निकासको अपेक्षा

नेपाली जनताको सुखद् सपना भंग भयो । आफ्नो काम फत्ते नगरी एक मात्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा विघटनपछि जनताको सुखद् सपना भंग भएको हो । ठूलो विश्वास, आस्था र सम्मान थियो संविधानसभाप्रति नेपाली जनताको । अन्तिम अवस्थासम्म पनि मुलुक र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने संविधान प्राप्त हुने ठानिएको थियो । त्यो संविधानमा केचनादेखि कञ्चनपुरसम्म कञ्चनजंघादेखि कालापानीसम्मका नेपालीले आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित हुने ठानेका थिए । यी सबै प्रकारका अपेक्षाहरूमाथि १४ जेठको मध्यरातले तुषारापात पारिदियो, जसका कारण अहिले मुलुकमा मुर्दा शान्ति छाएको छ । अन्योलको स्थितिमा रहेका जनता आक्रोशको भट्टीमा जलिरहेका छन् । यो जलनले मुलुक दुष्चक्रमा धकेलिएको र नेताहरूप्रति ह्वात्तै अविश्वास बढेको संकेत गरेको छ । दुविधा, शंका, उपशंका, एक अर्काप्रति अविश्वास, जाति र क्षेत्रगत वैमनश्यता एकैचोटि नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । तर, निराशा भएर आत्तिनुभन्दा मुलुक र परिस्थितिलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नाको विकल्प अब कसैसँग छैन । तसर्थ, सबै क्षेत्र, तह र तप्कामा विश्वास निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले मात्र मुलुकलाई निकास दिन्छ ।
अहिले विभिन्नखाले हल्ला चलाइँदै छ । अस्थिर राजनीतिका कारण जुनसुकै हल्लाका पछि दौडिने समूह पनि बढ्दै छ । यही अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने अराजकता बढ्ने र सामाजिक कलहको आकार ग्रहण गर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, समाजमा अमनचैन कायम गर्न र अराजक अवस्था आउन नदिन सबैले संयमतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । राजनीति अस्थिर भए पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, न्यायिक र अन्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सके राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । हाम्रो मुलुकको राजनीति समाप्त भयो, अब केही गर्न सकिँदैन, यहाँ भाँडभैलो हुन्छ भनेर नैराश्यता मात्र प्रकट गर्ने हो भने वास्तवमा हामी अधोगतितर्फ उन्मुख हुनेछौँ । तर, सकारात्मक सोच राखेर जुनसुकै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालीले देखेको सपना केही समयपछि प्राप्त हुन्छ । यसर्थ, अति कल्पनाशीलता अथवा अति निराशा त्यागे मात्र हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ । अन्यथा विग्रह, अराजकता, अन्याय, अत्याचारलगायतका घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले ७ मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यो सभाले नेपालको नयाँ संविधान बनाउने परिकल्पना गरेको छ । नेपाली जनता र बौद्धिक जगत्ले भने सरकारको उक्त परिकल्पना पत्याउन सकिरहेको छैन । संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्चन प्रशस्त भएकाले विश्वास नगरेको हुन सक्छ । तथापि, नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कानुनी राज्यका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निर्वाचित संस्थाको खाँचो पर्छ । विभिन्नखाले बाधा र अवरोध पन्छाउँदै सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढेर सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानैपर्छ । किनकि, हामीसँग अब कुनै विकल्प बाँकी रहेका छैनन् । आफ्नो काम पूरा नगरी संविधानसभा विघटन हुँदा नेपाली जनताको सुखद् सपनामाथि वज्रपात भएकै हो । जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो । अब पश्चाताप गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन । तसर्थ, नेपालमा विद्यमान दल, क्षेत्र, जात–जाति, नेता, कार्यकर्ता, बौद्धिक जगत् र सर्वसाधारणले समेत बडो संयमतापूर्वक दूरगामी सोच राखेर आफ्ना कार्य गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि दलका अगुवा नेताले सहमति र सद्भावलाई कायम नगरी सुखै छैन । विग्रहको अवस्था लम्बिनु हुँदैन । सबै मिलेर देशलाई निकास दिनैपर्छ ।