पेट्रोलियम पदार्थको संकट

पेट्रोलियम पदार्थमा भारी कटौती भएपछि नेपाली उपभोक्ता फेरि मारमा पर्न थालेका छन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा ७० प्रतिशत कटौती गर्दा यसको नकारात्मक असर सबै क्षेत्रमा फैलँदै गएको छ । वर्तमान विश्वमा अति आवश्यक वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको एक मात्र ‘व्यापारिक’ संस्था नेपालमा नेपाल आयल निगम मात्र रहेको छ । यो संस्था आफैँमा अक्षम, अयोग्य, असान्दर्भिक, भ्रष्ट, राजनीतिक अखडा र कर्मचारी चापको पर्याय बन्न पुगेकाले यसको उपादेयता पनि समाप्त हुँदै गएको ठान्न थालिएको छ । यिनै कारणले गर्दा नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा उपभोक्ता बारम्बार छटपटाउनु परेको छ । यो बारम्बारको अभाव रोक्ने नेपाल आयल निगमसँग न कुनै योजना छ न त ठोस नीति नै छ । यसले ‘लुटी ल्यायो, भुटी खायो’को नीति अवलम्बन गरेको छ । यो अवस्थाको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन्छ भन्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकारले निगमलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुको कुनै तुक छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनैपर्छ ।
नेपाल आयल निगम जहिले पनि घाटामा गएको र असफल भएको गुनासो बोकेर बाँचेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी, पदाधिकारीहरूको राजनीतिक नियुक्ति, अत्याधिक चुहावट, गैरजिम्मेवार नेतृत्व, खरिद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता र अत्यधिक मात्रामा कर लगाइनु नै निगम असफलताका कारणहरू हुन् । यसलाई चुस्तदुरुस्त र सहज आपूर्ति गर्न लगाउने वातावरण कसैले बनाउन सक्ने देखिँदैन । जुन संस्थासँग योजना र पुँजी हुँदैन त्यो संस्था कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन । अहिले आयल निगमसँग योजना र पुँजी छैन । यिनै कारणले यो संस्था ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्’लाई चरितार्थ पार्दै छ । भारतीय आयल निगमलाई नेपाल आयल निगमले बक्यौता तिर्न नसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ रोकिने गरेको छ । र, अहिले पनि त्यही भएको बताइँदै छ । सरकारले जमानी बसेर ऋण दिएपछि मात्र भारतीय आयल निगमले रकम पाउने गरेको छ । यी सबै वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि योग्य र भरपर्दो निजी क्षेत्र छनोट गरी जिम्मा लगाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा वितरणको यो एउटा सहज बाटो हुन सक्छ ।
हाम्रो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाटै आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिँदा भित्रिँदै हरेकखाले कर र चुहावटले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी हचुवाका भरमा मूल्य बढेको हुन्छ । लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । यो समस्याको निवारणका लागि सरकारले दह्रो र कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ । यसअघि विभिन्न समयमा बनेका छानबिन समिति र आयोगहरूले महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने पनि आयल निगम घाटामा जाँदैन । एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको एक संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका सुझाबहरूलाई ध्यानमा राखी महत्त्वपूर्ण बुँदा मात्र लागू गर्ने हो भने पनि सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन सक्छ । किन त्यस प्रतिवेदनप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको हो, बुझिनसक्नु छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवृत्तिअनुरूप मूल्य समायोजन, चुहावटमा रोक, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य र अतिरिक्त करमा कटौती गर्ने हो भने आपूर्ति सहज र सुगम हुन सक्छ । उपभोक्तालाई दबाब र तनाबबाट मुक्त गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट कदापि पन्छिन मिल्दैन ।