सहमति अपरिहार्य

संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्न छाडेर राजनीतिक दलहरू महिनाँैसम्म सत्तालिप्साकै राजनीतिमा र्‍याल चुहाएर बसिरहे । यसले गर्दा संविधान निर्माण ओझेलमा पर्न गएको हो । यसरी मुलुकको ऐतिहासिक कार्यभार सम्पन्न हुन नसक्दा यहाँको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त बिगँ्रदै गइरहेको छ । यसैबीच, १४ जेठको मध्यरातमा संविधान निर्माण नगरीकनै संविधानसभा विघटन भएको छ । यससँंगै वर्तमान सरकारले आगामी ७ मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचनको घोषणासमेत गरिसकेको छ । हुन त नेपालको अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानसभासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको त पाइँदैन । तर पनि सर्वोच्च अदालतले १४ जेठभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकिए नयाँ जनादेशका लागि जाने फैसला गरेकाले सरकारले यसैलाई आधार बनाई चुनावको घोषणा गरेको छ । राजनीतिक बजारमा यसका पक्ष/विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायत केही राजनीतिक दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् भने एमाओवादीलगायत केही मधेसवादी राजनीतिक दल निर्वाचनका पक्षमा उभिएका छन् । यसले मुलुकलाई फेरि सहमतीय राजनीतिभन्दा पनि ध्रुवीकरणको दिशातर्फ धकेलेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा पनि नेपाली राजनीतिले मुलुकलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याउने छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू चारैतिर फर्किएकै कारण आज संविधानसभाले आफ्नो प्रमुख कार्यभार सम्पन्न गर्न नसकी विघटनको संघारमा पुगेको छ । त्यसैगरी अबका दिनमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ । राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिविना घोषणा गरिएको चुनावले राजा ज्ञानेन्द्रको नगर निर्वाचनको संज्ञा त पाउने होइन भन्ने आशंका सबैमा उब्जिएको छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा सरकार बनाएर नयाँ विकल्पका बारेमा आवश्यक संवाद र छलफल अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।