मत-विमत

चिनियाँ कुटनीतिले जोगायो नेपाल

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १८ गते १:५६ मा प्रकाशित

डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले १४ जेठभित्रै संविधान नबनाए संविधानसभाको म्याद सकिने फैसला गरेर ६ सय एकजनाको जम्बो व्यवस्थापिका–संसद्को काम नगरी खाने गिरोहलाई ‘कि काम गरेर खाऊ, नत्र घर जाऊ’ भन्ने सन्देश दियो । संविधानसभाभित्रका दलहरूमा माओवादी जनगणतन्त्रको वा जातीयतामा आधारित प्रान्त भएको राज्य बनाउन चाहन्थ्यो भने कांग्रेस र एमाले लोकतन्त्रिक गणतन्त्र बनाउन चाहन्थे । मधेसी पार्टीहरू एक मधेस एक प्रदेश भनेर तराई नेपाल टुक्रयाउने एजेन्डामा थिए । यस दृष्टिले हेर्दा संविधानसभा विघटन भएर देश टुक्रिनबाट बचेको देखिन्छ । केही पश्चिमा दूतावास, आइएनजिओ र क्रिस्चियन चर्चहरूले नेपाललाई जातीय राज्यमा रूपान्तरण गर्न अथक प्रयास गरे । केही जातिवादी एलिटहरू, जातजातिका सांसद्हरू र केही रूपान्तरित नेपाली क्रिस्चियनलाई थुप्रै रकम उनीहरूले  उपलब्ध गराए ।
ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी र दलितका विरुद्धमा हिंसात्मक रूपमा सडकमा उतारे । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभी र पत्रकारहरूलाई कुटपिट गर्ने कार्य सामान्य भएको थियो । एकजना नेवार बुद्धिजीविले ब्राम्हणक्षेत्री पत्रकारलाई आक्रमण गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेपछि थुप्रै पत्रकार हिंसाका सिकार भएका थिए । केही आप्रवासी भारतीय नेपालीहरू तराईलाई एक मधेस एक प्रदेश बनाउने खेतीमा खुलेरै लागेका थिए । वीरगन्जस्थित भारतीय कन्सुलेटले १४ जेठअघि तराईमा आगो बाल्न दिएको निर्देशनले पनि नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा भड्किन लागेको हिंसाको आगो निभाउन एकजना नेपालविद् चिनियाँ बुद्धिजीविको अन्तर्वार्ताले ठूलो काम गरेको थियो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी ‘क्रेडिबिलिटी’ पाउने संस्था सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी भएका छन् । एउटा छिमेकीको नाताले हु सी सेङ (चिनियाँ बुद्धिजीवि) पनि ठूलै चर्चामा छन् । माओवादीले लगाएको साम्प्रदायिक जातिवादको आगो निभाउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई टुक्रयाउनबाट बचाउन चिनियाँ नेपालविद् हु सी सेङको अन्तरर्वार्ताले ठूलो प्रेसरको काम गरेको थियो ।
चीन सधैँ नै नेपालको भरपर्दो र विश्वासिलो मित्र रहँदै आएको छ । १२ जेठको चिनियाँ नेपालविद् हुसी सेङको अन्तवार्ताको यति ठूलो कूटनीतिक दबाब भयो कि त्यसै कारणले गर्दा एकपटकलाई नेपाल गृहयुद्धमा जानबाट बच्यो भने देश टुक्रिनबाट पनि बच्यो भन्ने अर्थ लगाइँदै छ । जे भए पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र प्रा. हुसी सेङ नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएका छन् । विश्व शक्तिका रूपमा उदय भएको चीन सबल र सशक्त नेपाल हेर्न चाहन्छ भने चिनियाँ कूटनीति यसपटक नेपाललाई टुक्रिनबाट बचाउने राम्रो माध्यम भएको देखिएको छ । गत १४ जेठ ०६९ का दिन नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान ल्याउला भन्ने धेरै नेपाली जनताले आशा गरेका थिए । तर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको अपेक्षामा तुषारापात गर्दै माओवादी पार्टी र मधेसी मोर्चा (लोकतान्त्रिक)ले अरू पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै संविधानसभा एकतर्फी रूपमा विघटन गरे । केही दिनयता आफूअनुकूल संविधान बनाउन काठमाडौंमा भारतीय चलखेल अत्यन्तै तीव्र देखिएको थियो । केही दिनअघि मात्रै भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद एयरपोर्टबाट सिधै प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा पुगे । त्यहाँ आधा घन्टाको मन्त्रणापछि डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्ण सिटौला आदिको संलग्नतामा अदालतको १४ जेठभित्रै संविधान बनाइसक्नु भन्ने आदेशलाई लत्याउँदै संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप्ने प्रक्रियामा प्रस्ताव गरे । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले पनि संसद्को म्याद थप्ने कुरामा सही हाले । तर, कांग्रेस पार्टी सभापति सुशील कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतसमेत केही नेता र एमालेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओलीसमेतले अदालतको आदेश पालना गर्ने अडान लिए । कांग्रेस सभापति सुशीलले डेरामा पुग्नेबित्तिकै अदालतको निर्णयको पक्षमा प्रेस विज्ञप्ति नै निकाले ।
यसपटक देशलाई जल्नबाट रोक्न कांग्रेसका सुशील र एमालेका झलनाथ, माधव र केपी ओलीले ठूलो योगदान गरे । कांग्रेस र एमालेले आफ्ना जनजाति सांसद्लाई पार्टी लाइन नत्याग्न पटक–पटक भने पनि केही सांसद् जातीय नाराले गर्दा सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीतिबाट विचलित भए । एमालेका केही जनजाति पृष्ठभूमिका सांसद् र कांग्रेस–माओवादीसमेतले त जनजाति ककस भनेर पार्टीलाई चुनौती दिने गरी प्यारालाल शक्ति नै खडा गरे । एमालेका अशोक राई, माओवादीका देव गुरुङ, कांग्रेसका पूर्णकुमार शेर्मासमेतको नाम चलेका नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वबाट जातीय नेतृत्वमा रूपान्तरण भए । कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेका राजेन्द्र राईजस्ता युवा नेताले आफूहरूलाई जातिभन्दा माथि पनि उठाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट जातिवाद नेतामा रूपान्तरण भएका थुप्रै नेताहरूको राजनीतिक रूपमा कन्तबिजोग हुने देखिएको छ ।
संविधानसभाको चुनाव भएर विधायिका संसद्को स्थापना भएदेखि हालसम्ममा राज्यको अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ । खासगरी केही जनजाति अगुवा विधायकहरू र जातीय राज्यको वकालत गर्ने मधेसी नेताहरूलाई केही राजदूतावासहरू, आइएनजिओहरू र पश्चिमा क्रिस्चियन चर्चहरूले २०६३ सालपछि मात्रै अर्बाैं रुपियाँ बाँडेका छन् । त्यसबाट थुप्रै शुभलाभ पाउने र करोडौंपति भएका माओवादीले संविधानसभा भंग गराएपछि त्यस्तो लगानी भुस भएको छ । यसका लागि कांग्रेस र एमाले धन्यवादको पात्र बनेका छन् । आफूले उचालेको जातिवादी नाराले गर्दा खरानी हुन लागेको माओवादी पार्टी पनि संसद् भंग गराएर खरानी हुनबाट बचेको छ । गत १२ जेठको बिबिसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै चिनियाँ नेपालविद् प्राध्यापक हु सि सेङले नेपालको तराईको केही भाग नेपालबाट टुक्रयाउन नेपालको एउटा छिमेकी लागिपरेकाले नेपाल टुक्रिन सक्ने सम्भावना भएको उल्लेख गरेका थिए । प्रा.सी सेङले के पनि भनेका छन् भने नेपालको छिमेकीबाहेक केही युरोपेली देशहरू र अमेरिकासमेतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छन् । नेपाल टुक्रिएमा कमजोर हुने र त्यसको नतीजास्वरूप नेपालबाट दलाई लामाको तिब्बतविरोधी गतिविधिले तीव्रता पाउन सक्ने पनि चीनको चिन्ता रहेको हुले बताए । केही समयअघि हुले चीनविरोधी शक्तिहरूले लामो समयसम्म नेपालको कमजोर सरकारको फाइदा उठाउँदै आ–आफ्नै गतिविधि बढाए भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । (नागरिक २६ मंसिर २०६८) सम्भवत चीनको उक्त प्रतिक्रियाको कारणले गर्दा नै भारतले दलेरै भए पनि नेपालमा संविधान बनाइदिने छ भन्ने अनुमान गलत भएको छ । हुको बिबिसी रेडियोमा अन्तर्वार्ता आएकै एक–दुई दिनअघिको साउथब्लकको र भारतीय राजदूतको गतिविधि अत्यन्तै चलायमान भएको थियो ।
नेपालमा भारतको अति निकटका पात्र मानिएका, डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, कृष्ण सिटौला, विजय गच्छादार राजेन्द्र महतो आदिका चलखेलहरू वायुवेगी शैलीका थिए । पश्चिमा ठूलो रकम, क्रिस्चियन मेसिनरीहरूका सशक्त गतिविधि, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका जनजाति सांसद् र एक्टिभिस्टहरूको यत्रो शक्तिले पनि संविधान बनेन । र, नेपाललाई जातीय राज्य बनाउन किन सकेन ? केही दिनअघि मात्र चीन सरकारले नेपाललाई जातीय राज्य बनाउन नखोज भन्ने सल्लाहकै निरन्तरताका रूपमा प्रा. हु सी सेङको अन्तर्वार्तालाई हेर्नु जरुरी छ, जसको प्रभाव सशक्त देखियो । नेपालमा बढ्दो पश्चिमा चलखेल र नेपालबाट तराई फुटाउने भारतीय कूटनीतिलाई चिनियाँ कूटनीतिले एकपटक रोक्न सफल भएको छ । सडकबाट दबाब दिएर नेपाललाई जातीय राज्य बनाउन सल्लाह दिने प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले किन संविधानसभा तुहाए † त्यो चिनियाँ कूटनीतिक कारण थियो त ? भारतको जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले ‘नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया विफल गराउन बाह्य शक्ति सक्रिय भएको बताएका छन् । स्थायी नेपालले मात्रै दुवै मुलुकको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्छ ।’ (कान्तिपुर १५ जेठ, ०६९) सिंहको उक्त भनाइ सत्य रहे तापनि नेपाललाई अस्थिर बनाउन भारतको भूमिका रहँदै आएको छ । अढाई सय वर्षदेखिको स्थिर नेपाललाई भारतले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिमा राजसंस्थालाई घडीको किङपिन जस्तै हो भनेर बिपी कोइरालाले भनेको कुरा मननीय छ । राजसंस्थाको भ्याकुम अरूले भर्न सक्तैनन् भन्ने भारतलाई थाहा थिएन र ?
पश्चिमा राष्ट्रलाई नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन र तिब्बत भत्काउने ग्राउन्ड बनाउनसमेत अस्थिर नेपाल चाहिएको थियो । भारतलाई लाखौँ भारतीयलाई नागरिकता दिन र नेपालको जलस्रोतसमेतमा एकाधिकार गर्न अस्थिर नेपाल चाहिएको थियो । यो कुरा बिजेपीका अध्यक्षसमेत भएका राजनाथ सिंहलाई थाहा नहुने भएन । राजनाथ त नेपालको छिमेकमै रहेको उत्तर प्रदेशका बासिन्दा पनि हुन् । नेपालको संविधानसभा संविधान नै नबनाई तुहिनुमा भारतीय र पश्चिमा कूटनीतिको विफलताको रूपमा पनि हेरिएको छ । नेपालको स्थिरतालाई भारतले महत्त्व दिन्थ्यो भने नेपालबाट राजसंस्था फ्याँक्नुभन्दाअघि भारतले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपथ्र्यो कि ? बिजेपी र राजनाथहरूको दृष्टिकोण नेपालको स्थिरताको पक्षमा रहेको देखिएन । गत १४ जेठमा संविधान नबनेर नेपाललाई ठूलो गुन भएको छ । संविधानसभा नेपालको हितमा पनि थिएन । भारत, युएन, अमेरिकासमेत लाग्दा पनि नेपाल जातीय राज्यमा रूपान्तरण हुन नसकेर नेपाल नै रहेको छ । पश्चिमाहरू, माओवादी र नेपालका जातिवादीहरूको चाहनालाई प्रा. हु सी सेङको १२ जेठ २०६९ को बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्ता र चिनियाँ कूटनीतिले नै गृहयुद्धमा जान र देश टुक्रिनबाट जोगाएको मान्नुपर्छ ।
काठमाडौंको बौद्धिक क्षेत्रमा जेठ १५ पछि प्रा. हु सी सेङको चर्चाले ठाउँ ओगटेको छ । यदि त्यसो हो भने एकपटकलाई नेपाल टुक्रिनबाट बाँचेकै हो त ? एक हिसाबले हेर्दा देश चित्रबहादुर केसीको एजेन्डामा फर्किएको छ । चित्रबहादुर केसीले भने कांग्रेस र एमालेले माओवादी षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर देश जोगाएको जस दिएका छन् । केसी, नारायणमान विजुक्छे र कोइराला, खनाल, नेपाल र ओलीले माओवादी र मधेसवादीको षड्यन्त्र चिर्दै देश जल्नबाट जोगाएका हुन् । यसपटकको कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले देशलाई गृहयुद्धबाट जोगाएर आफूहरूलाई सही नेता साबित गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय