भनेर टोली छापा मार्न पुगेको हो । त्यो टोलीलाई छानबिनमा सहयोग गरेर सफाइ लिनुपर्नेहरूले कानुन हातमा लिन मिल्दैन । कानुन हातमा लिनेहरूलाई सरकारले अपराधअनुसारको सजायँ दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता घटना बढ्दै गएमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापित हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय