सदस्यता विस्तारमा सहकारी संघलाई कठिनाइ

काठमाडौं, २१ जेठ । सहकारी संघको सदस्यता विस्तारमा कठिनाइ भएको छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले सदस्याता लिन चासो नदेखाएको र सम्बन्धित निकायका बेवास्ताका कारण सदस्यता विस्तार कतिपय संघको मापदण्डविपरीत रहेको छ ।
सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि संघहरूले सोअनुरूप सदस्यता विस्तार गर्न नसकेको सहकारी विभागको भनाइ छ । मापदण्डअनुसार सदस्यता विस्तार नगर्दा कतिपय संघको दर्ता खारेज हुने अवस्थामा पुगे पनि खारेज भने सहकारी विभागले कुनै पक्रिया अघि बढाएको छैन ।
मापदण्डअनुरूप सदस्यता विस्तार गर्न नसक्ने संघ खारेजीसम्म गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘विषयगत जिल्ला संघमा समान प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्येबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत र जिल्ला सहकारी संघमा सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता भएका सबै प्रारम्भिक संस्थामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा कम सदस्य भएका संघहरू खारेज गरी अर्को संघ गठन प्रक्रिया अघि बढाउने काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्न सक्नेछ,’ सहकारी नियमनसम्बन्धी मापदण्डले भन्छ, ‘नयाू दर्ता हुने संघ/संस्थाले प्रारम्भिक साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले ६ महिनाभित्र र  विगतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरूले मापदण्ड जारी भएपछि हुने साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले ६ महिनाभित्र सहकारी ऐन ०४८ को दफा ३ मा उल्लेखित संघमा सदस्यता लिन आवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।’
त्यस्तै मापदण्डमा भनिएको छ, ‘जिल्लाभित्र रहेका सञ्चालनमा रहेका कुल संस्थामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशतले सदस्यता नलिएका जिल्ला सहकारी संघलाई पनि निस्क्रिय संघका रूपमा अभिलेख राखिनेछ ।’ मापदण्डअनुसार सदस्यता विस्तार नगर्दा कतिपय संघको दर्ता खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी ऐन तथा मापदण्डले जिल्लाका २५ वटा सहकारीले जिल्ला संघ, विषयगत संघ र केन्द्रमा केन्द्रीय संघ तथा राष्टिूय संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कतिपय संघको सदस्यता विस्तार न्यून छ,’ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले भने, ‘सदस्ता विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्नु आवश्यक पर्छ ।’ कतिपय संघको कार्यालय नै नभएकाले त्यस्ता संघको सदस्य संस्था मापदण्डअनुरूप नभएको उनको भनाइ छ । ललितपुरका नौ सय सहकारीमध्ये दुई सय २३ संस्था संघमा आबद्ध भइसकेको पनि दुलालले जानकारी दिए । अन्तर्राष्टियू सहकारी वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरी संघमा आबद्धतालाई तीव्रता दिएको पनि उनी बताउूछन् । त्यस्तै ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण संघमा तीन सयभन्दा बढी संस्था आबद्ध भइसकेको बताइएको छ ।
‘प्रारम्भिक संस्थाले अटेर गरेका हुन्,’ डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘संघमा आबद्ध भएर खासै उपलब्धि नहुने देखेर आबद्ध नभएका हुन सक्छन् ।’ शिक्षा र सूचनाको कमीले पनि सदस्यता विस्तारमा कमी आएको शर्माको भनाइ छ ।
देशमा सबैभन्दा बढी १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) करिब एक हजार प्रारम्भिक संस्था सदस्यता लिएका छन्  । त्यस्तै जिल्ला संघमा सदस्य बनेका करिब उक हजार पाूच सय वित्तीय संस्था मात्र आबद्ध रहेको नेफस्कुनले जनाएको छ ।
‘संघमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थालाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा उपलब्ध नगराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ सहकारी नियमन सम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ तर संघमा आबद्ध नभएका संस्थाले पनि अनुदान लिइरहेका छन् ।
त्यस्तै १३ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका उपभोक्ता सहकारीमध्ये एक सय १० संस्थाले केन्द्रीय संघमा सदस्यता लिएका छन् । यसमा १३ जिल्ला उपभोक्ता संघसहित ९७ ओटा प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारीले सदस्यता लिएका हुन् । करिब तीन हजार सात सय कृषि सहकारी संस्था छन् । त्यस्तै देशभर साना किसान र कृषि सहकारी गरी करिब चार हजार रहेका छन् । केन्द्रीय संघमा करिब तीन सय ५० संस्था केन्द्रीय संघमा आबद्ध रहेको छ । जसमा आठओटा जिल्ला कृषि सहकारी संघ तीन सय ४२ प्रारम्भिक संस्था रहेका संघमा महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले जानकारी दिए ।